काठमाडौं । २०७२ सालको संविधानको गाईजात्रा चलिरहेको छ सर्वोच्च अदालतमा । दलीय व्यवस्था दलदलमा देखिन्छ, निर्दलीय चरित्रको माग पनि उठिरहेको छ । र, आफू अनुकूलको संवैधानिक इजलाश हुनुपर्छ भन्ने वकिलको जिकिरले न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशकै हुर्मत लिने काम पनि भइरहेको छ । यस्तो तमासाले संविधान कागजको खोस्टो हो भन्ने फेरि एकपल्ट प्रमाािण्त हुनपुगेको छ ।
सत्तारूढ एमाले, आधा जसपाका सांसद बोकेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा नेपालले १ सय ४६ जना सांसदको बहुमत बोकेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दावी गर्न गए । यता प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि १ सय ५३ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे । २ सय ७५ सांसद, त्यसमा पनि ४ सांसद रिक्त, ४ सांसद निलम्बनमा परेका । कसरी यति धेरै सांसद जन्मिए ?
यसको अर्थ सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको दावीकर्ता ओली र देउवा दुबैतिर सही गरेछन् । यी कस्ता सांसद हुन्, जो आफ्नो पार्टीमा उभिन सक्दैनन्, पक्ष विपक्ष दुबैलाई खुशी पार्न दुबैतिर सही गरेर हिड्छन् । दोष राष्ट्रपतिको, दोष प्रधानमन्त्रीको कि दोष संविधानको ? दोष खुट्याउन र संविधानको व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलाश गठन भयो, बहस सुरू गर्नुपर्ने ? वकिल भन्छन्– न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठ हुँदैहुन्न । यो हुन्न, त्यो न्यायाधीश हुन्न, प्रधानन्यायाधीश विदा बस । हामीलाई अरू नै न्यायाधीश चाहिन्छ । के के हो, के के ?
यो कस्तो अविश्वास, कस्तो उदण्डता हो ? सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको निष्ठामै बहस ? न्यायालयलाई मन्दिर मानेर झगडियाहरू जाने हो भने मन्दिरको पवित्रतामा त आस्था राख्नुपर्छ नि । अदालतमा पनि राजनीतिको चरमोत्कर्ष ? प्रधानन्यायाधीशले विधिसम्मत कडा रवैया अपनाउनु पर्ने भयो । त्यसो भयो भने मुद्दाको के होला ? यसरी सर्वोच्चको मान मर्दन गरेर प्रश्न गर्ने अरू कोही होइनन्, इटाभट्टामा जिउँदै २० भन्दा बढी मान्छे पोल्ने अपराधमा जेल बसेका मोहमद आफताव आलमको अमानवीय मुद्दाका पक्षमा वकालत गर्ने वकिल हुन् ।
सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशलाई नैतिकता पढाउने, निष्पक्षता सिकाउने पाठशाला बनेको पनि देखियो । भनिन्छ, समकालीन भएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई यसरी हेपेको रे ? अदालतमा वकिल र न्यायाधीश हुन्छन्, साथी हुँदैनन्, त्यहाँ समकालीन साथी भन्दैमा यसरी उल्ली उडाउन पाइन्छ ?
वकिलको धर्म वकालत गर्नु हो भने न्यायाधीशको धर्म न्याय दिनु हो । यो धर्म कसरी कायम राख्न सकिन्छ, यसतिर वकिल, न्यायाधीशकै किन ध्यान गइरहेको छैन ? यो आश्चर्यको विषय हो ।
पहिलोपल्ट संसद बिघटन हुँदा अफगानिस्तानमा जस्तो न्यायाधीशलाई घिसारेर ल्याइन्छ भन्नेहरू यसपटक पनि संसद बिघटनमा जोरजबरजस्ती अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पहिलोपल्ट माइतीघर मण्डला तातेको थियो, यसपल्ट अदालतभित्रै उदण्डता छिरेको छ । यसले कता पु¥याउने हो ?
सर्वोच्च अदालतमा यसरी न्यायाधीशमाथि औंला ठड्याएर थर्काउने प्रवृत्तिले न्याय सम्पादन कसरी सहज रूपमा सम्पन्न हुनसक्छ ? बार र बेञ्चमा सीमा त हुन्छ, मर्यादा त राख्नैपर्छ । मर्यादाका सबै सीमा नाघेपछि सर्वोच्च अदालत कसरी न्यायको मन्दिरजस्तो हुन्छ ? यही सिको तल्ला अदालतहरूमा हुने हो, यस्ता विधि व्यवहारले अदालतका फैसलाहरू कसरी प्रभावित हुनेरहेछन् भन्ने देखिएन र ?
यी सबै तमासाको अर्थ एउटै हो– आफ्ना अनुकूलका न्यायाधीश संवैधानिक बेञ्चमा राख । सरकारी वकिलले नैतिकहीन मान्छेले अरूलाई नैतिकता सिकाउन मिल्दैन, आचारसंहिता विपरीत काम नगर्नुहोला ।