काठमाडौं । संसदमा तुइन बिस्थापन भइसक्यो भनेर प्रधानमन्त्री कुर्लिए, कुनै सांसदले प्रश्न गरेनन्– जाजरकोट–हुम्ला, कैलाली–जुम्लालगायत कतिपय स्थानमा अहिले पनि आरपार गर्ने साधन तुइन नै हो । मान्छेमात्र होइन, साधनसमेत तुइनमा वारपार गराइन्छ ।
सरकारी पुलिस रिपोर्ट भन्छ– खारामा मात्र १८ जना तुइनबाट खसेर मरे, बालबालिका, बृद्ध, सुत्केरीहरु पनि यसरी तुइनमा वारपार गर्नुपरेको देख्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ ।
तुइनबाट खोला तर्न बाध्य गाउँलेहरु भन्छन्– पुल बनाउँछु भन्नेहरु कति आए आए, भाषण गरेर गए । चुनावका बेलामा मात्र होइन, वर्षैपिच्छे सरकारी कर्मचारी, स्थानीय नेता, विदेशी दाता पनि आउँछन्, आशा देखाउँछन् र हराउँछन्, पुल देख्न पाइएन । पुल बनाइदेउ भनेर जनताले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने भयो । जति कराए पनि नसुनेपछि के गर्ने, स्थानीय आमाहरुको गुनासो छ ।
सरकारले तुइन बिस्थापन गर्ने घोषणा गर्दा आशा लागेको थियो । पहिलो कार्यकालमा केपी ओलीले बिस्थापनको घोषणा गरेका हुन्, चुनावपछि दोश्रो कार्यकालको पनि साँढे दुईवर्ष बितिसक्यो, तुइनको ठाउँमा पुल देख्न पाइएन । कता कता पुल बन्यो भन्ने सुनिन्छ, बिकट गाउँहरुलाई नगरपालिका बनाइयो, तुइनको बदला पुल बनाउन सकेन । तुइन भएको पनि नगरपालिका, सिंहदरवार पुगेको गाउँपालिका हुन्छ ? स्थानीय नेताहरुले प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि कराएका छन्, तर कसैले नसुनेको उनीहरुको गुनासो छ । बिकट गाउँका जनताको आवाज सुन्ने कसले ?
अनेक गाउँहरुमा विद्यार्थी स्कूल जाने र फर्कने खोलो तर्ने साधन भनेको तुइन नै हो । खासगरी बुढाबुढी, सुत्केरी, बालबालिकालाई तुइनमा तार्नु साह्रै जोखिम हुन्छ । अलिकति तलमाथि भयो कि गहिरो नदीमा खसिन्छ, ऐया पनि भन्न पाइन्न । सरकारको कान छैन, जति कराए पनि सुन्दैन । अव त अनसन नै बस्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ ।
यसरी गाउँबासीहरु अन्य क्षेत्रमा विकास देख्छन् र आफ्ना गाउँमा पनि विकास आइदिए हुन्थ्यो, रोजगारी खुले हुन्थ्यो, आवत जावतमा सजिलो भइदिए हुन्थ्यो भनेर आशा गरिरहेका छन् ।
जनताले आशा गर्ने नागरिक सरकारसँग हो, नागरिक सरकार जनतातिर पटक्कै हेर्दैन । जनताको काम चुनावका बेलामा भोट हाल्नुमात्रमा सिमित छ । एउटा फलामको लहरोमा झुण्डिएर कतिको ज्यान गयो, हाम्रो पनि जीवन जाने भो भन्छन् बुढापाकामा ।
नाइट बस चल्छन्, अरु यातायातका साधन र सहर बजार छन् जिल्ला जिल्लामा । ती सहर बजार पुग्न गाउँबासीलाई फलामकै लहरोमा झुण्डिएर खोला तर्दै पुग्नुपर्छ । विकास आयो रे, परिवर्तन भयो रे, कहाँ भयो परिवर्तन ? गाउँमा परिवर्तन नआइकन देशमा परिवर्तन आएको छ भन्न सकिन्छ, धेरैको प्रश्न छ ।
अवको चुनावसम्म पुल बनेन भने कसैलाई पनि भोट नहाल्ने कुरा पनि बिकट गाउँका तुइनपीडितहरुको मत छ तर के गर्ने नातापाता, नेतासँगको सम्पर्क, ५ वर्षमा मतदान गर्न पाइने अवसर, अनेक दबाब र प्रभाव झेलेर भोट त हाल्नैपर्छ । तुइन फेरिन्न, हाम्रो दुःख हामीसँगै रहन्छ भन्ने पनि छन् । कतिपय पहाडी गाउँहरु तुइन र झोलुङ्गे पुलको दूरी पनि लामै देखिन्छ, हिउँदभन्दा वर्षायाममा गाउँलेहरु हत्केलामा ज्यान राखेर हिड्नुपर्ने बाध्यतालाई सरकारले बुझ्नुपर्छ । कतिपय गाउँहरुवीच झोलुङ्गे पुल बन्दाबन्दै रोकिएका पनि छन् । नियमन कसले गर्ने ? अत्तोपत्तो देखिन्न ।
बाजेबराजुदेखि नातिका पालासम्म पनि झोलुङ्गे पुलका लागि टाउको दुखाइरहनुपर्ने ? यो अवस्थाको छिटै अन्तहुनुपर्छ । नेताहरुलाई सांसद विकास कोष दिन सकिन्छ, झोलुङ्गे पुल बनाउन बजेट छैन भन्नु लाजमर्दो हो ।
