डीभी, पीआर लिने जो कोही, सेना, प्रहरी नै भए पनि करावाहीमा पर्छन्। ग्रीनकार्ड, पीआर राजस्वबाट तलव, भत्ता खाने जोसुकै पनि कानुनको परिधिमा छन् र डीभी र पीआर लिने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनसक्ने स्थिति छैन। जोसुकै हुन्, कसैलाई छाड्दिन्। सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित यसै भन्छन्। मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्पष्ट पारेका छन्– निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन पास भइसक्यो, अव कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्छ। डीभी, ग्रीनकार्ड, पीआर लिएर नत्यागेको अथवा जागीर नछाडेको श्रीमान, श्रीमती दुबैमाथि सेवा, सुविधा कटौति गर्नेमात्र होइन, भविष्यमा जागीरका लागि अयोग्य ठहर हुनेगरी कारवाही हुन्छ। यी पहिलो मन्त्री हुन्, जो सफल भए।
 विदेशको डीभी र पीआर लिने अनि नेपालमा जागीर खाने, पेन्सन खानेहरुमाथि कारवाही हुनुपर्छ, स्वदेशको दाना खाएपछि स्वदेशकै गाना गाउनुपर्छ भनेर अड्डी लिने मन्त्री लालबाबु पण्डित डेढवर्षको माथापच्चीपछि सफल भएका छन्। कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दबाबले जतिसुकै बाधा हाले पनि पण्डितको अभियान कानुन बनेको छ र अव डीभी, पीआर छाड्ने कि जागीर? निजामती, सेना–सशस्त्र–प्रहरी कारवाही गर्ने ढोका खुलेको छ। निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधन गतहप्ताको शुक्रवार पारित भएपछि मन्त्री लालबाबु पण्डित पहिलो मन्त्री बनेका छन् जसले घूस खाएनन्, र आफ्नो कार्ययोजनामा सफल भएका छन्। कुनै मन्त्री महिलाको छातीमा टाउको धसेर आशीर्वाद थाप्ने, कुनै मन्त्री यसरी काम गर्ने? रहेछन् नि काम गर्न सक्ने नेताहरु। स्रोतका अनुसार झण्डै २० हजार सबै प्रकारका कर्मचारीले विदेशको स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र लिएका छन्। तिनीहरु सबै अव के गर्ने भनेर निकास खोज्न लागिपरेका छन्। कर्मचारीतन्त्रमा यो कानुनले त्रासदीपूर्ण हल्लीखल्ली मच्चाइदिएको छ।