राष्ट्र भनेको नागरिक हुन् । नागरिक कोरोनाको महाविपतमा छन्, यो स्थितिमा सबै मिलेर विपतबाट मुक्ति खोज्ने कि सत्ता झगडाको गाईजात्रा देखाएर जनतालाई मर्न बाध्य पार्ने ? नमकको सोझो गर्ने सेनाले गर्नुपर्छ अब बोल्ड डिसिसन ।
जनता बाँच्नका लागि हारगुहार लगाइरहेका छन् । कसैले नसुनेपछि गाडामै, टेक्टरमै, बाटोमै, घर–घरमै, अस्पतालको ढोकामै, अस्पतालभित्रै पनि अक्सिजन, उपचार नपाएर नागरिक मरिरहेका छन् ।
जनताले कसलाई गुहार्ने ? छिमेकी मुलुक भारतमा सेना अघि सरेर मिसन अक्सिजन, मिसन स्वास्थ्योपचार चलाइरहेको छ । त्यही भारतमा अदालतले ‘अक्सिजनको अभावले मानिस मर्नु भनेको सरकारले गरेको नरसंंहार मानिन्छ’ भन्ने आदेश दियो । पटना र इलाहवादको न्यायालयले त प्रान्त सरकारलाई भन्यो– ‘तिमीले सक्छौ कि सक्दैनौं, नसक्ने भए स्थिति सेनाको जिम्मा लगाउ ।’
नेपालमा दुर्भाग्य कस्तो ?
सर्वोच्च अदालत कानुन दिवस मनाइरहेको थियो, सिङ्गो राज्यसत्ता कानुन दिवसको भोज खाइरहेका थिए, नेपाली सेना आर्यघाट, विद्युत दाहागृह, आर्यघाट दायाँबायाँका खालीठाउँमा शव जलाउन ठाउँ नपुगेर चउरमा शव जलाइरहेका थिए । अस्पतालका ढोका ढोकामा बेड पाइहालिन्छ कि, अक्सिजनको व्यवस्था होला कि भनेर बिरामीको लाइन बढ्दै थियो, आफन्तजन मेरो मान्छे बचाइदेउ भनेर चित्कार गरिरहेका देखिन्थे ।
यतिबेला कोरोनाको त्रासदीमा फसेका, आमनागरिक भन्दा बढी घाइते को होला ? घाइते जनतातिर हेर्न छाडेर सत्तातीर्खामा छटपटाएका मनुवाहरू ओलीको, माधवको, प्रचण्डको, जसपाको बोल्ड डिसिसन आउँछ भनेर तिनीहरूलाई पछ्याइरहदा कोरोनाको कालले जनताको घाँटी निमोठिरहेको छ ।
सरकार जनतासँग किन छैन ? संसद, सांसद जनताको मृत्यु रोक्न किन छलफल गर्दैन ? जनतालाई स्वास्थ्य आपातकाल छ, मन्त्री, कर्मचारी, व्यापारीलाई कमिशन खाने सुवर्ण अवसर बनिरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मेरूदण्ड मानिएका उद्यमी, व्यापारी, व्यवसायीहरू जनताको यो महाविपतमा सहयोगी हात बढाइरहेका छैनन् । उल्टै केही उद्यमी, व्यापारीहरू खोप आपूर्तिमा समेत कमिशन चाहिन्छ भनिरहेका छन् ।
कानुन दिवस मनाइरहदा राष्ट्रपति न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित होस् भनिरहेकी थिइन् भने प्रधानन्यायाधीश स्वच्छ, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था हुन्छ भन्दैथिए, बरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने माँग गरे ।
स्वास्थ्योपचार नपाएका र निषेधाज्ञाले भोकमा छटपटिएकालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, सबैभन्दा बढी राज्यकोष, राज्यसम्मान पाएकाहरू कसैले पनि बोलेनन् । केही नगर्नु अपराध हो, नबोल्नु पनि अपराध हो । ससाना सवालमा सडक तताउने युवा जमात औषधि उपचारमा समेत विभेद, कालोबजारी, कमिशनको जालो सार्वजनिक भइसक्दा पनि सडकमा निस्किएनन् । सरकार नै भन्छ– कमिशनको जालोले काम गर्न दिएन । असफल भयो पद्धति, पद्धति चलाउनेहरू, असफल बनाइयो राष्ट्र । यो दुर्भाग्य हो । जनता कर, महगीमात्र होइन, बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत बन्चित हुनपुग्यो । मानवताविरूद्धको अपराधमा सबै सामेल छन् ।
मासियो, आमनागरिकले लोकतन्त्र पद्धति र जनप्रतिनिधि, प्रशासनबाट पाउनै पर्ने न्याय पाएनन्, न्याय मासिदै, मर्दे गयो ।
