भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएर जेठ १ गते भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङबाट तीर्थयात्रा र व्यापारका लागि विकास गर्ने सहमति गरेका छन्। यस्तो सम्झौता त्रीपक्षीय हुनुपर्थ्यो, किनकि लिपुलेक नेपालको हो तर, भारतले हेप्यो, चीनले पनि भारतलाई महत्व दियो, नेपालको वास्ता गरेन। किन? जनतामा आपत्ति प्रकट गरिदैछ। असार ६ गते भएको कार्यक्रममा विज्ञ, विशेषज्ञलगायतका व्यक्तित्वहरुले नेपाल सरकारले तत्काल केही गर्नुपर्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्।
डा.पिताम्बर शर्माका अनुसार नेपालको अडान के हो? आफ्नो सीमा निर्धारण र सुरक्षा कसरी गर्ने? सरकारको अडान नै ढुलमुले देखियो। जगत भुसालले सीमा खोजी गर्दा देखिएको महाकालीको उदगमस्थललाई सरकारको भनाइ फरक छ। भैरव रिसालले भनेझैं कसको स्वार्थपूर्तिका लागि वर्षैपिच्छे नेपालको भूभागक घटाइएको हो, यसमा गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ। त्री जंकनको प्वाइन्टका सम्बन्धमा चीनसँग कुरा गर्नुपर्छ। लिपुलेकमात्र होइन, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा छ भनेर चीनलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।
सूर्यनाथ उपाध्यायले भनेका छन्– भारतको व्यवहार र इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल चुक्दै आएको छ। सार्वभौम समानताको सिद्धान्तका आधारमा लिपुलेक समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लैजान सकिन्छ। सीमा सम्बन्धि प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छर्।।
राजेश्वर आचार्यले भनेका छन्– लिपुलेकबारे नेपालको धारणा यो हो भनेर विशेषदूत चीन र भारतमा पठाउनु पर्छ। सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्न सक्नुपर्छ। सरकारले प्रमाण छैन भन्छ भने प्रमाण दिन हामी तैयार छौं।
नेपाल परिचयका लेखक तथा जलस्रोत र सीमाविद हिरण्यलाल श्रेष्ठको मत छ– बेलायती सरकारको समयमा शारदा नदीबाट नेपालतिर अतिक्रमण सुरु भएको छ। सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, विद्यार्थी, किसान, साहुमहाजन सबैले एकैस्वरमा भन्नुपर्छ– लिपुलेक नेपालको हो। हामी सबैले लिपुलेक हटाउनोस् भनेर भन्न सक्नुपर्छ। महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्नुर्छ।
जगत भुसालले रहस्य यसरी खोले– म महाकालीको उद्गमस्थल हिडे। भारतले नक्कली काली मन्दिर बनाएर कालीनदी हुँदै महाकाली भएको भनेर भारत यही प्रमाणित गर्न ज्यान छाडेर लागेको छ। लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मुहान हो। कालापानीमा बनाएको कालीनदीलाई भारत महाकालीको मुहान भन्दैछन्।
भैरव रिसालले भने– २०१८ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा मैले जनगणना गराएको हुँ। तथ्यांक विभागले मलाई दिएर पठाएको नक्साअनुसार लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो। यसमा कुनै विवाद छैन। दुई क्षिमेकीसँग झगडा गरेर हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता लिन सक्दैनौं।
डा.उपेन्द्र गौतम– राष्ट्रियतामाथि अतिक्रमणबारे चारैतिरबाट उठाउनुपर्छ।
दामोदर गौतम– हाम्रा कुरा दुबै मुलुकसँग स्पष्ट राख्नसक्नुपर्छ। लिपुलेकको भोग छाड्नु भएन।
विहारीकृष्ण श्रेष्ठ– सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन भने अदालतमा रिट निवेदन दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
शीतलबाबु रेग्मी– नेपालका सीमा र जलस्रोतमा चीन र भारतको चासो हुनपुगेको छ। सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मका नक्सा भिडाएर हेर्नुपर्छ र हामी एकीनमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
फणिन्द्र नेपाल– १९५० को सन्धिले त्यसअघिका सबै सन्धि खारेज गरेकाले सुगौली सन्धि पनि खारेज भइसक्यो। अव ग्रेटर नेपालको आवाज उठाउनुपर्छ। चीन, भारत, नेपालको सिमाना जोडिएको स्थान लिपुलेक होइन, लिम्पियाधुरा नै हो। रतन भण्डारी– लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो। महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो।
कल्याणदेव भट्टराई– बहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीले राजा महेन्द्रले ३ ट्रक सुनसँग साटेका हुन् भन्नेजस्ता वाहियात कुरा गरेका छन्। यस्तो अनुत्तरदायी सरकारले केही गर्दैन, हामी आफै सचेत हुनुपर्छ।  aईश्वरीचन्द्र शर्मा– हामीले मिलेर प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा सुझाव दिएर सरकारलाई जगाउनु पर्छ।
मोहन लोहनी– प्रमाणित नक्सा लिएर छिमेकीसँग वार्ता गर्नपर्छ।
ललन चौधरी– हामी जहाँका भए पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो। यस विषयमा मधेस पनि सशक्त हुनुपर्छ। महाभारतमा अंगदले झैं अडान राख्नुपर्छ, पछि हट्नु हुन्न।
डा.उपेन्द्र देवकोटा– कूटनीतिक मार्गबाट अगाडि बढ्नु बेश हुन्छ।
डा.सुरेन्द्र केसी– नेपालको लिपुलेकमाथि २०१२ देखि नै अतिक्रमण भएको हो। अहिलेसम्म केही भएन। अव त जागौं।