संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानले नयाा जनयुद्ध जन्माउाछ। यस्तो निष्कर्षको उद्घोष गरेका छन् नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले। संसदवादी दलहरुले आफ्नो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न खोजेका छन्, जनताका लागि उभिएका हामी पनि जनसंघर्षको कोर्ष लिन्छौं। ''संसदीय संविधान र प्रणाली थोपरिादै छ, त्यसको प्रतिवाद जनताले गर्छन्। जनताको प्रतिवादलाई हामीले नेतृत्व गर्छौं। हामी सहकार्य र साझेदारी गर्न थियौं, हाम्रा कुरा संसदवादी दलहरुले सुनेनन्। अव हामी आफ्नो बाटो हिड्छौं।' विप्लवले संविधान जारी हुादा नयाा जनयुद्ध जन्माउने कुरा गर्दा आमनागरिक समाजमा त्रासदी फैलिनथालेको छ।
हामीले जनतालाई भनिसकेका छौं, यो संविधान जनताका लागि होइन। यो पटक जनसंविधान बन्छ भन्ठानेका थियौं, नबन्ने भयो। दलाल, नोकरशाही संविधान आउादैछ। संसदवादीले आफ्नो काम गरेका छन्, हामी पनि जनताको पक्षमा उभिएर कर्तव्य पूरा गर्छौं। विप्लवले अगाडि भनेका छन्– संघर्षको स्वरुप, स्थिति कुन रुपमा लैजान्छों, हामी छलफल गरेर तय गर्नेछौं। हाम्रो निष्कर्ष स्पष्ट छ, आफ्नो तरिकाले अघि बढ्छौं। हाम्रो संघर्ष संसदीय व्यवस्था विरुद्ध नै हो। संविधान ल्याउन खोज्नेहरु सबै पार्टीलाई एउटै पार्टी भने हुन्छ। १० वर्ष लामो जनयुद्ध शान्ति र संविधानमा समापन हुनलागेको यो बेलामा नेकपा–माओवादी र नेकपा माओवादी (बैद्य, विप्लव)ले जुन असन्तुष्टि देखाएका छन्, त्यसलाई डिफ्यूज गर्न कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र गच्छदारको चारपार्टीको समूहका लागि फलामको च्यूरा चपाएजस्तै हुनेछ। बैद्य माअेावादीले पनि संविधानको मस्यौदालाई बहुसंख्यक जनताले मानेका छैनन् भनेर स्पष्ट पारिसकेको सन्दर्भमा प्रम सुशील कोइरालाले सबैले संविधानको मस्यौदा मानिसकेका छन् भन्ने अभिव्यक्तिको खण्डन गर्छ। र, विप्लवले त संविधान जारी हुनासाथ नयाा जनयुद्ध सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिइसकेका छन्। विप्लव र पूर्वराजालाई एकै ठाउामा राखेर हेर्ने एमाओवादीको दृष्टिकोणमा पनि दृष्टिदोष देखिन्छ। यो बेला कसैमाथि आरोप लगाउने अथवा पूर्वाग्रह साध्ने बेला थिएन, नेताहरु त्यस्तै चरित्र देखाइरहेका छन्।
अधिकतम सहमतिका साथ संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेकाहरु चार पार्टीको सत्तालोभको आधारमा संविधान घोषणा गर्न लागेकाले पनि यो संविधान चल्नेभन्दा बल्ने बढी खतरा छ। यसैवीच उपेन्द्र यादव समूहले पनि संविधान यही रुपमा घोषणा गर्ने हो भने विद्रोह हुने धम्की दिइसकेका छन्। संविधान जारी हुनासाथ सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने एमाले बयान पनि प्रधानमन्त्री पाउने लालचको प्रतिक्रियाभन्दा केही होइन भन्न सकिन्छ। संविधानले दिनुपर्ने मुख्य प्रत्याभूति भनेको शान्ति र पद्धतिमा अपनत्वको भाव हो। त्यसमा संविधान निर्माता चार दल र चारदलीय सहमतिमा ल्याप्चे ठोक्ने संविधानसभाका अधिकतम सभासदहरु अविवेकी रुपमा प्रमाणित हुन लागेका त होइनन्? प्रश्न उठेको छ। संविधानले राजनीतिक निकास दिएन, देशहितमा देखिएन भने चार दलसाग भएको दुई तिहाई बहुमतले संविधान त पारित होला, असन्तुष्टहरुले अवैध भनेर अघिसर्दा तिनको राजनीतिक शक्तिसाग प्रहरीको डण्डाले दमन गर्ने? यसरी पनि लोकतन्त्र संस्थागत होला र? विश्लेषकहरु चार दललाई अन्य राजनीतिक दलहरुसाग पनि सहमतिको खोजी गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। जुन आग्रह राष्ट्रपतिले पनि पटक पटक गरिसकेका दोहोर्याएका हुन्। ठूला राजनीतिक दलहरु यतिधेरै सत्तालोलुप भएका छन् कि उनीहरु जसरी पनि आफ्नै सहमतिमा संविधान जारी गर्ने र सत्ता परिवर्तन गर्ने धाउन्नमा मात्र लागेका देखिनुले अनेक आशंकाहरु जन्मेका छन्।
