काठमाडौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद र तिनका सहयोगीले समेत दशैं भत्ता बुझेछन् । जनताका लागि आइसीयु छैन, भेन्टिलेटर छैन, अदालतको आदेशविपरित पीसीआरसमेत आफ्नै पैसाले गर भन्ने सरकारले तलव भत्ता समेत नलिएर जनसेवाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बेलामा मासुभात खाने भत्ता लिनु कतिसम्मको अन्यायपूर्ण निर्णय हो ?
जनता भोकभोकै छन्, उपचार पाइरहेका छैनन् भन्ने बुझेनन् । महामारी र लकडाउनको कोलाहल छ, संक्रमण समाजमा फैलिएर हाहाकार छ, यी कस्ता सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुन् जो जनविरोधी अपराधी बनेका छन् ?
दशैं, देशैभरि उतसाह छैन । मठमन्दिरसमेत सुनसान छ । नागरिकका घरघरमा रुवावासी छ । यस्तो बेलामा ३ तहको संघीयता सबैतिर यतिसम्मको गैह्रजिम्मेवार निर्णय ?
बरु दशैं पेश्कीले कोरोना महामारीसँग लड्न अस्पतालमा बेड थपेको भए उपचार नपाएर मर्नु त पर्ने थिएन । राजनीति व्यवसायी बनेको थियो, अव त संवेदनहीन, अमानवीय पनि देखियो ।
देशमा लोकतन्त्र छ, लोकतान्त्रिक सरकार भन्छ, यो कुन लोकको सरकार हो ? जनताको सरकार थियो भने भोका, नाङ्गा जनतलो सरकार देख्दै देख्दैनन् । कता छ, के गर्छ, सरकारभन्दा बढी भ्रष्टाचार देखिन्छ । कानुन व्यवस्था केही छैन, जता पनि बेथिति मात्र ।
सरकारमा हेरफेर, तिहारपछि व्यापक हेरफेर, जनतालाई फरक के पर्छ ? जनताको सरकार भए न जनतालाई चासो, माफियाको सरकार भएपछि माफियालाई नै चासो हुनेरहेछ । कम्युनिष्टहरु त इमानी हुन्छ भन्थे, नैतिक हुन्छ भन्थे, लोकलज्जाको पनि ख्याल समेत नगर्ने कसरी कम्युनिष्ट भए होलान ? विश्लेषकहरु भन्छन्– यो कम्युन्यालिष्ट सरकार हो ।
अस्पतालमा आमबिरामीलाई भर्ना लिइदैन । भर्ना लिइए पनि डाक्टरले हेर्दैनन् । अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर नपाएर छटपटिएर मान्छे मरेका समाचार आइरहेका छन् । गरिबमुखी सरकार, समृद्ध र सुखी नेपालीको सपना बाँड्ने सरकार, ३ करोड ७ लाख ५४ हजार ४ सय १० रुपैयाँ दशैं खर्च कसरी लिन सकेका होलान् । त्यही भारतमा वर्षदिन सांसदहरुको भत्ता कटौती गरिएको छ । यता नेपालमा हरेक पदासीन व्यक्तिहरु एकोहोरो, दोहारो र तेहेरो सुविधा पनि खाइरहेका छन्, पचाइरहेका छन्, हेर्ने कुनै निकाय सक्रिय छैन ।
जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरुले मासिक तलब, घरभाडा, पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, बैठकभत्ता, भ्रमणभत्ता, औषधि खर्चलगायतका शीर्षकमा सुविधा लिइरहेका छन् । कसैलाई कोरोना लाग्यो भन्ने संकेतमात्र देखियो भने उनीहरुका लागि अस्पतालमा उपचार व्यवस्था हुन्छ । आमनागरिक अस्पतालको ढोकामा उपचार देउ भनेर हप्तौंदेखि लडिरहेका दृश्य पनि देखिन्छन् । कतिलाई उपचार गरेको शुल्क नतिरेको भनेर बन्दी पनि बनाइयो । आमनागरिकको लागि उपचार गराउने बेड छैन, बजेट छैन, प्रभावशाली र सत्तासीनका लागि सबैथोक छ । योभन्दा अलोकतान्त्रिक चरित्र के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभामा २७५, राष्ट्रिय सभामा ५९, यसैगरी प्रदेशसभा, संघीय र प्रदेश सरकार सबैले दशैं खर्च लिए, सांसद विकास कोष छोड्न तैयार भएनन्, यतिसम्मको कृतघ्नता पनि देखियो । विश्लेषकहरु भन्छन्– यो त हदैसम्मको जनताप्रति अन्यायमात्र होइन, ठाडै भ्रष्टाचारसमेत भयो ।
नाटकका लागि नारायणकाजी, विवेकशीलका ३ जना सांसदहरुले दशैं खर्च लिएनन् । तर तिनले आफूले पाउने दशैं खर्च र अन्य सुविधाहरु आमनागरिकको स्वास्थ्य र खानाका लागि खर्च गर्नु भनेर लिखित दिएका छैनन् । यो महामारीको समयमा सरकार, तिनै तहका सरकार, सांसदहरु र विशिष्ट व्यक्तिहरुले वर्ष दिनको तलव, भत्ता सुविधा सर्वसुलभ स्वास्थ्योपचार र भोकाहरुको लागि खर्च गर्न सामुहिक निर्णय गर्ने बेला थियो । बाँच्नु र बचाउनु पर्ने बेलामा अन्यायमाथि अन्याय गरिरहेका छन् । यस्ता प्रतिनिधिलाई जनताले आफ्ना ठानेका छन्, अझै पनि चुनावमा यिनैलाई जिताउने छन् । चेतना छ, बुझेका छन् तर जनतालाई के भएको छ कुन्नी ? सांसदहरु भन्छन्– यो सामान्य अवस्था होइन । जनता पीडित छन्रु। उनीहरूका लागि खर्च गर्ने अवस्था बनाउँदा राम्रो हुनेछ । तर सामुहिक रुपमा यस्तो निर्णय गर्न कोही पनि तैयार छैन । आफ्नै घरमा बसेर घरभाडा, आफ्नै गाडी चढेर टेक्सी भाडा नछोड्नेले दशैं खर्च के छोड्लान् ?