दुलोबाट साँप टाउको निकाल्न थालेको छ। अव डस्न दिइने छैन। यो ओलीको पूर्वराजातिर फालेको व्यङ्गवाण हो। संविधानको मस्यौदामा जनताको रायसुझाव संकलन भएपछि ओलीले भनेका छन्: यो जनमत संग्रह होइन। जनमत संग्रह नभए पनि जनमत त हो। जनमत मागेपछि त्यसको सम्मान गर्ने कि नगर्ने? जनमतलाई स्याल हुइया भनेर पन्छिन मिल्ला र? तथापि नैतिक बन्धन मानेका छन् ओलीले। त्यो बन्धन हो भने नैतिक रुपमा जनसुझावलाई कसरी लिन्छ एमालेले, त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ। यद्यपि अेालीले राप्रपा नेपाल, विप्लव माओवादी, मधेशवादी, आदिवासी जनजाति र उग्र कम्युनिष्टको मस्यौदको विरोधलाई स्याल हुइया भनेका छन्। हेर्नुछ, संविधानको मस्यौदा बनाउँदा चार दल निर्णायक बने, अव संविधानलाई अन्तिम रुप दिएर पास गर्दा चार नेताको कोठे सहमति निर्णायक हुनेछ कि विवेकपूर्ण संविधानसभा?
'संविधानले सबैको भावना समेटेको हुनुपर्छ। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरियोस्। अर्को पूर्ण मस्यौदा ल्याउन जरुरी छ। जनताको रायसुझावलाई सम्मान गरिनुपर्छ।' –ज्ञानेन्द्र शाह
पूर्वराजाले यसरी प्रतिक्रियाका रुपमा सुझाव दिएका छन्। आमनागरिकले पनि सुझाव संकलन गर्न गएका सभासदमार्फत कार्यकारी प्रमुख, हिन्दूराष्ट्र, सिमांकन, नामांकन सहितको संविधानमा समानतालगायतका सुधार हुनुपर्ने राय दिएका छन्। जनताका सुझाव रद्दीको टोकरीमा नफालियोस् भन्ने खबरदारी पनि गरेका छन्। तर राजनीतिक दलहरु सुझावलाई गालटाराका रुपमा प्रयोग गर्ने मनस्थिति बनाएको बुझिन्छ। कतिपय सभासदहरुले त सुझावलाई नौटंकीको आरोप पनि लगाएका छन्। राप्रपा नेपालले नाटक भनेर सुझाव संकलन नै बहिष्कारगरेको छ। यसैवीच पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले पनि जनताको सुझाव लिएपछि सुझावअनुसार संविधान बन्नुपर्छ भनेकी छिन्।