काठमाडौं । सत्ताधारी नेकपाको ओली, प्रचण्ड–माधव गूट ‘तू नहीं कि मै नहीं’ को घम्साघम्सीमा देखिन्छन् । प्रचण्ड–माधव गूटले शाकाहारी आन्दोलनले भएन भनेर गरेको आन्दोलनले ‘तातोपानी’ पनि लगाएन । प्रधानमन्त्रीले धमास दिएका छन्– जनप्रदर्शन कस्तो हुन्छ– २३ गते हेर्नू । दुबैथरिको हिसावकिताव आखिर सत्ताको लागि रहेछ ।
काठमाडौं । ओली र प्रचण्ड गुटले पाखुरा सुर्कासुर्की, लगौंटी खोलाखोल गरेर हदैसम्मको गल्ली झगडाको जुन तमासा देखाएका छन्, यसबाट सबैलाई थाहा भयो कि यो द्वन्द्व आखिर प्रधानमन्त्रीको पदका लागि रहेछ ।
संसद विघटन, विघटनविरुद्धको सडक आन्दोलन, संसद पुनस्र्थापनाको माँगमा कतै पनि देश र जनताको इच्छा र अपेक्षा जोडिएको देखिन्न । सत्ताका लागि भइरहेको यो आन्दोलन अब चोर औंला ठड्याउने र मुक्का ताक्ने स्थितिसम्म पुगिसकेको छ ।
आम सर्वसाधारणको एउटै प्रश्न छ– आखिर यो प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन मात्र रहेछ ।
देशलाई चाहिएको छ प्रतिवद्धता फेर्ने आन्दोलन । जनअपेक्षा पूरा गर्छौं भन्ने आन्दोलन, चुनावका बेलामा गरेका वाचा र घोषणापत्रमा लेखिएका सर्तहरुको पालना हुन्छ भन्ने आन्दोलन, जनआन्दोलन र राजतन्त्र तथा हिन्दुराष्ट्र फाल्दाका प्रतिवद्धताहरुको पूर्ण पालना हुन्छ भन्ने आन्दोलन । त्यस्तो केही पनि छैन ।
जे छ, प्रधानमन्त्री जसरी पनि फाल्नुपर्छ भन्दै सडकमा एकदोस्रालाई पाँडे गालीगलौज छ । सत्तामा टिक्न र सत्तामा उक्लिनका लागि ओसारेका अबुझ भुइँमान्छेको भीड छ । 
जनताको ज्यानको र देशको सार्वभौमिकता मर्दै गएका बेलामा दुर्घटनाग्रस्त संविधानको रक्षा भएर हुन्छ के ? नागरिक आन्दोलन पनि एकपक्षीय रुपमा देखिन्छ । नागरिकले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने कि यो सत्ता झगडाको एक पक्षमा उभिने ?
गंगामायाँ अस्पतालमा वर्षौंदेखि मर्दैछिन्, कोरोनाको पहाडले मान्छे किचिएका छन्, मिचिएका छन्, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीले संविधान संविधान भनेर बसेर पुग्छ कि उनीहरुको थप दायित्व पनि छ । संविधान पुनस्र्थापना भयो, गलत ओलीको सत्ताबाट खँगारिए, नयाँ आउने प्रचण्ड–माधव गुट अथवा मिलिजुली कांंग्रेस, राप्रपा र जसपा सरकारमा गएर देशका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान हुन्छ त ? सबै टेस्टेड पात्र हुन्, व्यक्ति फेर्ने कि व्यवहार सच्याउने ? मुलुकका सामु यक्ष प्रश्न उभिएको तर्क गर्छन् विश्लेषकहरु ।
प्रधानमन्त्रीको सत्ता बचाउने र आन्दोलनकारीको प्रधानमन्त्री फेर्ने खेलमात्र हो र देशको आवश्यकता ?
सत्ताले भ्रमको खेती गर्ने र सत्ताइतरकाले प्रधानमन्त्री फेर्न खोज्ने, जनताले यही बुझ्ने स्थिति रहेसम्म समृद्धी र शान्ति सपनामात्र हुनेछ । अब त प्रचण्डले हिंसात्मक द्वन्द्व सुसेल्न थालेको स्वरहरु पनि सुनिन्छ, यसको अर्थ सडकमा रगत बग्ने खतराको आहट पनि अनुभव हुन थालेको छ । संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि भ्रष्टाचार र अतिवाद बढेर गयो । आन्दोलनकारी समाज नै तर्सिएर भन्न थालेको छ– मांसाहारी आन्दोलन भनेर परिस्थिति नभड्काऊँ, यस्तो आन्दोलनमा नागरिक आउँदैनन् । अथात्, देश मुठभेडतिर लाग्यो, संघीयता खारेज भएर आपातकाल र राष्ट्रपति शासनको संकेत देखियो ।
न्तकारी कुरा
काठमाडौं । राजनीति गर्नेहरुले सडकबाट अदालतलाई धम्क्याए । जो विधिको शासन, विधिको शासन भनिरहेका छन्, तिनीहरु नै संसद पुनस्र्थापना नभएमा... भनेर दाह्रा किटिरहेका छन्, नङ्ग्रा देखाइरहेका छन् । व्यक्ति बिरोधीहरु सबै क्रान्तिकारी, सबै चर्का भाषण गरिरहेका छन् ।
यहाँसम्म कि संविधानविदहरुसमेत दुई खेमामा बाँडिएका छन्, राजनीति गरिरहेका देखिन्छन् । कस्तो अचम्मको देश, नेता उच्छृङ्गल भए, कानुनविदहरु पनि कम देखिएनन् ।
दमन ढुंगाना, पूर्वसभामुखले भनेका छन्– प्रतिनिधिसभा बिघटन प्रतिगामी कदम हो । त्यस्तो कदमलाई सदर गर्ने हो भने संविधान खारेजीको फैसला एकसाथ गरे हुन्छ । यो हद नाघेको चर्को क्रान्तिकारी कुरा गर्नुभएको छ कानुनविद दमननाथ ढुंगानाले । सभ्य भाषा त कसैले बोल्नै छाडे ।
संविधानसभाका सदस्यहरुको मञ्चदेखि सडकसम्म उभिएर चर्का भाषण गर्ने दमन ढुंगाना भन्नुहुन्छ– संवैधानिक रुपमा हेर्दा संसद पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन, राजनीतिक रुपमा हेर्दा के हुन्छ भन्न सकिन्न । संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । अहिलेको मुद्धा राजनीतिक मुद्दा पनि हो । हे श्रीमान ! तपाईहरुको फैसलालाई हामी अन्यथा भन्न सक्दैनौं, शिरोपर गर्छौं । यो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मात्र सदर गर्ने होइन, संविधान पनि बदर गरिदिनुस् । किनभने यो संविधानसभामाथि प्रहार हो, संविधानमाथि प्रहार हो, प्रतिगमन नै हो । त्यस्तो होस म भन्दिनँ । सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउनसक्छ, हामीले संसारमा देखेका छौं । फिलिपिन्समा त म पुगेकै बेला त्यस्तो भएको छ ।
यो हदमा न्यायाधीशलाई तर्साउन मिल्छ कि मिल्दैन ?