काठमाडौं । राजनीतिक परिवर्तन भएको १५ वर्ष भयो, पद्धति परिवर्तन भएको १४ वर्ष भइसक्यो, एकथरि लोकले सधैं कचौरा थापिरहनु पर्ने, अर्काथरि लोक महाराजाको शैलीमा सामन्ती जीवन बिताइरहेका छन् । राज्यका साधनस्रोतमा उनीहरूकै हालीमुहाली चलिरहेको छ । हुनेखाने र हुँदा खाने बर्गबीचको खाडल बढेर गएको छ, यो विषयमा किन राष्ट्रिय स्तरको बहस हुँदैन ?
३ करोडजति जनसंख्यामा १ सय २५ जाति थिए, झापामा मालपाँडे जाति फेलापरेपछि १ सय २६ जाति बसोबास गर्छन् देशमा । संसदमा, शासन, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा ५० जातिको पनि प्रतिनिधित्व छैन । अरू जाति कहाँ छन्, तिनको परिचय र पहिचान के कस्तो हो ? कति जाति र भाषीहरू लोप भए, लोपोन्मुख छन् ? राज्यका कुनै निकायमा ती समुदाय र बर्गको पीर, मर्का, पीडा, अपेक्षा, नाना, खाना, छाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका बारेमा विशेष योजना बनेको वा के गर्न सकिन्छ भनेर बहस चलेको सुनिदैन । कथम् सिमान्तकृत समुदायका लागि बजेट छुट्याइयो, कार्यक्रम तय भयो भने राजनीतिक हस्तक्षेले लुटेर खानेगर्छ ।
नागरिक त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सांसद, सचिव, संवैधानिक निकायमा आसीन व्यक्तिहरू सरह नै ती पनि सार्वभौम नागरिक नै हुन् । सार्वभौम नागरिक हुन् भने तिनका लागि विभेष, निषेध किन ? तिनले लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्र हाम्रो हो, संविधान हाम्रा लागि हो, हामीले पनि अवसर पाउँछौं, सरकार हाम्रो हो भन्ने अनुभूति गर्न पाउने कि नपाउने ?
कतिपय नागरिकहरू राजनीतिक दलका जुलुसमा हिड्ने खेताला बनेका छन् । किन उनीहरूलाई जुलुसमा लगिएको हो, जुलुसमा गएर ज्यालामात्र पाइन्छ कि तिनका भाग्य र भविष्यका लागि पनि केही लाभ हुन्छ ? तिनले बुझेकै छैनन् । बुझाउने राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रले हो, उनीहरू प्रभावशाली बन्न र सेटिङ र आफन्तवादमै रमाएका छन् । ३ प्रतिशत शासकले ९७ प्रतिशत शासितमाथि शासन गरिरहने र यस्ता पिछडिएका, सिमान्तकृत समुदायले कुनै लाभ नै नपाउने हो भने लोकतन्त्र कसरी साझा व्यवस्था हुनसक्छ ? लोकतन्त्रमा राज्यका नीति निर्माण, निर्णय गर्ने लगायतका हरेक क्षेत्रमा सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । संविधानमा समानता लेखिए पनि देशमा असमानता विद्यमान छ । असमान संविधान, असमान व्यवहार र असमान राजनीतिले देशमा एकता कसरी कायम हुनसक्छ ।