काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व महान्यायाधीवक्तहरू, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्वमन्त्रीहरू, उपकूलपतिहरू, पूर्व प्रधानसेनापतिहरू बोल्नेक्रम निरन्तर जारी छ ।
तर राजशक्ति मौन छ ।
दलीय संविधान विवादित बन्यो, दलका सांसद निर्दह हुनसक्छन् भन्ने माग अदालतमै पुगिसक्यो । यो संविधानले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई बढाउँदैछ, अराजकता बढाउँदैछ, दुर्घटना निम्त्याउँदैछ ।
सभाध्यक्ष बनेका कूलबहादुर गुरूङका अनुसार २०६५ सालमा रोक्नै नसक्ने शक्तिको दबाबमा चुनाव हरूवा कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसदमा जबरजस्ती राखेको गणतन्त्रको प्रस्तावलाई संविधानसभाका सभासदहरूले टेबुल ठोकेर पास पास भनेका थिए । नाटके संविधानसभाले ल्याएको संवैधानिक भनिने नाटकको अन्त्य राजशक्तिको मौनता तोडिएपछि मात्र हुने भयो ।