काठमाडौं । करण सिंह, बेदान्ताचार्य । ऋषिमन भएका ज्ञानी । ज्ञानीले सत्यवचन, सच्य घटना लुकाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? अधर्म कसरी धर्म हुनसक्छ ?
२०६३ सालमा जनआन्दोलन चर्किरहेको बेलामा भारतीय सत्तामा रहेको कांग्रेस आईले जनआन्दोलन समाप्त पार्ने  सहजकर्ताका रुपमा पठाएको प्रतिनिधि पात्र हुन करण सिंह । २०६३ वैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रको पहिलो वक्तव्यलाई राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गरे । त्यसपछि वैशाख ११ गते राजा र राजनीतिक दलहरुवीच गहन छलफल भयो र संसद पुनर्गठन गर्ने र कुनै प्रकारको राजतन्त्र मान्य हुने सहमति भयो । राजा र राजनीतिक दलहरुवीच निर्णायक मध्यस्थता गर्ने किनाराका साक्षी हुन– भारतीय सत्ताका प्रतिनिधि समेत रहेका करण सिंह ।
राजालाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता त्याग्न, बिघटित संसद पुनस्र्थापित गरेर दलहरुलाई सत्ता बुझाइदिन सम्झौता गराउने व्यक्तित्व । त्यो सम्झौता के थियो ? यसको पूर्ण जानकारी करण सिंहलाई छ । तर उनी मौनब्रत बसिरहेका छन् ।
चुनाव हा¥यो, दिल्लीमा कांग्रेसको सरकार गयो, भाजपाको सरकार आयो । यसकारण राजा र राजनीतिक दलहरुवीचको सम्झौता आजसम्म रहस्यमय छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ढलो बनेर चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रस्तावमा २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयन गरियो । जुन आफैमा अवैध थियो, बैध मानियो ।
त्यसपछिका १५ वर्ष पूर्वराजा मौन रहे, वनबास बेहोरिरहे । राजनीतिक दलहरु अनियमितता, अपराधिकरण र जनता तथा देशप्रति गैरजिम्मेवार हुनथालेपछि पूर्वराजाले पटक पटक राजनीतिक सम्झौता पालना गरिएन, बेइमानी भयो भनेर स्मरण गराइरहे । राजनीतिक दलहरु राजालाई धम्क्याइरहे । जेल हाल्ने धमास दिइरहे । सम्झौताका प्रणेता, एकमात्र भारत सरकारका साक्षी करण सिंहले अहिले आएर जिम्मेवार हुन सांकेतिक विज्ञप्ति निकालेका छन् । विज्ञप्तिले नेपालको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अर्थमा हेरिदैछ ।