जेठ २५ को १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश नमान्ने समूह हो यो। सर्वोच्च विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने प्रचलन हुँदैन, अदालतको मानहानी हुनेगर्छ लोकतन्त्रमा। यही धरातलमा उभिएर यी नेतालाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना हुनुपर्छ भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा असार ९ गते अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले मुद्दा हालेका हुन्। प्रतिपक्षी बनाइएका छन्– प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी ओल, प्रचण्ड, विजयकुमार गच्छदार, कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य, डा.बाबुराम भट्टराई, रामचन्द्र पौडेल, गृहमन्त्री वामदेव गौतम, सभामुख सुवास नेम्वाङ, मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला, अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङ। यिनलाई त्यस्तो सजाय हुनुपर्छ भन्नेहरु छन् तर देश हाँक्ने यी नायकहरुलाई कसले सर्वोच्चले सजाय गर्ने सम्भाबना कम छ, वीचको निकास निकालिने पक्का छ। सबैको धारणा पनि यही देखिन्छ।
सर्वोच्चको आदेशमा प्रदेशको नामांकन र सिमांकन हुनुपर्ने, महिला, दलित, सिमान्तकृत वर्गलाई संवोधनसहितको पूर्ण संविधान जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो आदेश प्रा.विजयकान्त कर्णको असार ४ को रिटमा दिइएको थियो। मधेसी मूलका व्यक्तिको रिट, मधेसी मूलका न्यायाधीशको बेञ्चबाट भएको आदेशलाई राजनीतिक नेताहरुले प्रायोजितसम्म भन्न भ्याएका छन्।