संविधान प्रकाशित निसान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नभएकोले संविधान संशोधन पहिले अनिमात्र देशको नक्सा सार्वजनिक गर्न मिल्छ भन्ने तर्क लगाएर जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषदमा पेश भइसकेको नेपालको नक्सा प्रस्तावमा भाइरस लागेर खुलेन । देशको नक्सा जारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै चिप्लियो सरकार । देशको नक्सा सवालमा संविधान संशोधन गर्ने साहस अव कहिले आउने हो कुन्नी ?
काठमाडौं । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमात्र होइन, लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने राजमार्ग उद्घाटन गरेर ६ सय ६ बर्गमाइल क्षेत्र र २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमणमा गरिसकेको छ । सीमाविद बुद्धिनारायण भन्छन्– नेपाल बचाउने हो भने नयाँ जंगबहादुरको उदय हुनुप¥यो ।
देशकै कान्ला, पाखो ताछेर भारत भूभाग बढाउँदै जाने र नेपाल साँघुरिदै जाने कहिलेसम्म ?
सदनमा विरोध, सडकमा आक्रोश पोखिनेक्रम चलेको बेलामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो र ती गुमेका भूभाग नेपालका हुन्, नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ भन्ने स्पष्ट पा¥यो । तर, निशान छापमा पुरानै नक्सा भएकाले उपबुज्रुकहरुले पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बखेडा सुरु गरेका छन् ।
गलत नक्साको दोष संविधानसभालाई जान्छ, देशको नक्सा नहेर्ने सरकारहरुलाई जान्छ र देशको  माटोका विषयमा ढिलासुस्ती गर्ने जो कोही पनि घातक छन्, ती घातकहरुलाई जान्छ ।
देशमा एकलाखको संख्यामा सेना छन् । नेपाली सेनाले जहिले पनि संवैधानिक सरकारले गरेका निर्णयहरुको पालना गरिआएको छ । सेनालाई सुम्पेको कुनै पनि कार्यादेशको उल्लंघन गरेको रेकर्ड छैन । यहाँसम्म कि फास्ट ट्रय्राकदेखि कोरोनाविरुद्धको स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदसम्मको कार्यादेशमा समेत सेनाले जिम्मेवारी लियो । नाकावन्दीमा होस् कि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामा सैनिक कुटनीति प्रभावकारी देखिएको थियो भने बाढी, पहिरो, झाडापखाला, भूकम्पजस्ता राष्ट्रिय बिपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले ज्यान हत्केलामा राखेर खटिएका अनेक उदाहरण छन् । सेनाको जनभक्ति र देशभक्तिमा प्रश्न उठाउनु गलत हुनेछ ।
प्रश्न संसदमाथि उठाउनु पर्छ । प्रश्न सरकारमाथि तेस्र्याउनु पर्छ । प्रश्न सडकमा आक्रोश पोख्ने सचेत समुदायमाथि र देशका थिङ्क टेंक भनिनेहरुमाथि उठाउनु पर्छ । तिनले सेनालाई सीमामा तैनाथ गर भनेर किन दबाब सिर्जना गर्न सकेनन् । सबैले एक स्वरले सेनालाई सीमा सुरक्षामा खटाउन आवाज उठाएको भए आज सेना सत्ताधारीको ब्याग बोक्ने, जुत्ता पुछ््ने, गार्ड बस्ने, व्यापार, निर्माण गर्ने, नेपाल प्रहरीले झैं सडकमा सुरक्षाकर्मी भएर सडक नापिरहनुपर्ने थिएन ।
सरकार अनेक गोप्य सन्धि सहमति गर्दै जाने, सीमा मिचिदै जाने, सीमास्तम्भ हराउँदै जाने, खुलासीमाबाट घूसपैठ, अवैध धन्दा बढ्दै जाने र सेनाले सडक नापेर बस्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था हो यो ?
सरकारले सीमा हाप्दै जाने, अरुले हाम गर्दै जाने अनि अन्तिम सुरक्षा कवच नेपाली सेना सबै जानकारी राखेर सरकारको निर्णय कुरेर बस्नुपर्ने ? सरकारले सीमामा सेना परिचालन गर्ने निर्णय कहिले नगर्ने ?
आखिर किन ? सरकार कसको डरले नेपाली सेनालाई सीमामा खटाउन चाहिरहेको छैन ?
नेपाली सेना जनताको नमक खाएको सेना । सेनाले कहिल्यै राजनीति गरेन, राजनीतिक चस्का पनि छैन नेपाली सेनालाई । आफ्नो व्यवसायिक तन्तदुस्तता र आदेश पालना नेपाली सेनाको धर्म, कर्म सबैथोक हो, तर सरकार नै नेपाली सेनालाई सीमामा खटाउँदैन भने यसमा सेनालाई दोष दिनु उचित हुन्न ।
फास्ट ट्य्राक बनाउन होइन, सीमा बचाउने जिम्मा देउ । औषधि किन्ने होइन, सीमा चिन्ने जिम्मेवारी देउ, नेपाली सेनाले सीमा मिच्न दिदैन, अतिक्रमण ठप्पै रोकिनेछ । संविधान, सरकार, संसद र सडकबाट सीमामा सेना परिचालन हुनुपर्ने दबाब पटक्कै आउँदैन ।