काठमाडौं । ‘अमेरिकी संसदले तिब्बती नीति तथा सहयोग ऐन, २०२०’ पारित गरेपछि यो नीति ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जनवरी २० देखि पदभार ग्रहण गर्ने राष्ट्रपति जोवइडेनको काँधमा आउनेछ । यो कानुनको धारा ६ नेपालका लागि ठूलो समस्यामा पार्ने र चीनले समेत आपत्ति जनाउने धारा हो । यस धारामा ‘नेपालमा बस्दै आएका शरणार्थीलाई आर्थिक–सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने गरी कानुनी कागजात उपलब्ध गराउन नेपाललाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।’ 
अहिले नै कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालमाथि दह्रो दवाव आइसकेको छ– ‘तिब्बती शरणार्थीलाई वैधानिक कागजात उपलब्ध गराऊ ।’ अमेरिकाको दबाबको अर्थ हो– नेपालमा जे जति तिब्बती शरणार्थीहरु छन् तिनले नेपालमा बसेर नागरिक सरह समाज र अर्थतन्त्रमा पूर्ण सहभागी हुन पाउन् । अमेरिका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नागरिकको हैसियत दिलाउन चाहन्छन् ।
अमेरिकाले वाच डगका स्तरबाट माथि उठेर कानुन बनाइसकेको छ र नेपाल सरकार र शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) बीच भएका सबै खाले भद्र सहमतिहरु अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने आग्रह गरेको छ । अमेरिकाले निर्माण गरेको ‘तिब्बती नीति तथा सहयोग ऐन, २०२०’ पारित गरिसकेको छ । अमेरिकी यो कानुनका कारण नेपाल अप्ठेरोमा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ । चीन चाहन्छ– नेपाली भूमि कुनै पनि विदेशीले दुरुपयोग गर्न नसकुन्, अमेरिका आइपीएस नीति लिएर नेपाल भित्रिसकेकाले अव नेपाल चीनलाई कमजोर पार्ने र ८ वर्षपछि विश्वको नम्बर वान आर्थिक शक्ति बन्नबाट रोक्नका लागि नै यो कानुन आएको हो । अमेरिकी यो कानुन कार्यान्वयनका लागि भारतले आत्मघाती समर्थन गर्नेछ ।
विश्लेषकहरु भन्छन्– नेपालमा आधार बनाएर घुसेको अमेरिकाले सुरुमा चीनलाई कूटनीतिक जोल्ट दिनेछ भने यसको साइड इफेक्टका रुपमा भारत धेरै टुक्रामा विभाजित हुनजानेछ । सुरुमा नेपाल प्रभावित होला, यसको प्रभाव ठूलै हुनेछ ।
अहिलेसम्म अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीका सम्बन्धमा कूटनीतिक आग्रहमात्र गर्दै आएको थियो, अमेरिका–चीनवीचको व्यापार टक्करले अमेरिकालाई कानुन नै बनाउन उक्साहट गरेको देखिन्छ । यता चीन र भारतबीच सीमा विवाद युद्धको तनावमा पुगिसकेको छ, भारत अमेरिकी साथ र सहयोग खोजिरहेको देखिन्छ । चीन रुस र पाकिस्तानसँग निकै निकट रहेको आँकलन गरिएको छ ।
नेपालले स्वतन्त्र तिब्बतका बिद्रोहलाई नेपालले रोकिरहेको छ भने यस्तै बिद्रोह
 होला भनेर नेपालमा दलाई लामाका अनुयायीहरुलाई जन्मोत्सव मनाउन समेत नेपालले रोक लगाउने गरेको छ । तथापि भूमिगत रुपमा दलाई लामाको निकै ठूलो संगठन नेपालमा कार्यरत छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यतिमात्र होइन, हिमाली भेगका गुम्बाहरुमा दलाई लामाको गतिलो संगठन रहेको र ती संगठनहरुलाई पश्चिमा र भारतीय सहयोग व्यापक हुँदै गएको सुरक्षास्रोतहरु बताउँछन् ।
यहीकारण भारतले ५ करोडसम्मका आर्थिक सहयोगका योजनाहरुमा नेपाल सरकारको अनुमति लिनु नपर्ने हुँदा त्यस्ता योजनाहरु मुस्ताङ् देखि सोलुखुम्बुसम्म पनि बिस्तारित रुपमा देखिन्छन् । यस्ता आर्थिक सहयोगको उद्देश्य पनि सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा चीनको प्रभाव न्यूनिकरण गर्नु नै हो ।
