काठमाडौं । देशभक्त भनिएको ओली सरकारले भारतीय दूतावासलाई सिधै लगानी गर्न पाउने अधिकार अर्को ३ वर्षका लागि थपिदिएको छ ।
देशभक्त भनिने कुनै पनि पार्टीले, संसदीय समितिहरुमा यसबारे कुरा उठेन, कसैले प्रतिवाद गरेनन् ।
तत्कालीन सूर्यबहादुर थापाको पालामा सबै पार्टीको सहमतिमा भारतीय दूतावासलाई नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी कार्यसँग जोडिएका कुनै पनि योजना छनौट गर्ने र त्यसमा सिधै भारतीय दूतावासले लगानी गर्नसक्ने अधिकार दिइएको थियो । यस्तो अधिकार सूर्यबहादुर थापापछिका क्रान्तिकारी र कांग्रेसी सरकारहरुले नविकरण गर्दै आएका थिए । अहिले ओली सरकारले फेरि ३ वर्षका लागि थपिदिएको हो । यसमा नेपाल सरकारसँग सोधिरहनु आवश्यक छैन ।
ओली सरकारले ४ महिनादेखिको संवादहीनताको स्थिति ब्रेकअप गर्न भारतलाई समानान्तर सरकार चलाउने अधिकार थपिदिएको मान्न सकिन्छ ।
सूर्यबहादुर थापाको सरकारले सबै पार्टीको सहमतिमा भारतीय दूतावासलाई प्रतिआयोजना ३ करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराईको सरकारले जति पनि आयोजनामा ५ करोडसम्म सिधै लगानी गर्नसक्ने, नेपाल सरकारको अनुमति लिनु नपर्ने, जानकारी पनि दिनु नपर्ने अधिकार भारतीय दूतावासलाई दिएको थियो । अव भारतले २०८० साल साउन २० गतेसम्म यो अधिकारको भरपूर उपयोग गर्न पाउनेछ । भन्नलाई सरकारको ढाँचा कायम रहने सर्त र आयोजनामा सानो लगानी गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर ती साना लगानीको संख्या कति हो, सरकारले किटेको छैन । अर्थका पदाधिकारीले भनेका छन्– दूतावासले स्थानीय स्तरमा सरसफाइ, मन्दिर, विद्यालय, खानेपानी आयोजनाहरुमा सिधै सहयोग गर्नेछ । दूतावासको यस्ता साना लगानीलाई सरकारले कर छुट पनि दिएको छ ।
भारतले नाकावन्दी लगाएका बेलामा प्रम ओली थिए र उनले रोकेका थिए, अहिले उनै ओलीले भारतलाई खुशी पार्न सिधै लगानीको सुविधा दिएका छन् । झट्ट हेर्दा भारतीय दूतावासले ६७ योजनामा ३ अर्व लगानी गरेको छ । तर भारतीय दूतावासले कति आयोजनामा कति सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई नै ज्ञात छैन । स्रोत भन्छ– तराईदेखि सोलुखुम्बुसम्म, मुस्ताङमा समेत भारतीय सिधै लगानीका खानेपानीदेखि मन्दिर जिर्णोद्धार ८ सय 
आयोजनाहरु चलिरहेका छन् । भारत सरकारको साना विकास परियोजना परिचालनका लागि सडक तथा पुल निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत्, प्रसारणलाइन निर्माण तथा सडक सौर्यबत्ती, सामुदायिक विद्यालय भवन, नगर पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी आयोजना तथा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पूर्वाधारका क्षेत्र तोकिएका छन् र भारतीय दूतावासमा योजना माग्न जानेहरुको भीड नै लाग्ने गरेको छ । यतिमात्र होइन, हरेक वर्ष हजारौं छात्रबृत्ति बितरण हुन्छ, स्कुल बस, एम्बुलेन्स पनि दूतावासले दिन्छ । यस्तो सहयोगका लागि दूतावासका पदाधिकारीलाई खुशी पार्ने होडबाजी चल्छ । बेला बेलामा भोजभत्तेरको आयोजना गर्छ र भारतमा सेमिनारका नाममा ठूलो धनराशी बकस दिएर पठाउने गरिएको छ । यस्तो सूचीमा पर्न पनि ठूलै कसरत चलिरहेको हुन्छ ।