पूर्वराजा कता हराए भन्दाभन्दै आइतवार पशुपतिमा झुल्किए। पूर्वराजाले पूजाआजापछि (हेर्नोस् भित्र–अन्य समाचार) राजनीतिक दलहरुलाई यो विपदको बेलामा मिलेर काम गरौं भनेर प्रस्ताव गरेका छन्। महाभूकम्पले ठूलो समस्यामा पारेको छ। मुलुक र मुलुकवासी समस्यामा परेका छन्। हामी सबै मिलेर विपद व्यवस्थापनमा योजनावद्ध भएर लाग्नुपर्छ। हामीले भूकम्पपीडितलाई सबै प्रकारका सहयोग पुर्याउनुपर्छ। सरकारले पनि ठोस योजनासहित पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा अघि बढ्नु जरुरी छ। म भूकम्पपीडितको शान्तिको कामना गर्छु। संविधान निर्माणमा भएको सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु। अहिले हामी सबैले मिलेर काम गर्नु जरुरी छ। दलहरुले पूर्वराजाको संकेत बुझ्लान्, प्रस्ताव मान्लान्?
चुनाव जित्ने, राष्ट्रपति बन्ने दाउ
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सबै हिसाव मिलाएर महाधिवेशनको तैयार अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। क्रियाशील सदस्यताको विषयमा आफ्नो पक्षको बहुमत भएपछि विवाद टुंगोमा पुर्याउन गृहकार्य तीब्र पारिएको छ। पार्टी सचिव ऋषिकेश तिवारीले ६० जिल्लाको विवाद मिलेको र बाँकी १५ जिल्लाको विवाद मिलाउने जिम्मा रमेश लेखक, रामकृष्ण यादव र नरहरि आचार्यलाई दिइएको र यही हप्ता टुंगिने बताएका छन्। कांग्रेसको महाधिवेशन भदौ २४–२८ गते निश्चित भएको छ। प्रम सुशील कोइरालाले पदमै बसेर पार्टी सभापति जित्ने, संविधान घोषणापछि प्रधानमन्त्री त्यागेर राष्ट्रपति बन्ने र पार्टीको नेतृत्व सशांक कोइरालाको जिम्मामा सुम्पने भित्री योजना बनाएको कोइराला स्रोतले बताएको छ।
संविधानका नाममा प्रधानमन्त्री फेरिने
चार पार्टीको १६ बुँदे सहमति शक्ति बाँडफाँडको दस्तावेज रहेछ भन्ने यथार्थ प्रचण्ड, विजयकुमार गच्छदारले नै नेपालगञ्ज र विराटनगरबाट खुलासा गरिदिएका छन्। पहिले संविधान घोषणा गर्ने र त्यसको लगत्तै हुने ५ उच्च पदको भागबण्डासमेत पहिले नै गरिएको छ। राष्ट्रपति कांग्रेसलाई, प्रधानमन्त्री एमालेलाई, सभामुख एमाओवादीलाई, नवनिर्माण प्राधिकरण एमाओवादीलाई (डा.बाबुराम भट्टराई), उपराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्री पद मधेसीहरुलाई दिने पूर्वसहमति भएको छ भन्ने खुलासाले संसदको विशेषाधिकार माथि बलात्कार हुनपुगेको छ। प्रचण्ड संविधान निर्माणका लागि यस्तो सहमति भएको बताउँछन् भने केपी ओलीले आइतवार बसन्तुपुर सफाइ अभियानमा सहभागी भएर बताए– पुननिर्माणका लागि राष्ट्रिय सरकार बन्न लागेको हो। यसलाई बढी राजनीतिकरण नगरौं। सार्वभौमिकता र नागरिक सर्वोच्चता, स्वाधीनता र लोकतन्त्रको गुड्डी हाँक्ने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मजफो गणतान्त्रिकले गरेको सिण्डिकेटतन्त्रको निर्णयले संविधानसभा सनन्न त भयो तर कसैलेसंविधानसभाको सर्वोच्चता मिचिएको, लोकतन्त्रको मजाक उडाइएको बारे बोलेका छैनन्। बरु, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले 'छलबाट फल प्राप्त गर्न खोजेको' आरोप लगाए। थापाको कथनमा अधिकांश सभासदहरुको सहमति छ तर एकीकृत भएर संविधानसभामा छलफलबाट खोजिनुपर्ने सहमति अँध्यारो कोठामा खोजिनुप्रति आपत्ति प्रकट गर्न सकेनन्। विज्ञहरु भन्छन्– यो कस्तो सर्वोच्चता?
