काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद बिघटन खारेज गरिदिंदा सर्वोच्च अदालत जिन्दावाद भन्नेहरू २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ २३ गतेको नेकपा दल दर्ता गर्ने निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने निर्वाचन आयोगको फैसलालाई बदर गरिदिएपछि आलोचना गर्न थालेको देखिन्छ ।
यसलाई भनिन्छ, सर्वोच्च अदालत, सरपर्दामात्र जिन्दावाद ।
विधिको शासन मान्ने दल र दलका नेताहरूको यो द्वैध चरित्रले राजनीतिको जात जनाएको छ ।
हुनसक्छ, सर्वाेच्चले गरेको फैसला मागदाबी गरिएको भन्दा बढी भएको कानुनविदहरूको तर्क छ । यो तर्कमा बहस होला, सर्वोच्च अदालतमाथि नै हिलो छ्याप्नु कसरी सही होला ?
सर्वोच्चको फैसला रातो, कालो भन्नु भन्दा पहिले यिनै नेताहरूको क्रियाकलाप र स्वार्थअनुकूल विधि पद्धति चलाउनेहरूले के कसरी र कस्ता कस्तालाई न्यायाधीश बनाएको थियो भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ला ? जो जसलाई न्यायमूर्ति बनँइएको छ, बनाउने यिनै हुन् र न्यायाधीशहरू पत्थरका देवता होइनन्, सामाजिक प्राणी हुन् । प्राणीमा लोभलालच त हुन्छ, सबै सर्वोच्चका पहिलो प्रधानन्यायाधीशजस्ता कहाँ हुन्छन् र ? केही अघिमात्र देखिएको होइन र, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले वक्तव्य नै प्रकाशित गरेर संसद बिघटन बदर हुनुपर्छ भनेर सडकबाट फैसला सुनाएर सर्वोच्चदालाई प्रभाव पारेको ?
त्यो फैसला हुँदासम्म सर्वोच्च अदालत सही थियो, ठिक थियो, स्वच्छ न्यायदाता थियो । अहिलेको फैसलाले सर्वोच्चलाई बिगारेको छ, स्वच्छ न्याय भएन, न्यायाधीश गलत परेछन् भन्नु भनेको राजनीतिकर्मीहरूले आकाशतिर फर्केर थुकेजस्तो भयो कि भएन ?
अहिलेको फैसलाले धेरै प्रश्नहरू जन्माएका छन् । संशय अनेक छन् ।
बिबाद उठेको छ, बिबाद उठ्छ र विवादको उल्झनलाई जरैदेखि उधिनेर सुल्झाएको भन्ने पक्ष विपक्ष रहेका छन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नै हुँदैन भनेर रिसले आगो हुनु आफैमा अराजक प्रवृत्ति होइन ? 
नेताहरू किन यसरी अराजक बन्ने गर्छन् ? हो, संसद बिघटन बदर हुँदा एउटा पक्षले लड्डु पर्व मनायो । अहिलेको फैसलाले अनिर्णयको बन्दी बनेको निर्वाचन आयोगलाई भने हाइसन्चो बनाइदिएको छ ।
हाम्रा नेताहरूको ठूलो रोग भनेको सर्वोच्च अदालतमाथि पहिले नै आशंका गरिहाल्ने ? सेटिङ र षडयन्त्रमा फसेको पनि भनिहाल्ने ? फैसला पक्षमा आयो भने स्वागत गर्ने र विपक्षमा फैसला भयो भने धुवाँधार विरोध गरिहाल्ने ? यो मानसिकता विधिको शासन मान्ने मानसिकता हुँदै होइन ।
संसद बिघटन बदर हुँदा स्वागत गर्ने प्रचण्ड कित्ताले लड्डु बाँडेर उत्सव मनाएको देखिएकै हो । तिनै प्रचण्ड अहिले भन्छन्– यो अस्वाभाविक फैसला हो । प्रवक्ता नारायणकाजीले लेखेका छन्–  सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला अस्वभाविक, संविधान एवं कानूनको बर्खिलाप, राजनीतिक आग्रहप्रेरित र गलत छ । यो फैसलामा हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।
सर्वोच्चको फैसला के आयो, नेकपाभित्रको सत्ता झगडालाई तरङ्गित पारिदियो । ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष, प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बन्न पुगे । नेकपा भन्ने पार्टी त ऋषि कट्टेलको भागमा पुग्यो ।
एकैरातमा देश एमालेमय बन्यो । अब राजनीतिले कुन मोड लिने हो भन्न सकिन्न । एमाले ब्यूँतिएको खुशी सर्वत्र देखिन्छ, माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो भनेर जिन्दावाद भन्नेहरू कतै देखिएनन् ।
फैसलाले केपी ओलीलाई धारा ७६ (१) को एकीकृत नेकपाको होइन, संविधानको धारा ७६ (२) कै प्रधानमन्त्री बनाईदिएको छ । हेर समस्या एमाले तहस नहस पारेको आरोप लागेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, रामकुमारी झाँक्रीहरूको दुर्दशा । संसद मेलामा तमासा बल्ला सुरू भएको छ । कसको सिङ् भाँचियो, कसले जित्यो वा कसले हा¥यो, जनमतमाथिका थप रमाइला तमासाहरू संसद रमाइलो मेलामा देखिने नै छन् ।
मुख्य प्रश्न के हो भने राजनीतिक नैतिकता, आचरण, इमान त्यागेर यी नेताहरूले देशलाई बर्बाद पार्ने भए ।