गाई र माई अर्थात हिन्दू र राष्ट्रमातालाई जीवन र दलको उद्देश्य बनाएका व्यक्ति र राजनीतिक शक्तिहरु चुपचाप छन्। संवैधानिक समितिले धर्मनिरपैक्षताको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने व्याख्या गरेर नयाँ संविधानको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता नै लेखेर मस्यौदा बनाइसके,  तैपनि हिन्दूवादी, राष्ट्रवादी हुँ भन्नेहरु मौनम् स्वीकृति लक्ष्यणम गरेर बसेका छन्। उनीहरु भन्छन्– जुन दिन हिन्दूधर्म नलेखी संविधान जारी होला, त्यो दिन आन्दोलन सुरु हुनेछ। दिनभरि याँलीब्याली, जुनेली रात बिस्कुन सुकाई, मरेपछि ओखती भनेको यही हो। फलाम तातेको बेलामा सोझ्याउन नसक्नेले माखो मार्दैन। राजनीतिक शक्तिले बिना जनमत धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नेहरुले जनमतसहितको संविधानसभाबाट संविधानमै धर्मनिरपेक्ष लेखेर बैधानिक रुपमै नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर प्रमाणित गरिदिने भए।
यद्यपि संसदमा बहस हुनेछ, जनतामा पनि मस्यौदा छोटो समयका लागि मस्स्योदा छलफलमा पठाइनेछ। इन्टरनेट, इमेलबाट समेत संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिन पाइनेछ। तर, ठूला राजनीतिक शक्तिहरुले कुनै पनि जनस्तरबाट, संगठनात्मक रुपमा आएका सुझावलाई नयाँ संविधानमा समायोजन गर्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिन्न। अहिले नै संविधानसभाका ३१ मध्येका धेरै दलहरु असन्तुष्ट छन्, किन? मधेसी दलहरुले त संविधानसभा परित्याग गरेर सडक आन्दोलन गर्ने छलफल गर्दैछन्, किन? किनभने ठूला दलहरुले साना शक्ति र सुझावलाई संवोधन गर्नै चाहेनन्। ह्याकुल्लाले मिचेर संविधान जारी गराउन सकिन्छ भन्ने अहंकार चढेको छ ठूला चार शक्तिमा। त्यही अहंकारयुक्त संविधानको मस्यौदा बनेको छ र पास गराउन ठूला शक्ति लागेका छन्।
संविधान पवित्र ग्रन्थ बन्नसक्नुपर्र्छ, सबैले सिरानमा राखेर सुत्न सक्ने हुनुपर्छ, सबैले आत्मसम्मान र अपनत्व संविधानमा छ भनेर मान्न सक्ने हुनुपर्छ। मस्यौदा जुन हतारका साथ, जसरी ४ दलको १६ बुँदे सहमतिको परिणामका रुपमा आउन लागेको छ, यसबाट के बुझिन्छ भने संविधान सत्ता परिवर्तन र संवैधानिक निकायहरुमा ठूला  राजनीतिक दलहरुको भागबण्डा मिलाउने दस्तावेजमात्र हो। संविधान नयाँ नेपाल बनाउन सकिने बलियो जगका रुपमा आउन लागेको छैन। यो मस्यौदा पढ्ने विज्ञहरु भन्छन्– यस्तै रुपमा संविधान जारी भयो भने यो संविधान चल्दैन, बल्छ। यो संविधानले राजनीतिक समस्याहरु घटाउँदैन, बढाउँछ। राजनीतिक निकास दिदैन, अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउनेछ। नेपालले जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट खोजेको संविधान यस्तै सिण्डिकेटको फैसलाजस्तो हो त? यही सवालले विभिन्न तह र तप्का, विभिन्न जाति र क्षेत्रका जनता आक्रोसित बन्न थालिसकेका छन्। शान्तिको प्रत्याभूतिका रुपमा आउनुपर्ने संविधान ठूलो राजनीतिक शक्तिहरुको सत्ताको भागबण्डाको रुपमा पो आउन लाग्यो। सुशील कोइराला संविधान जारी गरेपछि सत्ताबाट विदा लिन्छु भन्थे, यस्तै बिबादको आगो बाल्ने संविधान जारी गराएर सुशील जाने भए त? कांग्रेसको समाजवाद भनेको भवानीपुरको भीड, सत्ता र शक्तिको सम्झौता र भागबण्डाभन्दा बढी केही होइन?