काठमाडौं । काठमाडौं । न्यायाधीशले कानुन निर्देशित होइन, स्वविवेक फर्मानका आधारमा फैसला गर्दा जनताको आलोचना खेपिरहेका छन् । त्यसै पनि न्यायधीशहरु व्यभिचारका कारण नियुक्त भएको र पार्टीप्रति उत्तरदायी भएको आरोप छ, त्यसमाथि न्यायाधीशले स्वविवेकमा फैसला गर्नथालेपछि आलोचना हुनु स्वभाविक हो । हालैका दिनमा प्रधानन्यायधीश रकेही न्यायाधीशले स्वविवेकमा फैसला गरे, जसको आलोचना बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो हालत, अन्य अदालतको के होला ?
मादक पदार्थ खाएर सवारी चालकले सडक पेटीमा हिँडिरहेका यात्रुलाई मारेको मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । यो आदेश बदर गरेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दुर्घटना गराएको र शव जलाएको जस्तो गम्भीर मुद्दामा जन्मकैद पाएको व्यक्तिमाथिको फैसला नै काटेर छुटाउने आदेश दिएको छ । जुन आमनागरिकमा व्यापक चासोका साथ चर्चा भइरहेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशको तर्क छ, चालकको मानसिक अवस्था ठीक नभएको, दमको रोग लागेको र कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम भएकोले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको छ । प्रश्न छ, अन्य अपराधमा बन्दीहरु थुनामा छन्, ज्यानै लिने व्यक्तिलाई मानसिक सन्तुलन गुमेको भनेर तजबिजी आदेश दिनु उचित हो कि होइन ? यस्ता आदेशले अदालत प्रतिको आस्था र सम्मान बढाउन सक्छन् ? शंका
धेरैले गरेका छन्– यो राजनीति प्रेरित आदेश हो । राजनीतिक दबाबको चलखेल हो । सर्वोच्चले अर्को आदेश पनि दिएको छ, न्यायाधीशको चित्तमा लागेकोले सजाय घटाइएको । कानुनभन्दा न्यायाधीशको चित्त माथि हो । चित्तमा लाग्दैमा कानुनमाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ ? जनताले न्यायाधीशको चित्तमा लागेको फैसलालाई पनि चित्त बुझाएनन् । एक अभियुक्तको साना छोराहरुको हेरचाह गर्ने कोही नभएकाले न्यायाधीशलाई दया लागेछ । आमाको हत्यारालाई बालबालिकाका हेरचाह गर्न दिने न्यायाधीश ? न्यायाधीशलाई स्वविवेकी र तजबिजी अधिकार दिने हो भने कानुन किन बनाइरहने ? यस्तो तजबिजी अधिकारका बारेमा कानुनविद, संविधानदिहरुवीच व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । अन्यथा जनतामा न्यायालयमाथि आस्था घटेर जाने छ ।
