नेपाली नेताहरुको दिल्ली दौडाह किन भइरहेको छ? संघीयतासहितको संविधानका लागि साथ र समर्थनका लागि कि दिल्लीको इसारा के कसो छ? त्यसलाई संविधानमा समावेश गर्नका लागि? यदि दिल्लीको मनसाय बुझ्नकै लागि हो भने भारतका सबै नेताहरुले एउटै स्वरमा भनिरहेका छन्– सकभर सबैलाई समेटेर, सिमांकनसहितको संविधान जारी गर्दा राम्रो हुन्छ। भारत सघाउन तैयार छ। सबैलाई समेटेर भनेको कसलाई समेटेर? पूर्वराजालाई, सडकमा माओवादीलाई, कि असन्तुष्ट राप्रपा नेपालदेखि मधेसी दलहरुलाई? दिल्लीलाई बुझ्नेहरु भन्छन्– ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुको दिल्लीदौड पछाडि खिचडी पाकिरहेको छ। यो रहस्यभित्र संविधानमा हिन्दूराष्ट्र र पूर्वराजालाई कसरी समेट्ने? यही प्रश्न अन्तरनिहित छ।
प्रचण्डले लिपुलेकका सम्बन्धमा कुरा उठान गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ध्यानै दिएनन्। जब प्रचण्डले संविधान जारी गर्न तैयारी भएको संविधान जारी गर्ने विषयबाट ब्याक नहुने र दिल्लीबाट सुरु भएको १२ बुँदे सहमतिलाई शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने प्रतिवद्धता गरे, त्यतिबेला मोदीले विशेष चाखपूर्ण रुपमा प्रचण्डका कुरा सुनेका थिए। त्यसपछि नरेन्द्र मोदीले संघीयतामा भन्दा पनि राजनीतिक स्थिरतामा जोड दिदै सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सद्भाव व्यक्त गरेका थिए। पछि भारतका अन्य नेताहरुले मधेसी र राजनीतिक शक्तिहरुलाई समेट्नै पर्छ भन्ने आग्रह गरेका थिए।
यो भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने अवसरका लागि प्रचण्डले लामो समय कुर्नु परेको थियो। बल्लतल्ल दिल्लीबाट बोलावट त आयो तर संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा बोकेर निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको सुझाव संकलन गर्न जानु भनेर निर्देश गरेपछि। प्रचण्ड मस्यौदा बोकेर दिल्ली जानुपर्ने स्थिति आइपर्यो। प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणको उद्देश्य भारतको साथ र समर्थन अथवा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन लागेँ भन्ने प्रगतिविवरणको जाहेरीका लागिमात्र थिएन। राजनीतिभित्र राजनीति बुझ्ने विश्लेषकहरु भन्छन्– प्रचण्ड संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन्। राष्ट्रपति बन्नका लागि भारतका समर्थन अनिवार्य छ। यही समर्थन खोज्न प्रचण्ड दिल्ली गएका हुन्। अन्य कुनै कारण छैन, प्रतिपक्षी नेता संविधान घोषणा गर्नुपूर्व दिल्ली जाने। सबैलाई थाहा छ– संविधान घोषणा लगत्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। ठूला दलवीच शक्ति भागबण्डा हुँदा प्रचण्डले राष्ट्रपति पद खोजेका हुन्। त्यसैको प्रत्याभूति खोज्नका लागि प्रचण्डको दिल्ली भ्रमण भएको हो। प्रचण्ड संविधान घोषणापछिको पहिलो राष्ट्रपति बन्छन् कि बन्दैनन्, यसको निर्णय भारतले खोजेको र संकेत गरेको सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुभित्रको हिन्दूराष्ट्र, पूर्वराजालाई स्पेश र सिमांकनसहितको मधेस प्रदेशको संवोधनमा निर्भर रहनेछ। यतिखेर मधेशी दलहरु संविधानविरोधी नाराबाजी गरिरहेका छन्, यो पनि अर्थपूर्ण देखिन्छ। हेरौं, ऊँट किस तरफ करवट लेती है।
