काठमाडौं । सवाल प्रमको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते आमनिर्वाचन घोषणा गर्नु सही कि गलत ? पार्टी ह्वीप लाग्छ लाग्दैन, धारा ७६–५ निर्दलीय अभ्यास नै हो त ? राष्ट्रपतिले सत्तावादी सांसदसहितका १४६ को सिफारिसमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हो कि होइन ?
संविधान के भन्छ ? के गर्दा संवैधानिक हुन्छ ? संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रश्न यिनै हुन् ।
संवैधानिक ईजलासमा बहस भयो । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीमाथि सकेजति गालीगलौज गरेको पो सुनियो । राजनीतिक र व्यक्तिकुण्ठाका हिलो छ्याप्नुसम्म छ्यापियो । सुसंस्कृत कानुनी बहस भएको देखिएन ।
संविधान स्पष्टतामा कुनै वकिलले चिरफार गरेनन् । कानुनी विज्ञता, प्रज्ञाका माध्यमबाट बेञ्चलाई बुझाउने प्रयत्न भएन । बिग्रेको राजनीतिलाई संवैधानिक मार्गमा ल्याउन प्रेरित गर्ने वकिलहरूको योग्यता अनुभव भएन । जसरी राजनीति सडकमा देखिन्छ, संवैधानिक बेञ्चमा पनि त्यस्तै देखियो ।
संवैधानिक इजलाशमा संविधानप्रतिको गम्भीरता पटक्कै देखिएन । न्यायाधीशको, राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिने, अहंकार प्रदर्शन गर्ने, मैले भनेको फैसला हुनुपर्छ भन्ने खालका स्वरहरू खूब सुनिए ।
संवैधानिक बेञ्चको अर्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने, बाहुबली प्रतिस्पर्धाको मैदानजस्तो लाग्नगयो । संवैधानिक बेञ्चमा बसेका पाँचै न्यायाधीशहरू प्रन्या चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हत्या हुने प्रसङ्ग उठ्दासमेत मौन बस्नु बेञ्च कति दयनीय भएछ भन्नेजस्तो पनि लाग्यो धेरैलाई । हत्याको प्रसङ्ग उठाएका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले । उनले ‘असंवैधानिक काम गरेकै कारण फ्रान्स र बेलायतका राजाको हत्या भएको इतिहास छ, यस्तै काम गर्दै जाने हो भने नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही आवस्था नआउला भन्न सकिन्न’ भनेका थिए । अचम्म, न्यायको लागि लड्ने वकिलहरूको यस्तो तमासा । यो लोकतान्त्रिक संविधानको कुन खालको व्याख्या हो । कुन खालको नजीरको प्रस्तुती हो ? टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने ग्राउण्ड तैयार भएको बताए । शम्भु थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती नगर्ने तिमी को हो ? भनेर आक्रोश पोखेका थिए । अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, हरिप्रसाद उप्रेती, रमणकुमार श्रेष्ठ, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेश यादव, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारी, खम्बबहादुर खाती, दीनमणि पोखरेल,महादेव यादव, गोविन्द बन्दीहरूले संवैधानिक व्याख्याभन्दा मनको तुष पोख्दै भनेका थिए– ‘संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ मा दलको ह्वीप लाग्दैन । राष्ट्रपतिले बहुमत सांसद्को हस्ताक्षरको कदर गर्नुपर्छ ।’
देउवाका लागि १४६ ले हस्ताक्षर गरे, ओलीका लागि १५३ ले कसरी हस्ताक्षेर गरे, सांसदमा संसदीय आचरण र नैतिकता हुनुपर्दैन ? यसबारे कसैले बोलेनन् ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्दलीयताको अभ्यास ? यस्तो माग गर्नेहरूले भोलिका दिनमा आउनसक्ने समस्यामा ध्यान दिएको पाइएन । कुनै दलको बहुमत आएन भने सांसद किनबेच गरेर बहुमत पु¥याउने खेलले कुशासनको कस्तो अवस्था आउला ?
एमिकस क्युरीका रूपमा बारका अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक, सर्वोच्च बारका कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले राय दिएकाले देउवापक्षका २६, ओलीपक्षका ४ गरी ३० रीटको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ । फैसला जस्तो आओस्, सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज कतै सुनिदैन ।
