काठमाडौं । नेपालसँग जोडिएका प्रान्तमा भारतले ‘उत्खनन् गर्न नपाइने कानुन’ ल्याएका कारण समस्यामा परेपछि भारतीय दवावमा नेपालको बजेटमै ढुङ्गा रोडा निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको खुलासा भएको छ । आम्दानीको श्रोतका रूपमा नेपालले वातावरणीय कानुन उल्लंघन गरेर गिट्टी ढुंगा बेचेर ऋण तिर्ने बताएपछि नेपालमा ठूलै तरङ्ग फैलिएको छ । तर, अनधिकृत रूपमा चुरे फडानी र उत्खनन् भएर वर्षौंदेखि निकासी भइरहेको छ, रोकिन सकेको छैन ।
गणतन्त्र गिट्टीतन्त्र भएकै हो त ? व्यापार घाटा कम गर्ने, प्रत्येक नेपालीको काँधमा थोपरिएको ५० हजार ऋण तिर्ने हो भने वन्यजन्तु, सांस्कृतिक सम्पदा पनि बेचिदिने हो कि ? चुरे बिनष्ट भएपछि मधेश खाल्टो हुन्छ, जलाधार नष्ट हुन्छन्, मधेशको बस्ती बगर बन्छ, वर्षामा अभूतपूर्व क्षति हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले नबुझ्नु भनेको विदेशपरस्तताको अर्को नमूना भएको छ ।
कुनै दिन बंगलादेशले ढुङ्गा देउ, बदलामा मेची महाकाली बाटो र रेलमार्ग बनाइदिन्छु भन्दा कांग्रेसको सरकारले भारतलाई सोधेर हुन्न भन्यो । आज भारतले मधेशलाई उजाड बनाइदिन रोडा, ढुङ्गा माग्दा नेपालले सहर्ष स्वीकार गर्न पुगेको छ । यो नेपाल सरकार हो कि भारत निर्देशित सरकार हो ? नेपाल सरकार हो भने नेपालको हित र अहित के हुन्छ ? कसरी समृद्धि आउन सक्छ भनेर बहस, चर्चा व्यापक गर्नुपर्ने थियो । चुरे नष्ट गरेर भारतलाई उपहार दिएर सरकार टिकाउनु समृद्धिको सुरूआत होइन, नेपाललाई भारत अधिनस्थ गराउने षडयन्त्र हुनसक्छ ।