काठमाडौं । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले गम्भीर सवाल उठाउनु भएको छ– देशका महत्वपूर्ण कागजपत्र कसले बेचेर खायो ? सुगौली सन्धिको मूल कपी जति खोजे पनि पाउन सकिएन । कहाँ छ सुगौली सन्धिको सक्कल कागज ? सन १९५० को सन्धिको मूलप्रति लण्डनको एक निजी पुस्तकालयमा मात्र छ । कसले बेच्यो ?
पत्रपत्रिका, भेटवार्ता, कार्यक्रम र टीभी प्रोग्राममा अन्तर्वार्ता दिदै सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चिच्याइरहनु भएको छ– सन्धिका सक्कलप्रति खोज्ने क्रममा नेपालदेखि अमेरिका, बेलायत पुगेँ, कतै पनि पाउन सकिन । १५ दिनभित्र सक्कल बुझाउन सर्वोच्च अदालतले गत पुस १४ गते आदेश दिएको थियो । सरकारले बुझाउला भनेको बुझाउन सकेको छैन । बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘नापी विभाग वा नेपाल सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि (पेसीको दिन पेस गरी फिर्ता लैजाने गरी सक्कलप्रति) अदालतमा पेस गर्नू ।’ भनेको छ । साथै सर्वोच्चको आदेशमा सन् १८६० को ब्रिटिस इन्डियासँगको सन्धि, सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा इस्ट इन्डियाले प्रकाशित गरेको नेपालको नक्सा र सन् १८४६ मा लन्डनमा प्रकाशित भएको भनिएको नेपालको नक्साको प्रतिलिपिसमेत दाखिल गर्नु भन्ने आदेश भएको हो, आदेशको पालना भएको छैन । अदालतको आदेशको सरकारले पालना नगनुृको कारण सरकारसँग सन्धिका सक्कल प्रति नै छैन । यसकारण पनि प्रश्न महत्वपूर्ण छ– सक्कल कसले बेच्यो ?
भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालका कालापानी क्षेत्र समावेश गरेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि आधिकारिक नक्सा जारी गरिसकेको छ । भारतले नक्सा जारीगरेपछि त्यो नक्सा खारेज हुनुपर्छ र संविधानमा छापिएको नेपालको नक्सा संशोधन गरी अध्यावधिक गर्नुपर्छ भन्ने माँग राखी अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यो मुद्दाको सुनवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतले नेपालको आधिकारिक भूगोल दर्शाउने दस्ताबेज देखाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले माग गरेको सुगौली सन्धिको सक्कल सरकारले पेश गर्न सकेन ।
विभिन्न कालखण्डको भौगोलिक सिमानाको नक्साको अभिलेख, नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भई अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय रुपमा गरेका सन्धि, महासन्धि, सम्झौता, सम्मेलन आदिको अभिलेख खोजिरहेको दुरुस्त राख्ने प्रवन्ध नेपाल सरकारले किन गर्न नसकेको होला ? छन त राष्ट्रिय अभिलेखालय पनि छ, त्यहाँ यस्ता कागजपत्र केही दुरुस्त छैनन् ।
स्मरणीय छ– नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । युद्धको यही हो सुगौली सन्धि र युद्धको अन्त्य पनि । जसबाट नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको एक तिहाइभन्दा बढी भूभाग गुमाएको थियो र अहिलेको भूगोल निर्धारण गरिदिएको थियो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनी सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट प्यारिस ब्राडस थिए । पछि थाहा भयो यो सन्धिपछि मिश्र र उपाध्यायले भारतका विभिन्न ठाउँमा ठूलो मौजा अंग्रेजबाट उपाहारमा पाएका थिए । यसकारण पनि सन्धिमा नेपालका प्रतिनिधिले चलखेल गरेका हुनसक्छन् भने त्यो सन्धिको सक्कलप्रति नेपाल सरकारसँग नहुनु दुःखद छ । आज भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भारतले अतिक्रमण गरेका ६० हजार हेक्टर नेपाली भूगोलको प्रश्न उठेका बेलामा सुगौली सन्धिको मूलप्रति नै छैन । त्यतिबेला अंग्रेज सरकार र नेपालका वीचमा यो सन्धि भएको हो । अहिले बेलायतसँग नेपाल सरकारले त्यो सन्धिबारे किन सहयोग लिन चाहेन, यो पनि गम्भीर प्रश्न हो । नेपाल, भारत र चीनको त्रीदेशीय सीमाविन्दुमा भारतले खिचलो झिकेकाले चीनसँग पनि आधिकारिक नक्सा छ । नेपालले चीनसँग त्यो नक्साका बारेमा कुरो नउठाउनु पनि अचम्मकै विषय बनेको छ ।