१६ बुँदे सहमतिदेखि फास्ट ट्य्राकबाट संविधान घोषणा गर्ने सम्बन्धमा चोचोमोचो मिलाउँदै आएका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुवीच आश्चर्यपूर्ण रुपमा साउन १७ गते कुरा बाझ्यो। स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 'संविधान घोषणा गर्ने विषयमा जथाभावी गर्न नसकिने' बयान दिए। एमाले रन्किएर र रन्थनिएर कांग्रेसप्रति आक्रोस पोख्न थालेको छ। खासगरी साउन ३१ मा संविधान जारी गरेर भदौ ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री बन्ने केपी ओलीको योजना धरापमा परेको अनुभव गरिदैछ। कतै यही झगडाले संविधान नमच्चिने पिङ नबनोस्। जनताको रायसुझावसमेत संकलन गरेर ती सुझावलाई  संविधानमा समायोजन गर्ने जिम्मेवारी शीर्ष नेताको काँधमा आइसकेको स्थितिमा किन मतभेद सुरु भयो? कसले अमिलो निचोर्‍यो सहमतिमा? रहस्यमय मानिएको छ। भनिन्छ, प्रम सुशील कोइरालाले सिमांकनसहितको संविधान जारी गरौं भनेर प्रस्ताव राखेपछि त्यसमा प्रचण्ड र विजय कुमार गच्छदारले तत्काल सहमति जनाएका थिए। ओलीले पछि विज्ञहरुलाई जिम्मा दिएर सिमांकन गरौंला भन्दा विवाद सुरु भएको थियो। ओलीले 'तपाई सत्तामै टाँस्सिएर बस्न खोजेको हो कि के हो? भनेर ओठे प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री जनताको सुझावलाई मान्नुपर्ने अडानमा अडिए। झापा, मोरङ र सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर मधेसमा जाने भयो भनेर केपी ओली रातोपिरो भएको सामान्य बुझाई छ। यसपछि ओली र सुशीलवीच बोली फुटेको छैन। तर, यथार्थ कुरो दिल्लीले 'हरिझण्डी' नदेखाएकाले समस्या बल्भि्कएको बुझ्नेहरु राजनीतिभित्रैका खेलाडीहरु धेरै छन्।