काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमण, भारतसँग लिपुलेक क्षेत्रको र अमेरिकासँग एमसीसीको संकट ः नेपाल द्वन्द्वको दोबाटोमा छ । कोरोनासँग कसरी लड्ने र पराजीत गर्ने, यो युद्ध नेपालका लागि ठूलो चुनौतीका रुपमा खडा छ ।
भारतबाट फर्केका र भारतले फर्काएका नेपालीहरुको लुँडो नेपाल भित्रिरहेको छ । उनीहरुसँगै कोरोना भित्रिने र समाजमा महामारीको रुप लिने खतरासँग लड्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । पर्याप्त परीक्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको कमी छ । पर्याप्त चिकित्सक र अस्पताल, ओखतीमूलोको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । त्यसमाथि लकडाउनले भुखमरीको स्थिति पनि आइसकेको छ । सरकारले सक्दो गरिरहेको होला, यद्यपि कोरोनासँग जुध्ने आपातकालीन कोषमा २ अर्व २८ करोडभन्दा बढी जम्मा भइसक्यो, एकपैसा खर्च गर्न सकिएको छैन ।
कोरोनाका कारण सामान्य उपचारको व्यवस्थासमेत लथालिङ्ग हुनपुगेको छ । कोरोनाले मरेका वा शंका लागेकाको शव उठाउन समेत सेना गुहार्नु पर्ने अवस्थाले कोरोनाको महामारी आँकलन गर्न सकिन्छ । कोरोना गाउँ टोल, सहर बजार, सिंगो मुलुकमा आतंकको रुपमा छ । यो आतंकलाई कम गर्न जगाउनु पर्ने चेतना र जाग्नुपर्ने मानवीयता अझै जागिसकेको देखिदैन ।
सीमा बिबाद ः भारतले लिम्पियाधुार–लिपुलेक र कालापानी आफ्नो नक्सामा हालेको मात्र होइन, नेपाली भूभागबाट मानसरोवर जाने राजमार्ग नै उद्घाटन गरेपछि नेपाली जागे, नेपाल सरकार जाग्यो र ती क्षेत्र समावेश गरेर अध्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारतवीच बिबाद बढेको छ । नेपालले प्रमाणका आधारमा ती क्षेत्र भारतले छाड्नुपर्ने दावी गरिरहेको भए पनि भारतले कुनै जवाफ फर्काएको छैन । भारत वार्ता गर्न नचाहने, नेपाल यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने र वार्ताबाटै सुल्झाउने कुरा गरिरहदा भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको अपमानमाथि अपमान गरिरहेका छन् । हामीसँग १५ लाख सेना छन्, नेपालसँग एकलाख भनेर युद्धको भाषा बोल्न थालेका छन् । यद्यपि भारतका पूर्वसैनिक, नेपालविज्ञ, नेताहरु पनि छन्, जसले प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेका मात्र छैनन्, नेपालसँग रगतको सम्बन्ध भएकाले नेपाललाई चिढाउन नहुने सुझाव पनि दिइरहेका छन् ।
एमसीसी ः नेपालका मन्त्री नै अमेरिका गएर एमसीसी परियोजनामा सही गरेर आएपछि अमेरिकाले ५० करोड विकास खर्च दियो । तर अनेक सर्तसहितको यो परियोजनाको सहयोग लिन संसदको दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने  प्रावधान पुरा गर्न संसदमा प्रस्ताप पेश पनि भयो । वर्षदिनदेखि प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने र पास गरे राष्ट्रघात हुने तर्क वितर्कका कारण प्रकृया अघि बढेन । एमसीसी के हुन्छ भन्न सकिन्न ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भन्छ, तुरुन्तै पास गर्नुपर्छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र २ धार छन्, पास गर्ने र नगर्ने । प्रधानमन्त्रीपक्ष पास गर्न तैयार छ, प्रचण्डपक्ष अर्थात झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र भीम रावलहरु पास गरे राष्ट्रघात हुन्छ भनेर खबरदार गरिरहेका छन् । नेकपा निर्णयहीन छ ।