नेपालले तिब्बतबाट भागेर आएका शरणार्थीहरुलाई चीनलाई जिम्मा लगाउने घटनालाई पश्चिमाहरु आपत्ति मानिरहेका छन् । तिबेतियनहरुलाई नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न दिनुपर्ने तिनको मत छ । तिब्बत विद्रोहकै लागि केहीवर्ष अघि बौद्धमा एक शरणार्थीले आत्मदाहसमेत गरेका थिए । अब अमेरिकाले कानुन पारित गरेको छ ।  यूएनएचसीआरसँग भएको भद्र सहमति के हुन्छ ? तिब्बतीलाई नेपालको समाज तथा आर्थिक गतिविधिमा पूर्ण सहभागिता दिने कि नदिने ? परराष्ट्रनीति र कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने खतरनाक मोडमा आइपुग्दैछ नेपाल ।
तिब्बती शरणार्थी घाटीमा अड्किनेभो
नेपालमा १९६० देखि तिबेतियन शरणार्थी रहेका छन् । कतिपयलाई पश्चिमा मुलुकहरुले उतै बसोबास मिलाए पनि पचासौं हजार नेपालमा बसिरहेका छन् ।
अमेरिकाले भर्खर पारित गरेको कानुन अनुसार दलाई लामाको उत्तराधिकारी घोषणा गर्नेदेखि शरणार्थीको आर्थिक सामाजिक अधिकारमा समेत अमेरिकाले संरक्षण गर्ने भएपछि यसको असर नेपालमा र कम्पन बेइजिङसम्म पुगेको छ ।
अमेरिकी नयाँ नीति यस्तो छ–
· १५ औं दलाई लामालगायत तिब्बती बौद्ध नेताहरुको उत्तराधिकारी वा पुनर्जन्मको विषय तिब्बती बौद्ध समुदायले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ ।
· उत्तराधिकारी वा पुनर्जन्म प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने चिनियाँ अधिकारीहरुमाथि वित्तीय, आर्थिक र भिसा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाउने ।
· तिब्बत मामिलामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भूमिकालाई बढाउने ।
· तिब्वती निर्वासित समुदायलाई समर्थन गर्ने ।
तिब्बत बाहिर रहेका तिबेतियनले दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौट गर्न पाउने मुद्दा चीन र अमेरिकाबीचको नयाँ बिबाद हो ।
यसमा चीनले कडा प्रतिवाद गरेको छ । चीनले अमेरिकी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मूल्य र मान्यताको उल्लंघन मानेको छ । चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘यो चीनको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी ठाडो हस्तक्षेप हो । यो कानुनले  चीनविरोधी पृथकतावादीहरुलाई उचाल्ने साजिस गरेको छ ।’ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तिब्बत कमिटीले अमेरिकी कानुन चीनमाथि बाह्य पक्षलाई हस्तक्षेप हो, यस्तो अधिकार अमेरिकालाई कसले दियो ?
चीनका अनुसार दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौट गर्ने र अन्य प्रणाली सयौं वर्षदेखि रहेको र १४औं दलाई लामाको छनौट र पहिचान परम्परागत अभ्यास अनुसार भएको उल्लेख गरेको छ । तर अमेरिकाले यो मामिलाई तिबेतियन शरणार्थीको मानवाधिकारको मामिला भनेको छ ।
भारतको धर्मशालामा रहेको दलाई लामाको निजी सरकार भन्छ–
अमेरिकी कानुन स्वागतयोग्य छ । केन्द्रीय तिब्बत प्रशासन प्रमुख लोभसाँग सांगेले भनेका छन्, ‘फेरि नयाँ इतिहास कोरिएको छ, ट्रम्पले ओम्नीबस विलमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसको अर्थ तिब्वत नीति र सहयोग विल कानुन बनेको छ ।’ यो कानुन तिब्बतीहरुको लामो समयदेखिको प्रतिक्षा थियो ।
नेपाल ठूलो अप्ठेरोमा फस्न पुगेको छ । मानवाधिकारको आवरणमा आएको यो चुनौतीको सामना सकसपूर्ण हुने पक्का छ । तिब्बती शरणार्थीको अन्य मुलुकमा आवत जावत र नेपालमा स्थायी बसोबाससहितको सामाजिक आर्थिक जीवनको सहजता बारेको भद्र सहमति गलामा अड्केको हाड हुने खतरा बढी छ ।
चीनले तिब्बती शरणर्थीलाई नियमन गरेर राख्न भनिरहेको छ ।