ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ६ सय १ सभासदलाई सुगौली सन्धि अध्ययन तथा सुझाव आयोग गठन गर भनेर ज्ञापनपत्र दिएको छ। ज्ञापनपत्र यस्तो छ–
माननीय सदस्य ज्यू,
संविधान सभा नयाँ बानेश्वर,
तपाईँहरुलाई देशको वास्तविक सिमाना र क्षेत्रफल उल्लेख गर्ने एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ। सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित विषयमा गे्रटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा निम्न लिखित प्रकरणहरुमा उल्लेख भएअनुसार संविधान सभामा उपस्थित सबै माननीय सभासद्हरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ। यस्ता अवसरहरु विरलै प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले इतिहास निर्माणको यो अवसरको सदुपयोग र यथोचित उपयोग गर्नबाट तपाईंहरु चुक्नुहुनेछैन। यदि चुक्नुभयो भने तपार्इंहरुलाई इतिहासले धिक्कार्नेछ।   

१) नेपाल–अंगे्रज युद्ध हुनुपूर्व नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी क्षेत्र, पश्चिममा सतलज नदी, उत्तरमा हिमालय पर्वत र दक्षिणमा गङ्गा नदीको उत्तरी मैदानसम्म कायम रहेकोमा संयुक्त त्यो अधिराज्य बेलायतसाग सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धि पछि मेचीपूर्व र कालीपश्चिमको तराई र पहाडको धेरै ठुलो भूभाग बेलायतलाई छाड्नुपरेको थियो। सन् १८१६ डिसेम्बर ११ को सन्धि अनुसार कोसीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई र सन् १८६० नोवेम्बर १ को सन्धिअनुसार राप्ती नदीदेखि काली नदीसम्मको तराई फिर्ता भएपछि मेची र महाकाली बिचको वर्तमान नेपाल अधिराज्य कायम भएको हो।
२) सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिउन्जेल नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि.कायम हुन्छ  तर नेपाल–भारत बीच सन् १९८२ देखि सीमा सर्वेक्षण भई सीमास्तम्भ खडा गरिादा ९०० देखि १३०० वर्ग कि.मि. सम्म नेपाली भूभाग भारततिर परेको विभिन्न तथ्यले पुष्टि गरेको छ। लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्मको ३७३ वर्ग कि.मि. नेपाली भूभागमा भारतीय अधीनता कायम रहँदै आएको तथ्यलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। तसर्थ संविधान सभाले सरकारलाई देशको मौजुदा क्षेत्रफलको तथ्यांक नेपाली जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्न निर्देशन देओस् भन्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको माग छ।  
३) सन् १८१४ नोबेम्बर १ देखि सुरु भएको नेपाल–अंग्रेज युद्ध कसैको मध्यस्थता वा हस्तक्षेपबिना दुबै देशकोे सहमतिमा सन् १८१५ मे १५ मा अन्त्य भएको थियो। उक्त युद्धका कारण मेचीपूर्व, महाकाली पश्चिम र गङ्गा उत्तरको ठुलो भूभाग बेलायती साम्राज्यमा गाभिएको थियो। संयुक्त अधिराज्य बेलायतले औपनिवेशिक शक्तिका आडमा निर्माण गरेको 'इन्डिया' नामक विशाल भूभागलाई बेलायती संसद्ले सन् १९४७ जुलाई १८ मा पारित गरेको 'इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट' अनुसार सोही वर्षको अगस्ट १४ मा पाकिस्तान र अगस्ट १५ मा इन्डिया नामक दुई राज्यको जन्म भएको हो। सो ऐनमा यी दुई राज्यको निर्माणको कुरा मात्र होइन, बेलायत यस क्षेत्रमा औपनिवेशिक शासन गर्न आउँदा यहााको राजनीतिक परिदृश्य जस्तो थियो, त्यस्तै अवस्थामा यसलाई छोडेर जाँदै छ भन्ने समेत लेखिएको छ। यसका अतिरिक्त त्यस ऐनमा नयाा सरकारलाई बेलायतका शासकको सर्वाेच्चताप्राप्त हुनेछैन भन्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ। तसर्थ सन् १९४७ अगस्ट १४ र १५ मा क्रमशः पाकिस्तान र इन्डिया नामक दुई नयाा देश बन्ने क्रममा सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भूभाग पनि स्वतन्त्र भई विधिवत् रुपमा नेपालमा एकीकृत भएको हो। दुर्भाग्यवश, नेपालका तत्कालीन शासकको स्वार्थी राजनीतिक चरित्रका कारण ती भूभाग नेपालको सिमानामा समेटिएनन् तर ती भूभागमाथिको सार्वभौमसत्ता त्याग्ने गरी नेपालले आजसम्म भारतसँग कुनै सन्धि–सम्झौता गरेको छैन।
४) नेपालसाग सुगौली सन्धि भएपछि सन् १८१६ डिसेम्बर ११, सन् १८६० नोवेम्बर १ र सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा भएका नेपाल–बेलायत सन्धि प्रत्येकमा सुगौली सन्धिको अनुमोदन गरिएको छ तर सन् १९४७ अगस्ट १५ यता नेपाल र भारतले आजका मितिसम्म सुगौली सन्धिको अनुमोदन गरेका छैनन्, बरु सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखमा भएको नेपाल222–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा १ र ८ अनुसार सुगौली सन्धि रद्द गरिएको छ। सुगौली सन्धि रद्द भएपछि नेपालको सिमाना सुगौली सन्धि पूर्वको अवस्था अर्थात् टिस्टा देखि सतलज नदीसम्म कायम हुन्छ।
५) नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुगौली सन्धि एउटा विवादास्पद अभिलेखका रुपमा रहेको छ। यो विवादलाई संविधानसभाले विधिसम्मत तरिकाले समाधान गर्नु वुद्धिमानी हुनेछ । यो सन्धिका कारण सन् १९४७ अगस्ट १५ यता भूमिसहित भारतमा बसिरहेका नेपालीहरुको जीवन अन्योलपूर्ण रहादै आएको छ। तिनलाई भारतले नेपालका नेपाली भन्ने र नेपालले तिनलाई प्रवासी भन्ने गरेकाले यो अन्योल कायम रहेको हो। यो अन्योल हटाउनका निम्ति नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिको हैसियत कानुनसम्मत दृष्टिले स्पष्ट गर्नुपर्छ। यसका निम्ति नेपाल सरकारले संविधानमै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय 'सुगौली सन्धि अध्ययन तथा सुझाव आयोग' बनाउने प्रावधान स्पष्ट रुपमा राख्ने र त्यही आयोगको सिफारिसमा नेपालको वास्तविक सिमाना कायम गर्र्ने दिशामा संविधानसभाले तत्काल ठोस् कदम चालोस् भनी संविधान सभामा उपस्थित ६०१ जना माननीय सदस्यज्यूहरु समक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा जोडदार माग गर्दछ।  
(फणीन्द्र नेपाल)
अध्यक्ष: ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
२०७२/०३/२८