काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड–माधव गुटको मागअनुसार संसद पुनस्र्थापना गरिदिनुपर्ने । अन्यथा प्रचण्डकै शब्दमा ‘सर्वोच्चले हामीलाई आधिकारिकता नदिए देशमा आँधीहुरी आउँछ, ठूलो क्रान्ति हुन्छ ।’ माधव नेपालको विचारमा निर्वाचन आयोगले सूर्यचिन्ह यो गूटलाई नदिए निर्वाचन आयोगको कुनै अर्थ छैन । नागरिक समाज भन्नेहरुको अगुवा दमननाथ ढुंगानाले त अफगानिस्तानमा जस्तो न्यायाधीशलाई झ्यालबाट तानेर जनकारवाही गरिने धम्की दिएका छन् । ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि आचारसंहिता तोडेर प्रचण्ड–कित्तामा आफूलाई उभ्याए, अदालतको विचाराधीन मुद्दामा वक्तव्यबाट प्रचण्ड–माधवको मागअनुसारको फैसला नै सुनाइदिए । के बाँकी रह्यो अब ? आफूले भनेजस्तो फैसला नभए अर्को क्रान्ति गर्छु भनेपछि विधिको शासन कहाँ छ ? विधि मान्नेहरु त यसरी अदालतलाई धम्क्याउँदैनन् । अर्थात अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति नै प्रचण्ड–माधव कित्ताको विश्वास रहेन । सडकमा आयोजित आमसभा, नाराजुलूसदेखि आफै निर्वाचन आयोग गएर यसरी धम्क्याउनु सही हो कि गलत ? नागरिक समाज नामधारी केही व्यक्तिहरुसमेत लहै लहैमा दुगुरेका देखिन्छन् । अर्थात लोकतन्त्र गुटतन्त्र भयो ।
सत्तामा रहेका केपी ओलीको दावी आफै सही भन्ने छ । जे गरेँ देशको हितमा, अराजकताको अन्त्यका लागि भन्ने उहाँको दावीमा दम देखिदैन । सरकार पनि आफ्नै पक्षमा अदालत र निर्वाचन आयोगको फैसला आउने विश्वास गरेर प्रचण्ड–माधव गुटको भन्दा ठूलो जनसभा गर्दै हिडेको छ । सरकारले काम गर्ने कि जनसभा गर्ने, सुशासन दिने कि जनतालाई पार्टीकरण गर्ने ?
 प्रचण्ड शाकाहारीबाट बालुवाटार घेर्ने ग्रिन रिभोल्यूशनमा पुग्नुभएको छ भने ओली हदैसम्म जानसक्ने संकेत दिइरहनु भएको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र त्यसपछिका १४ वर्षको पश्चाताप गर्न कोही तैयार छैनन् ।