भोलि बस्ने संविधानसभाको बैठकमा संघीयताको विषयमा सहमति भएको सुखद समाचार जानुपर्ने थियो तर आइतवार बस्ने भनिएको शीर्ष बैठक एकाएक स्थगित भयो। हिजो प्रमुख पार्टीवीच संघीयतामा सहमति हुने वातावरण नै बनेन। विवादित मुद्दाहरुमा तत्काल सहमति गर्ने, फास्ट ट्राकबाट संविधान जारी गर्ने र महिनादिनभित्रै एकताको सरकार बनाउने भनेर भएको प्रमुख दलहरुवीचको सहमति प्रमुख दलहरुबाटै तुहिएको छ। यसरी एकाएक सैद्धान्तिक सहमति तुहिएपछि केपी ओलीले खप्परमा हात राखेका हुन्। उनको ३९औं प्रधानमन्त्री बन्ने साइत अझै टाढा टाढा पुगेको छ।     संघीयताको विवाद निष्कर्षमा पुग्ने आइतवारको बैठक किन स्थगित भयो? सत्तापक्षले नै स्थगित गर्नैपर्ने कारण के हो? सैद्धान्तिक सहमतिले काम नगरेकै हा त? भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्– यसमा एमाओवादीले अमीलो निचोरेको हो। भएछ के त भने– एमाओवादीले बहुपहिचान सहितको नामकरणको विवाद पनि अहिले नै टुंगोमा पुग्नुपर्छ भनेर ६ प्रदेशको न्वारान र नामाकरण किरात– लिम्बुवान, नेवाः–ताम्सालिङ, तमुवान–मगरात, सेती–मकाली, अवध–थरुहट, मधेस अहिले नै गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरिसकेको स्थितिमा कांग्रेस, एमालेको अडान विपरित भएको भनी बैठक स्थगित गरियो। सत्ताधारी कांग्रेस, एमाले सिमांकनको समस्या अहिले नै टुंग्याए पनि नामाकरणको टुंगो प्रदेश सभाले गर्ने मौखिक सहमतिमा थिए। ३० दलीय बैठकको निर्णय भनेर एमाओवादीले सत्तापक्षका सामु यसरी प्रस्तुत भएपछि संघीयताको खिचलो एकाएक यसरी बल्झेको हो। मौकामा चौका किन नहान्ने? एमाओवादीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्ने बचन दिइसकेपछि ओलीले आफ्नो यति प्रस्तावमा त सहमति जनाउँछन् भन्ने जुन विश्वास लिएको थियो, त्यो विश्वास केपी ओलीले तोडिदिए। ओली आज पनि जातीय पहिचान होइन, राष्ट्रिय पहिचानका पक्षमा छन्। ओलीले पदभन्दा सिद्धान्तलाई महत्व दिएकाले एमाओवादी हिस्स बुढी खिस्स दाँत गर्न बाध्य भएको बताइन्छ। कुनै पनि हालतमा जातीय संघीयता स्वीकार्य छैन भनेर ओलीले पटक पटक भनेको आवाज एमाओवादीले किन बिर्सेको होला? बहुपहिचानको आवरणमा जातीय पहिचान झल्कने प्रदेश निर्माणलाई एमाओवादीले इगोको रुपमा लिएपछि गत माघ ८ मा संविधान जारी हुनसकेन, यस्तै हो भने बाँकी ३ वर्षमा पनि संविधान जारी हुन सक्ने सम्भाबना न्यून देखिन्छ।
ओलीलाई खुशी पार्न प्रचण्डले कम्युनिष्ट एकीकरणको चारोसमेत फालेका थिए, अन्ततोगत्व प्रचण्डलाई सफलता हासिल भएन। सत्तामा जाने, नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख पद हत्याउने, राष्ट्रपति हुने र पार्टी अध्यक्षपद डा.बाबुराम भट्टराईलाई सुम्पेर सुस्ताउने प्रचण्डको व्यक्तिगत राजनीतिक एजेन्डालाई पनि संघीयताको विवादले नै समाप्त पार्ने खतरा स्पष्टै देखिन थालेको विज्ञहरु बताउँछन्। प्रचण्डले आखिर जातीय पहिचानमा किन अड्डी लिइरहेका छन्? भोट बैंककै लागि हो त? भोटकै लागि हो भने सामुहिक पहिचानमा उभिएर संविधान सम्भव बनाएको भए प्रचण्डलाई त्यसै पनि भोट प्राप्त हुने थियो। न्यायाधीश कूलप्रसाद शर्मालाई निर्वाचन अधिकृत बनाएर चुनाव जित्ने दाउपेच गर्नै पर्दैनथ्यो। प्रचण्ड सबै जातजातिको नेता बनेको भए पहिले पनि भोट दिएकै हुन्, फेरि फेरि पनि भोटको वर्षा नै गरिदिने थिए। आफै एकपक्षीय भएपछि कसरी साझा नेता हुनसकिन्छ र? प्रचण्डका सल्लाहकारहरुले के सल्लाह दिन्छन् कुन्न? विश्लेषकहरु प्रचण्डको चर्चा गर्दा यस्तै टिप्पणी गर्छन्। प्रचण्डले ओलीलाई उचाले। अहिले प्रचण्ड जिल्लाराम परेका छन्, ओली खप्परमा हात राखेर बस्न बाध्य। आखिर पदकै लागि सिद्धान्त छाड्ने र मरिहत्ते गर्ने नेताचाहिं होइनन् केपी ओली। ओली एकपटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्, एमालेको सिद्धान्तमा टेकेर। पालो पनि ओलीकै हो, ओलीसँग त्यो राजनीतिक हैसियत पनि कायम छ। ओली, लाग्छ पर्खन्छन्, र ढिलाचाँडो नेपालको ३९औं प्रधानमन्त्री बनेर केही नौलो गर्नेछन्। ओलीका प्रशंसक यसै भन्न थालेका छन्।