काठमाडौं । संविधानका धारामा छैन संसद बिघटन गर्ने अधिकार भनेर केही संविधानविद, अधिवक्ताहरु चिच्याउन थालेका छन् । सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद डाक्नुपर्छ भनिरहेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नयाँ जनादेशको घोषणामा गइसकेका बेलामा कसरी संसद बहाल हुनसक्छ, कसरी कटवाली गरेर संसद चल्ला ?
विश्लेषकहरु भन्छन्– अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई उल्ट्याउन मुस्किल छ । कारण, संविधानमा त्यस्ता बुँदाहरु पनि छन्, जसले प्रधानमन्त्रीलाई थाममा बाँधेरमात्र राख्न सक्दैन । जसले जुन धारा देखाए पनि यो माखेसाङ्ग्लो कसियो, कसियो ।
अव अचम्मलाग्दा, आश्चर्यपूर्ण घटनाहरु देखिन थाल्ने संशय उत्पन्न भएको छ । अख्तियारले जनयुद्धकाल, लडाका व्यवस्थापनदेखि तमाम मुल्तवीमा राखिएका भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्ने, सभामुख माथि नै सर्वोच्चले ज्यानमुद्दाको फाइल खोल्ने, माधव नेपाल–झलनाथ खनाल–नारायणकाजीहरुका पदीय मर्यादाविपरितका उजुरीहरु खोतली खोतली छानबिन गर्न थालेपछि आगामी दिनहरु रक्तरञ्जित, अराजक र अस्थिरताका अनेक प्रकरणमा देखिने खतरा छ ।
भीम रावललाई बढी थाहा छ
काठमाडौं । अख्तियारका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्र प्रेम कुमार राईले ट्वीटरमार्फत स्पष्ट पारेका छन्– जुनसुकै क्षेत्रमा जो कोही भ्रष्टाचारी होस्, कारबाही प्रक्रिया बढाएर सजायको भागिदार हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी, आज म दिन चाहान्छु । मेरा हात खुट्टा काँप्ने छैनन् । धन्यबाद प्रधानमन्त्रिीज्यू । मलाई योग्य ठानिदिनु भएकोमा ।
प्रेमकुमार राई प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेका प्रशासक, जयबहादुर चन्द पूर्व सुरक्षाकर्मी र कांग्रेस सभापतिका विशेष चहेता व्यक्ति । संवैधानिक परिषद अध्यादेशको बिरोध गर्ने शेरबहादुर देउवाले अन्ततः आफ्नो भागको कोटा लिएकै देखियो । प्रधानन्यायाधीस र राष्ट्रिय सभाध्यक्षले पनि आफ्ना सिफारिसका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त दिलाउन सफल भएका रहेछन् । पाउने र आउने ठाउँमा केही पनि नछाड्ने नेताहरु मुलुकलाई गम्भीर परिस्थितिमा धकेल्दासमेत भाग शान्ति जय नेपाल गर्न छाडेनन् । मुलुकको साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन् यी ।
अव के हुन्छ ? सबैको प्रश्न छ । अख्तियार प्रमुखले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध खुट्टा नकमाउने वचनवद्धता दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरोधीको फाइल खुल्ने र तिनलाई जेलमा कोच्न थाल्न सक्नेछन् । कति डरलाग्दो क्षण होला त्यो ।