काठमाडौं । न्यायालयप्रति जनविश्वा गुम्यो भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराणालगायतका न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउन पूर्वन्यायाधीश फोरमले गत शुक्रवार वक्तव्य नै प्रकाशित गरेको छ । न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ, नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको यो कालखण्ड कतिसम्म कालो भएछ भन्ने साक्षी प्रमाण पनि हो यो ।
वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘अहिले न्यायपालिकाको समग्र नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता र निष्ठाउपर नै प्रश्न उठेकाले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउन वैधानिक प्रक्रियाद्वारा समस्याको सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जिम्मेवार संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’पूर्वन्यायाधीश फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको फैसला र न्याय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठेकाले महाअभियोग लगाउन आफूहरुले माग गरेको बताउनु भएको छ ।
न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीशहरुमध्ये प्रधानन्यायाधीशको विशिष्ट स्थान र सम्मान रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमता, संस्थाप्रतिको निष्ठा, इमान्दारिता र न्याय सम्पादनको पृष्टभूमिका आधारमा सिङ्गो न्यायपालिकाको मूल्याङ्कन हुने पूर्वन्यायाधीशहरुको ठहर छ ।
पछिल्लो समय निकै विवादित बनेको पूर्वडीआईजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा ढिलो नगरी शीघ्र सुनुवाइ गर्न पनि पूर्वन्यायाधीशहरुले माग गरेका छन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउन दबाब बढेका बेला पूर्वन्यायाधीश फोरमले यस्तो वक्तव्य प्रकाशित गरेको हो । पूर्वन्यायाधीशहरुले वक्तव्य प्रकाशित गर्नु र फैसलाविरुद्ध सडकमा आमनागरिकले बिरोध प्रदर्शन गर्नु सर्वोच्च अदालतकै इतिहासमा पहिलो घटना हो । यसले सर्वोच्चको नेतृत्वमाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्चका पछिल्ला फैसलाले नागरिकमा अन्यौलता र आक्रोश फैलाएकाले यसको तत्कालै समाधान खोज्नुपर्नेमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले राजनीतिक दल, नागरिक समाजको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।