Advertisement Banner
Advertisement Banner

१२ सोमबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

संविधान रहने कि नरहने ?

०७ सोमबार , असार २०७८३ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । संविधान र नेतृत्व एक्कैपल्ट असफल भए । खोक्रो संविधान र बोक्रो नेतृत्वले जनतालाई सुन्न, देख्न, संवोधन गर्न सकेनन् । देश र जनतालाई अपनत्व अनुभव गराउन नसक्ने संविधान र नेतृत्व दुबैको अब काम छैन । यसकारण प्रश्न उठेको छ, संविधान रहने कि नरहने ?
भूकम्प गयो, यो आपतमा संविधानले काम गर्न सकेन, नेतृत्वले मिलेर जनतालाई सम्हाल्न र देशलाई उद्धार गर्न कम्मर कस्न सकेन । कोरोनाको महामारी आयो, नेतृत्वले सामुहिक रूपमा महामारीसँग लड्नका लागि एकतावद्ध हुनसकेनन् । बाढी पहिरो गइरहेको छ, कसरी तत्कालको व्याधि रोक्ने र भावी दिनमा जोखिम न्यूनिकरण गर्ने भन्ने बहस नै हुन सकेन ।
राजनीतिक झगडाका कारण संसद बिघटन भयो । नेतृत्व पक्षाघात भएको थिएन । संविधानले नेतृत्वलाई जनताको हितका काम गर्न रोकेको थिएन । नेतृत्वका व्यक्तिगत र सामुहिक प्रयत्न भइदिएको भए भूकम्पका बेलामा जुन अपचलन भए, त्यो हुने थिएन । कोभिडका महामारीमा जनताले अक्सिजन नपाएर, अस्पतालको बेड नपाएर, औषधि नपाएर, खोप नपाएर मर्नुपर्ने थिएन । लकडाउनमा भोको पेट सहन गर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने बढ्ने थिएनन् । असहाय, बेसहाराहरूले हाम्रा प्रतिनिधि छन्, हाम्रो सरकार छ, संविधान छ, संवैधानिक निकायहरू छन् भनेर आश्वस्त हुनसक्ने थिए । लोकतान्त्रिक पद्धतिका सबै अवयवहरू छन् तर कुनै अङ्गले पनि जनताप्रति जवाफदेही देखाएनन् । न संविधान जिवन्त छ भन्ने देखियो, न लोकतन्त्र ?
राजनीतिक मुद्दामा बिघटित संसद पुनस्र्थापित हुनु संविधान देखिनु होइन । राजनीतिक झगडा भइरहन्छन्, अदालतले व्याख्या गरिरहन्छ । संविधान त जनताको दैनिक जीवनमा, न्यायपूर्ण समाजमा देखिनुपर्छ । सत्ता कसले पाउने, कसले नपाउने भन्ने झगडा महाविपतमा अर्थहीन हो । महाविपतमा जनताले आड भरोसा पाउँदैनन् भने त्यो कस्तो नेतृत्व हो ? जनताप्रति मानवीयता, देखिन्न भने त्यो कस्तो पद्धति हो ?
वर्तमान नेपाल भनेको अस्थिरता हो । सत्तामा को जाने, को टिक्ने भन्ने स्वार्थपूर्ण झगडा हो । जनता मरिरहेका छन्, जनता उपचार खोजिरहेका छन्, जनता संविधानसँग न्यायको अपेक्षा गरिरहेका छन् । संविधान अदालतको बन्दी बनेको छ । अदालतले झगडाको व्याख्या आउँदैगर्छ, तत्काल जनतालाई मर्नबाट बचाउ भनेर ठाडो आदेश गर्नसमेत सक्दैन । अदालत, न्यायाधीशमा समेत राजनीतिक पक्ष विपक्षको वादविवाद ।
यी सबै असफल राष्ट्रका संकेत हुन् । जब राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेतृत्व तह एक हुँदैनन् र सत्तास्वार्थको झगडामा साँघुरिन्छन्, तव संविधान कागजको खोस्टो हुन्छ । यतिबेला उठेको प्रश्न यही हो– संविधान रहने कि नरहने ?