साना ठूला अन्य दलहरु पनि छन्, उनीहरु कोही चुप छन्, कोही अमेरिकालाई चिढाउन नहुने, सहयोगी मित्र राष्ट्र हो, अनुरोध गरेर स्वीकार्य सर्तहरुमा सहमत गराएर संसदबाट पास गर्न सकिन्छ भनिरहेका छन् ।
नागरिक समाज ः नेकपाभित्र एमसीसीको बबाल चलिरहेका बेलामा सडकमा नागरिक समाज एमसीसी कुनै हालतमा पास हुनुहुन्न भनेर उफ्रिरहेको छ । एमसीसी पास भए एमसीसीका सर्तहरु नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनेछन्, नेपाल सार्वभौम रहनेछैन, नेपालको स्थापित असंलग्न परराष्ट्रनीति समाप्त हुनेछ । नेपालको सार्वभौमिकता नै कायम रहनेछैन भनेर विज्ञ, विशेषज्ञ र बुद्धिजीवीहरु व्यापक आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भनेका छन्– प्रस्ताव संसदमा छ, पास गर्ने वा नगर्ने संसदले गरोस् भनेका छन् । तर एमसीसीले बनाउने भनिएको ट्रान्समिसन लाइन नीति कार्यक्रममा परेकाले जस्केलाबाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न खोजेको भनेर ठूलै हल्लाखल्ला भइरहेको छ । बिबाद उठेको छ । विवादले उग्ररुप बनेको छ ।
अमेरिका प्रष्ट छ । एमसीसी इण्डोप्यासिफिककै अङ्ग हो । यो विकास योजना नेपालले चाहिन्न भन्छ भने फिर्ता लैजान अमेरिका तैयार छ । लिने कि नलिने नेपालले निर्णय गर्नुपर्छ ।
सवाल सम्बन्धको छ । अमेरिका नेपालका लागि सहयोगी मुलुक हो । यतिमात्र होइन, झण्डै २ लाख नेपाली अमेरिकन नागरिक छन् । ग्रीनकार्ड होल्डर, ग्रीनकार्डका लागि पर्खिरहेका, पढ्न जाने, इलिगल बसेका र तिनका परिवारजनहरु गरेर १२ लाखभन्दा बढी नेपाली अमेरिकामा छन् । एमसीसीको विरोध नेता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरु कतिले खल्तीमा ग्रीनकार्ड बोकेका छन् र तिनका छोराछोरीहरुसमेत अमेरिकामा छन् ।
जो अमेरिकाको सपना त्याग्न सक्दैनन्, यता सार्वभौमिकताको पनि कुरा गरिरहेका छन्, दुईदेशको मैत्री सम्बन्ध र नागरिक सम्बन्धको कठिन मोडमा पनि छ नेपाल ।
यो स्थिति भनेको कोरोनाको संक्रमण, सीमा र एमसीसीको डरलाग्दो संकटको अवस्था हो ।
नेपाल कोराना र कमिटमेन्ट अर्थात कोरोना र सीमा अतिक्रमण परास्त गर्नुपर्ने र कमिटमेन्टमा खरो उत्रन आफैसँग जुध्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
गर्ने के ? यो संक्रमण र संकटबाट पार पाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल सबै दल, पूर्वराजा, विप्लव समूह, नागरिक समाजका अगुवा, विज्ञ, विशेषज्ञ र सबै तह र तप्कासँग  गोलमेच सम्मेलन गराएर निकास खोज्नुुपर्छ । १९५० को सन्धि, महाकाली सन्धि, टनकपुर सन्धिजस्ता अनगिन्ति सन्धिहरु राष्ट्रघातका मुद्दा बनेका छन् । एमसीसी अथवा अरु अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, योजनामा समावेश हुने कुराले नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रश्न नउठोस्, संकटबाट पार पाउन सकियोस् भन्नका लागि अँध्यारो कोठामा होइन, मैदानमा सहमति जुटाउन जरुरी छ ।