काठमाडौं । शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष ः संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुनसकेन, पीडितले न्याय पाएनन् ।
२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जुन प्रत्याभूति दिएका थिए, सिङ्गो मुलुक संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको प्रतिक्षा गरिरह्यो, सम्भव भएन । रोकिएको आममाफी दिने राजनीतिक एजेण्डामा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीको असहमतिले हो । यही उद्देश्यका लागि माओवादी एमालेमा उिनीहरु आफैले सत्ता लुछाचुँडीको अमिलो निचरेका छन् । स्थिति जटिल बन्दैगयो ।
शान्ति सम्झौतामा नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालिन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण उल्लेख थियो, न्याय र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण काँचै अवस्थामा कायमै रहन गयो ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षपछि पनि महसुस नहुनेगरी उपलब्धी नभएको क्षेत्र हो– संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग पार्टीका निकटेहरुका लागि जागीर खाने थलोमात्र बन्यो । फौजदारी अभियोग लागेकाहरुले छुट पाइरहेका छन्, मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काम नहुँदा हजारौ द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको आशामा रहेका छन् ।
द्वन्द्व पीडकहरु सत्ताधिकारी बनिरहे, अदालत कानुनमा रहेका त्रुटि सच्याउन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाएर संक्रमणकालीन न्याया दिन निर्देशन दिइरह्यो, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग चिच्याइरह्यो, सरकारले एक कानले सुनेर अर्को कानले लत्याइरहे ।
सर्वाेच्चको निर्णयको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको स्वागतले पनि न्याय दिने काम अघि बढ्न सकेन । काम नहुनुको मुख्य कारण माओवादीको आममाफी दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको हो ।
एकथरि भन्छन्– ऐनको दफा २६ ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमायाचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ, अदालत संशोधन गर भन्छ, राजनीतिक सहमति बन्दैन । गम्भीर अपराधमा क्षमादान हुने कि नहुने, हलो अड्केको बिन्दु यही हो ।
क्षमादानको सिफरिस गराउनकै लागि आयोगमा आफ्ना मान्छे भर्ति गरिएको हो, जुन अहिलेसम्म सफल भएनन् । पीडितहरु न्यायको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्, कतिपय प्रतिक्षामै मरिसकेका छन् । अदालतमा पनि अपराधका मुद्दा छन्, ती आयोगमा सार्न सकिन्न । भन्नलाई कर्मचारी, साधनस्रोत भएन भनिन्छ, कुरो त्यो सही होइन । सही कुरा राजनीतिक सहमति नबन्दा संक्रमणकालीन न्याय रोकिएको छ, पीडितहरु रोइरहेका छन्, पीडकहरु खुलेआम सडकदेखि सत्तासम्म हिडिरहेका छन् ।
अहिले कोरोनाको बहाना पाएका छन्, आयोगहरु यही बहानामा काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । अधिकारकर्मीसँग बिबाद बढिरहेकै अवस्था छ । बिबाद मिल्ने छाँट देखिन्न ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । बेपत्ता आयोगमा ३ हजार २२३ उजुरी रहेका छन् । आयोगले जे भने पनि ती उजुरीको गोप्यतासमेत नरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय कसरी टुङ्गोमा पुग्छ, यसबारे राजनीतिक र कुटनीतिक छलफल निष्कर्षमा पुग्नै सकेन । सत्य पत्ता नलाग्नु र अदालतमा मुद्दा नपुग्नुले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अझै लामो समय घाउ बनेर जनताको मनमा चहराइरहने घाउ बन्ने लक्ष्यण स्पष्ट देखिन्छ । यो अवस्थामा कतिपय पीडितहरु पीडामै मर्नुपर्ने अवस्था विकसित हुँदैछ । संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको कसरी मान्ने ?