संविधानको ७६ को धारा १ ले प्रधानमन्त्री केपी ओली ।
संविधानको धारा ७६ को धारा २ ले प्रधानमन्त्री केपी ओली ।
संविधानको धारा ७६ को धारा ३ ले प्रधानमन्त्री केपी ओली ।
संविधानको धारा ७६ को धारा ५ ले प्रधानमन्त्री केपी ओली ।
८ वर्षमा ५ खर्ब खर्च गरेर त्यो पनि फास्ट ट्य्राकबाट घोषणा गरिएको संविधान, क्या संविधान लेखेछन् सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरूले ।
जनताले ५ वर्ष काम गर, स्थिर राजनीति होस्, समृद्धिका लागि काम गर भनेर दुई तिहाइ दिंदा पनि जनताले सुख पाएनन्, सुशासन पाएनन् ।
कोरोनाले गाँज्यो, अक्सिजन, उपचार नपाएर जनता भुकुभुकु मर्दा पनि जनादेश पाउने दलहरू सत्ताकै लागि, कमिशनकै लागि, निजी स्वार्थकै लागि दाउपेच गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय मुद्दाहरूको निकास नदिने कस्तो संविधान यो ?
विश्लेषकहरू भन्छन्– राष्ट्रिय सहमतितिर लाग्नु बेश होइन र ?
सत्ताका लागि ५ पूर्वप्रधानमन्त्रीको मुद्दा
काठमाडौं । यतिबेला सत्ताका लागि भन्दा पनि शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ खनाल र डा.बाबुराम भट्टराईजस्ता ५ पूर्व प्रधानमन्त्री नागरिकता विधेयकको विरोधमा सर्वोच्च जानुपर्ने थियो । उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट खगारेर आफू सत्तामा जानका लागि झगडिया बनेका छन् ।
 झगडा जनता र देशका लागि गर्ने कि सत्ताका लागि ?
सत्ता टिकाउनका लागि केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र बुवाको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने अध्यादेशको पासा फ्याँकेका छन् ।
सत्ताभन्दा पहिले जनताको स्वास्थ्योपचार र नागरिकता विधेयक निरस्त्र पार्नतिर लाग्नुपर्ने थियो । तर ५ पूर्व प्रधानमन्त्री सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्दैछन् ।
संविधानका धारा धाराका बहसले सत्ता प्राप्ति होला, नागरिकता विधेयकले मुलुकै नरहने स्थितिमा पुग्नसक्छ । मुलुक र मुलुकवासीले महत्व पाउने कि सत्ताका लागि महत्व दिने ? ५ पूर्वप्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताले देश जोखिममा प¥यो ।