काठमाडौं । कांग्रेस मौन छ, भाइ नेकपाजस्तो । नेकपाभित्र ओली र प्रचण्ड डिभोर्स गर्ने झगडामा पुगिसकेका छन् । झगडा र बिबाद खान्कीको र भागशान्तिको मात्र छ । देश र जनता हेर्ने कोही छैन । सत्तामा डिभोर्स सुनिन्छ, सडकमा बोफोर्स ।
०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न संविधानसभाको सभापतित्व गरेका कुल्बहादुर गुरुङले म बाध्यतामा परेँ भनेका छन्, त्यो बाध्यता के थियो ? ढुङ्गा हानेर र बन्दुक देखाएर जनआन्दोलनको एजेण्डाबिपरित राजतन्त्र फालिदा राजतन्त्रवादीहरु किन चूप थिए ? २४ र १२ सिटे राप्रपाद्वय मिलेर पनि राजतन्त्रको लागि संसद र सडक घेर्न सकेनन् किन ? राजतन्त्र फर्काउन चाहनेहरु ०६३ साल वैशाख ११ गतेदेखि तितरबितर थिए, आज कसको नेतृत्वमा संगठित भए र लोकतान्त्रिक भनिएका तर संगठित भ्रष्टाचारले मोटाएका व्यक्ति र शक्तिहरुसँग मुकाविला गर्ने साहस संकलन गरेका हुन् ? हिन्दुवादी र राजतन्त्रवादीहरु एकढलो एकता भएको किन देखिदैन ।
भन्नलाई त व्यक्तिगत भेटघाटमा दलीय नेता, एकाध मन्त्री र संवैधानिक पदवालाहरु यो व्यवस्था साह्रै गनाएर जान थाल्यो भन्छन् । सच्चिन सत्तावादी र दलपतिहरु तैयार छैनन्, संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुवादीहरु एकताको मौलो गाड्न एक भएर लागेको पनि देखिदैन । कानुन व्यवस्था चाल्नोजस्तो प्वालैप्वाल प¥यो ।
यी यस्ता पेचिला प्रश्न हुन्, जसको जवाफ सहज छैन । किनकि आज पनि राजावादी, राष्ट्रवादी शक्तिहरु छरिएका अवस्थामै छन्, आ–आफ्नै तरिकाले हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र पुर्नस्थापित गर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
सन्देशहरुमा पूर्वराजा देश र जनता अभिभावकबिहीन भएको भनेर चिन्ता र चासोपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । तथापि अहिलेको स्थितिमा स्वयम् पूर्वराजा देशको भार बोक्छु भनेर आइहाल्न मुस्किल छ । दलीय राजनीति साह्रै अलोकप्रिय भइसक्यो । स्थिर जनादेशमा अस्थिरता बढ्यो । यो धमिलोपनलाई निर्मलीकरण गर्ने कसले ? एउटा समुद्र मन्थन २०६३ र २०६५ मा सम्पन्न भयो, अमृत निस्कन सकेन । अर्को समुद्र मन्थन सुरु भइसकेको छ, यसको लाभाको मूल्य देश र जनताले कति चुकाउनु पर्ने हो ? विश्लेषक र पर्यवेक्षकहरुको नजरमा उत्सुकता छ ।