काठमाडौं । संविधानमा निसान छापमात्र समावेश गर्ने कि संसदबाट एमसीसी पनि पास गर्ने ? बजेट र सिमाना तथा निसान छाप पास गर्ने विषयमा कुनै बाधा बिरोध देखिएन तर लामो बहस चल्यो– एमसीसीका बारेमा । राष्ट्रहितमा छ भन्ने र घातक हो भन्ने नेताहरुवीच चर्काचर्की र झर्काझर्की पनि भयो ।
यही विषयमा प्रधानमन्त्रीले झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामवहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, देवप्रसाद गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, वर्षमान पुनजस्ता नेताहरुलाई र एमसीसी बोर्डका २ सदस्य खड्गबहादुर बिष्ट र कुलमान घिसिङलाई समेत राखेर छलफल गराए पनि बिबादको टुङ्गो लागेन । एमसीसीका बोर्ड मेम्बर खड्गबहादुर बिष्टले प्रधानमन्त्री इतरका नेकपा नेताहरुलाई सन्तुष्ट पार्न सकेनन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा हुनसक्ने खतरा देखाए पनि, भीम रावल, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल उग्ररुपमा प्रस्तुत भएका थिए भने मन्त्री वर्षमान पुन, रामबहादुर थापा, युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल र मुख्य रुपमा वामदेव गौतम मौन बसेका थिए ।
जानाजान प्रधानमन्त्री यो अनौपचारिक बैठकमा आएनन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय, स्थायी समितिको बैठक बोलाएर थाँती रहेका सबै मुद्दामा टुंगोमा पुगौंला, त्यसअघि कुनै निर्णय हुनेछैन भनेर बैठकलाई समापन गरेका थिए । तर संशय जारी छ, छोटे बडे नेता, मैदानका कार्यकर्ता र आमअसन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेर सरकारले संसदमा प्रस्ताव पेश टेबुल गराएर पास गर्न ह्वीप जारी गर्ने त होइन ?