भोलि गलत गरिएछ भन्न नपरोस्
५ माओवादी मिलेर भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ गाउँ सहर खटिए पनि १६ बुँदे सहमतिपछि एकीकरण र एकता दुबै ब्रेक हुनपुगेको छ। चार माओवादीले, जनजातिले र मधेसी मोर्चाका विजय गच्छदारइतरका सबैले प्रचण्डको तीब्र आलोचना गरिरहेका छन्। सडक संघर्षको विगुल फुक्ने तैयारीमा जुटेका छन्। यसैवीच मजफोका पेन्द्र यादवले अशोक राईको संघीय समाजवादी र युवराज कार्कीको खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीलाई एकीकरण गराएर १६ बुँदे धोखा हो भन्दै विरोधी मोर्चा तैयार पारेका छन्।
प्रचण्डले वैद्य, जनजाति र मधेसीले मलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भने पनि ती सबैले प्रचण्डलाई 'षडयन्त्र गरेको' आरोप लगाएका छन्। प्रचण्ड भन्छन्– १६ बुँदे नबुझ्नेहरुले मेरो बिरोध गरेका हुन्। १६ बुँदे किन रहस्यमय छ, प्रचण्डले रहस्य खोलेका छैनन्। हुनसक्छ, अव हुने चुनावमा प्रदेश सभामा जनजातिको बहुमत ल्याएर नामांकन जातीय आधारमा गर्ने प्रचण्डको दाउ होला। अथवा संविधान घोषणापछि राष्ट्रपति बनेर देखाइदिने रहस्य पनि हुनसक्छ। १६ बुँदे पेण्डोराका वाकसजस्तो नहोस्।
यसैवीच विप्लव, परी, मातृका माओवादी पनि खुश छैनन्। नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सर्वपक्षीय भेला, सर्वपक्षीय सहमतिसहितको राष्ट्रिय सरकार भनेको हो, यस्तो भागबण्डे चारपार्टीको राष्ट्रिय सरकार भनेको होइन भनेर स्पष्ट पारेका छन्। मुलुकका सबै प्रकारका समस्याको समाधान गर्ने हो भने सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको विकल्प छैन। यो संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्न सक्दैन, न त द्वन्द्वको अन्त नै गर्नसक्छ। ४ दलीय सहमतिले विवाद चर्काएको छ। राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गरेको भए राजनीतिक निकास निस्किसकेको हुन्थ्यो। जालझेलको सरकारमा हामी समावेश हुने सवालै छैन। वैद्यले स्पष्ट पारेका छन्।
मोहन वैद्यको धारणा छ– विपद परेको बेलामा संविधानसभा भित्र र बाहिरका शक्तिहरु मिलाएर अगाडि बढ्न कदम चालौं भन्ने हाम्रो माग कसरी खराव हो? राष्ट्रिय एकता भन्ने अनि ४ दलीय सिण्डिकेटको सहमति लाद्ने? यस्तै हुन्छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार? संसदीय प्रणाली भन्ने अनि प्रतिपक्षी पनि सरकारमा सामेल हुने। यो कस्तो लोकतान्त्रिक सोच हो? जनताको आँखामा भ्रम छरेर गलत नियत पुष्टि हुनसक्दैन। संविधान बनाए हुन्छ। राम्रो बनाए विरोध गर्ने हाम्रो सोच छैन। तर यो संविधानसभाबाट बन्ने संविधान राम्रो, मुलुक र जनताको हित गर्ने खालको हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न। यसको आधार नै भागबण्डामा निहित छ। यिनको चरित्र नै सत्तामुखी छ। हामी ठोकेर भन्छौं कि यो संविधानसभाले संविधान बनाएछ भने यसले राजनीतिक निकास दिन सक्दैन। मुलुकमा विपत्ति परेको छ, त्यसलाई सत्ता परिवर्तनका लागि भजाउन खोज्नेले के राम्रो संविधान बनाउँछन्? सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गठन गरेर सही निकास निकाल्न उनीहरु तैयार छैनन्। यो सत्य कुरा हो। सत्तापिपासुहरु स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेनन्, जनताको संविधान बनाउन सक्दैनन्। संविधान बनाउन चाहनेले आफ्नो कसिमको बनाउन सक्लान्, जारी पनि गर्लान्। तर, भोलि आफैले बनाएको संविधान गलत रहेछ भन्न नपरोस्, बैद्यले चेतावनी दिएका छन्।
