काठमाडौं । नेकपा विप्लव समूह मूलधारमा आयो भनिए पनि नेकपाका सांगठनिक क्रियाकलापहरूमा कमी आएको देखिदैन । पक्राउ परेकाहरू छाडिएका र मुद्दा लगाइएकाहरूको मुद्दा खारेज हुन बाँकी नै छ । सरकारले आफूले गरेका सहमतिमा दायाँवायाँ ग¥यो भने ठिक हुनेछैन भनेर नेकपाले खबरदारी गरिरहेकै छ । सहमति कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा प्रकाण्डको यो आक्रोसित मुद्रा नै नेकपाभित्रको वस्तुस्थिति बुझ्नका लागि पर्याप्त संकेत हुनसक्छ ।
प्रकाण्डका अनुसार गणतन्त्र, संघीयता, संविधान दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्था अब चल्न सक्दैन । संसदीय राजनीति दलाल तत्वहरूकै प्रतिक्रान्ति चरित्र हो । संसदीय तरिका र हतियारको बलमा लुट्ने सर्वाङ्ग भइसके । यो राजनीति राष्ट्रघाती, जनविरोधी तत्वको राजनीति भएकाले विद्रोह गरिएको हो, जनता विद्रोहको मोर्चामा छन् । सरकारमा बस्ने कुरा गर्छन्, ती कम्युनिष्ट होइनन् ।
देश महासंकटमा छ । सामाजिक सुरक्षा, जनजिविकाको प्रश्न अत्यन्त कहालीलाग्दो छ । त्यसमाथि कोरोना महामारी फैलिएको छ । यो अवस्थामा पनि राष्ट्रघात, जनघात, कमिशन, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु असह्य विषय हो ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि माओवादी पार्टी र आन्दोलनमा विचनल आएपछि हामीले त्यसका विरूद्ध विद्रोहको मोर्चा सम्हालेका हौं । यो मोर्चा अर्थात पार्टीले लिने आगामी मोर्चाबाट दलाल तत्वहरू खरानी हुने निश्चित छ ।
अवको नेपाली क्रान्ति र कार्यदिशा तय गर्ने र क्रान्तिलाई अघि बढाउने विषयमा ठूला ठूला बहस र छलफल अघि बढाएको अवस्था छ । यसमा पहिलो दाङ् र आठौं थवाङ् मुख्य हुन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन र मजबुत श्रमजीवीलाई ध्रुविकृत गर्ने पार्टीको नीति रहेको छ । राजनीतिक सफलताका लागि पार्टी र नेतृत्व निरन्तर क्रियाशील छ । अथक मेहनतले सफलता हासिल हुनेछ ।
सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रकाण्डले भनेका छन्– सहमति कार्यान्वयन नभए मूल्य चुकाउन सरकार तैयार हुनुपर्छ । पक्राउ परेकालाई छोडेनन् भने पनि हामी आत्तिहाल्नुपर्दैन । किनभने यो त राजनीति हो । परिवर्तन, आन्दोलन हो, संघर्ष हो । त्यस्तो स्थिति आए समयले हामीलाई पनि केही प्रश्न खडा गर्ला । त्यो भन्दा ठूलो मूल्य चुक्ता त सरकारले गर्नुपर्छ । हामीलाई जे होला होला । हामी त संघर्षको मैदानमा छौं । साथीहरू भित्र बस्लान् । यस्तो स्थिति नआओस्, फाइदा छैन भनेका छौँ । साथीहरूलाई छिट्टै छुट्नेतिर छन् । यसको निम्ति राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया तीब्रताका साथ अघि बढोस् भनेका छौं ।