आखिर करोडौं खर्च गरेर संकलन गरिएको जनताको रायसुझाव रद्दीकै टोकरीमा जानेभयो। चार दलको दम्भ यतिधेरै बलबती भएको छ कि कांग्रेसलाई संविधान घोषणाको जस, एमालेलाई सत्ताको बागडोर, एमाओवादीलार्य राष्ट्रपति र बिजय गच्छदारलाई उपराष्ट्रपति पाउने सत्तालोलुपताले जनताको रायसुझावको अपमान हुनलागेको छ। उनीहरुले संकलित राय सुझावको प्रशोधनसमेत नाममात्रको गरेर रिपोर्ट बुझाइसकेका छन्। सभासदहरुले नै कर्मकाण्डका रुपमा मात्र सुझावलाई लिइयो, कसरी जनतामा जाने होला? भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। चारैदल साउन ३१ मा संविधान जारी गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
अव असन्तुष्टहरुलाई नकुर्ने, संविधान जारी गरिहाल्ने। यही निर्णय गरेका छन्– १६ बुँदे सहमतिका मतियारहरुले। असन्तुष्टहरुले बितण्डा मच्चाउन सक्छन्, त्यो बितण्डालाई चार दल मिलेर मुकाविला गर्ने मतो पनि मिलेको छ। बिरोधको स्वर ठूलै रुपमा उठेछ भने संविधानमा संशोधन गरेर संवोधन गर्ने ढोका खुल्लैछ भनेर अहिले नै चार दल आफ्नो मनसाय स्पष्ट पार्न थालिसकेका छन्। बिरोधमा पूर्वराजा पनि छन्। उनले मस्यौदा नै विभेदकारी भएकोले अर्को मस्यौदाको माग गरेका छन्। विरोधमा विप्लव माओवादी छ, बैद्य माओवादी पनि मस्यौदाप्रति सन्तुष्ट हुनसकेन। राप्रपा नेपालले त सुझाव नै दिएन, बहिष्कार गरिदियो। राप्रपाले पनि धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह मागेको छ। हिन्दूवादीहरु सबैभन्दा बढी सक्रिय र संगठित हुनथालेका छन्। यही मस्यौदालाई जनताको अभिमत संवोधन नगरी संविधानका रुपमा जारी गर्ने हो भने यो संविधानले सत्ता र शक्ति सन्तुलतको परिवर्तनबाहेक केही पनि गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्न थालेका छन् विज्ञहरु।
नहुन मामाभन्दा कानो मामा निको भन्ने उखान झैं संविधान छैन भन्नुभन्दा संविधान छ भन्ने स्थिति सकारातमक मान्नेहरु पनि देखा परेका छन्। संविधान त घोषणा होस्, यसमा कमीकमजोरी, जनभावनाअनुकूल संशोधन गर्न सकिन्छ। यसमा दुईमत छैन। तर, यतिखेर र यति हतारका साथ संविधान घोषणा गर्नुको एउटै उद्देश्य भनेको सत्तालोभका कारणले हो। देशको स्वार्थ, देशको हित र जनभावनाको कदर गर्ने बेलामा आफ्नै पार्टीका लाभ र आफ्नै सत्तारोहणलाई हेरेर जुन फास्ट ट्य्राकबाट संविधान जारी गर्ने भनिएको छ, यो अर्को भूकम्प पनि हुनसक्छ। प्राकृतिक भूकम्पको विपत्तिबाट उत्रन हामीलाई ५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने भनेर जारी गरिने संविधान भूकम्प बनिदियो भने यसबाट कति मानवीय क्षति हुनेहो, भन्न सकिन्न। आशंका गर्नेहरु त नेपालमा धार्मिक युद्ध नै हुने खतरा पनि देखिरहेका छन्।
हुन पनि केही हिन्दूवादीहरुले हतियार उठाउनेसम्मका धम्की दिइरहेका छन्। ९३ प्रतिशत हिन्दू भएको मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता राखियो र धर्मपरिवर्तन गर्न पाउने प्रावधानयुक्त ढोका पनि खोलियो भने त्यस्तो युद्ध नहोला भन्न सकिन्न। यद्यपि संविधानमा धर्मनिपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्ने मनसाय ठूला दलले देखाउन थालेका छन्। तर क्रिश्चियनहरु भनिरहेका छन्– कति पैसा चाहिन्छ दिन्छौं, संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नै लेखिनुपर्छ, धर्म परिवर्तन गर्न पाउने मानवाधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। यसको अर्थ नेपालमा क्रिश्चियनहरु कुन हदसम्मको संगठित आकार बनाउन सफल भइसकेछन् भन्ने डरलाग्दो तस्वीर पनि हो यो।
जेहोस्, साउन ९ गते सिंहदरवारमा चार दलको बैठक बस्यो र साउन ३१ गते नै संविधान जारी गर्ने निर्णय गर्यो। चार दलका साथमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको समर्थन रहेकाले मिचेरै पेलेरै संविधान जारी गर्ने उनीहरुले दम्भ देखाएका छन्। उनीहरुले के बिर्सेका छन् भने ३ थान खिया लागेको बन्दुकले १० वर्षे जनयुद्धको आगो सल्कायो। कतै अग्रगमनकारी नयाँ संविधानले अर्को १० वर्षे द्वन्द्व र युद्ध नजन्माओस्। क्रिश्चियन बनिसकेका सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ स्वयंले साउन ३१ को साइत जुराएपछि ४ दल त सहमत भएका छन्, सडक र संविधानसभाका असन्तुष्टहरुले कुन तरिकाले आफ्ना मत सार्वजनिक गर्ने हुन्, त्यो निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। विश्लेषकहरु भन्छन्– चारदलीय संविधानले राजनीतिक समस्याको निदान होइन, विवादको ढोका खोल्न लाग्यो, यो दुर्भाग्य पनि बन्नसक्छ।
