आउँदो वैशाख १७ र २७ मा चुनाव । चुनाव भएर, बहुमत पाएर के भो ? नतिजा हाम्रा सामु छन् । अव चुनाव भएर के हुन्छ ? त्यसको हालत पनि सत्ताको लुछाचुँडीमात्र हुने हो । समस्या चुनावमा होइन, समस्या नैतिक धरातलमा छ । जवाफदेहीतामा छ । जुनखालको चुनाव भयो, चुनावबाट जो जितेर आएका थिए, अब हुने चुनावमा पनि त्यस्तै दृश्य देखिनेछन्, जित्ने यिनैले नै हो । यिनले संसद, सरकार, न्यायालय केही पनि बाँकी राखेनन् । विदेशी घूसपैठ रोकेर लोकले लोकलज्जा भएका प्रतिनिधि छान्न नसकेसम्म हालत यस्तै हुनेहो ।
काठमाडौं । श्यामशरणले नेपालकै नाङ्गले पत्रिकाबाट नेपालको राजनीति भाँडिएको र ठिकठाक पार्न स्वच्छ छवि भएको प्रधानमन्त्री खोज्ने सन्देश दिए । यति हुँदा पनि कुनै न्यायाधीश, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, राजनीतिक पार्टी बोलेनन् । नेपालको प्रधानमन्त्री खोज्ने अधिकार दिल्लीलाई कसले दियो ? यति सोध्ने पनि कोही छैनन् ।
जनतासँग बहुमत मागियो, जनताले दिएकै हुन् । बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने नेकपाका एउटा अध्यक्षले प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई फाल्न दिल्लीसँग गुहार माँगे । भोट लिने जनतासँग, गुहार माँग्ने दिल्लीसँग ? यिनकै झगडाका कारणले गर्द दिल्ली, बेइजिङ र अमेरिकासम्मका खुफियाकर्मीहरूको चलखेल बढेर गएको छ । कतिपय सुराकीहरूले त काठमाडौंमै अड्डा जमाएर विभिन्न दल र कर्मचारीहरूसँग सुराक लिइरहेका छन् । संघीयतासहितको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रले स्वाधीनता बचायो कि बिक्री गरिरहेको छ ?
प्रतिपक्षमा छन् कांग्रेस, राप्रपा, जसपालगायतका थुप्रै दलहरू । राजनीतिक स्थिरता भाँडिएर संसद सडकमा पुगिसक्यो, सरकार पुतला दहनमा झरिसक्यो, विदेशीहरू कोही मिलाउने नाममा, कोही भिडाउने चालमा र कोही स्वच्छ छवि भएको प्रधानमन्त्री खोजिदिने नाममा समेत नेपाललाई धमिलो पारिरहेका छन् । कोही पनि बोल्दैनन् । स्वाधीन हुन् भने आफ्नो अधिकार किन कायम राख्दैनन् ?
हिजोसम्मका मन्त्री वर्षमान पुन । मन्त्रीबाट हट्नासाथ प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्न थालेका छन् । हतियार उठाउँछु भनेर कुर्लिन्छन् । विप्लवले हतियार उठाउँदा आतंककारी हुने, वर्षमानले हतियार उठाउँदा अग्रगमनकारी कसरी हुनसक्छ ? स्वयम् विप्लव पनि भारतको प्रधानमन्त्री खोजिदिने अतिवादसम्बन्धमा समेत बोलिरहेका छैनन् । मोनविक्रम, मोहन वैद्यहरू केपी ओलीको संसद बिघटनको आलोचना गरिरहेका छन् । आन्तरिक झगडा जति गरे पनि हुन्छ, जब विदेशी लामो हात घुसार्न थालेको देखिन्छ, त्यसबारेमा नबोल्नु भनेको यिनको सर्वहारा, श्रमिकबादको अनुहार पनि प्रष्ट देखिएन र ? को कति देशभक्त हुन् ?
पार्टीका झगडा तिनका आफ्ना झगडा हुन् । गरिरहुन् । राष्ट्रिय मुद्दाका मामिलामा प्रत्येक विचारका मान्छेहरू एक हुनुपर्छ । नेपालका न्यायाधीश पार्टीको बोली, विदेशीको दबाबमा बोल्ने हो भने नेपालको मामिलामा बोल्ने कसले ? मुखले विधिको शासन भन्ने, सडकमा संसद र अदालत पु¥याएर र विदेशीलाई गुहारेर यिनीहरू कुन प्रकारको गणतन्त्र चलाइरहेका हुन् ? ओलीले खायो, हामीले खान पाएनौं भन्ने स्वार्थ राजनीति भनेको देशको बर्बादीबाहेक केही होइन । जनताको सार्वभौमिकतालाई यसरी लिलाम गर्न रोक्ने कसले ?
रैतीबाट जनता भएका र नागरिक भइनसकेकाहरूले नेताहरूको नङ्गा नाच र विदेशीको हैकमलाई परास्त गर्न विद्रोह गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो भन्ने विश्लेषक हुनथालेको छ ।
