काठमाडौं । संघीयता खारेज हुनुपर्छ, यो आम माँग बनिसकेको छ । तर नेपालको नक्सा निसान छापमा सामेल गराउने बेला नै यो प्रस्ताव किन आयो, यो आश्चर्यको विषय हो । मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनमा उनीहरुका माँगहरु पनि प्याकेजमा संशोधन होस् भन्नु दिल्लीको चालबाजी हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ, चित्रबहादुर केसी र उनको नेतृत्वको जनमोर्चाले पनि संशोधन भाँड्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् भने दुःखद छ ।
पहिले देशको नक्सा, निसान छापको बिबाद हल हुनुपर्छ । त्यसपछि पार्टी पार्टीका माँगहरु संसदमा आउन्, छलफल होस् र एउटा निकासमा पुगुन् । विदेशीले घेराबन्दीमा पारेको, हेपेको बेलामा राष्ट्रका मुद्दा संवोधन हुनुपर्छ । त्यसपछि पार्टी पार्टीका माँगहरुको बिबाद जति भए पनि हुन्छ । राष्ट्र छ र पार्टी चलेका छन् ।
हुन त संघीयताको बिरोध गर्ने र संघीयतासहितको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्न पुग्ने नेता हुन् चित्रबहादुर केसी । उनी सादा छन्, भ्रष्ट होइनन्, सुरुदेखि नै संघीयताका बिरोधी पनि हुन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सरकारमा मन्त्री भएर चुके पनि उनका माँग जनताका माँग हुन्, देशले संघीयता धान्न सक्दैन भन्ने कुरा त संघीय सरकार चलाउनेले समेत भन्न थालिसकेका अवस्था छ ।
तथापि प्रश्न छ, यो बेला संघीयता खारेज गर्ने संशोधन ल्याउने बेला हो कि होइन ? यसअघि किन आएन, यसपछि पनि आउनसक्थ्यो । राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गत बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो । कुनै पनि हालतमा संघीयता चल्न सक्दैन भनेर संघीयताको खारेजी माँगिएको छ । देशले संघीयता धान्न नसक्ने भएकाले संघ र स्थानीय तह कायम हुनेगरी संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिएको पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताएका छन् ।
सधैंझैं नेता चित्रबहादुर केसीले बताए– नेपाल पछाडि पर्नुको कारण एकात्मक शासन प्रणाली होइन, संघीय प्रणालीले समस्या समाधान हुनसक्दैन, यो कुरा जनमोर्चाले २०६४ सालबाट नै प्रदेशको संरचना उपयुक्त नहुने मत राख्दै आएको थियौं । संशोधन पनि त्यही माँगको निरन्तरता हो । अहिले सरकारले संशोधन प्रकृया अघि सारेपछि अरु दलले झैं आफूहरुले पनि विधेयक दर्ता गरेको केसीको भनाइ छ ।