काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको सरकारी काम स्लो भयो, सीमाबाहिर र भित्र अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर, भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री, अधिकारी, ठेकेदारलाई कारवाही गर भनेर राप्रपाका तीन अध्यक्षले सुझाव सहित माँग गरेका छन् ।
कोरोनाको टे«सिङ गर, टेस्ट गर, क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भए राखेर उपचार गर, औषधिको समुचित प्रवन्ध गरिहाल, लकडाउन गर्नैपथ्र्यो ठिक छ तर लकडाउनको नाममा अदालतको आदेशको पालना नगरेर नागरिक अलपत्र पार्नु ठिक भएन, राप्रपाले सरकारको कडा आलोचना गरेको छ ।
राप्रपाले वक्तव्यमा भनेको छ– विदेशमा जागिरबाट निकालिएका, त्यहाँको सरकार र रोजगारदाताले जिम्मा नलिएका र अलपत्र अवस्थाका रहेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न सरकारले सक्रियता देखाउनु पर्छ । विमान चार्टर गर्नुपर्ने भए गर, अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन किन उदासीनता भइरहेको छ ? अध्यक्ष त्रय कमल थापा, पशुपतिशम्शेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल–भारत सिमानासम्म आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी देशभित्र ल्याउन र राजधानी लगायतका विभिन्न ठाउँमा रहेका हरु सयौं किलोमिटर हिँड्दै घर फर्किरहेका मजदुर, किसान र साधारणलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउन पनि राप्रपाले जोडदार माँग गरेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षा अवस्था के छ ? त्यसबारे जानकारी लिन तथा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट तिनलाई जोगाउन आवश्यक पहल गर्न पनि राप्रपाले आग्रह गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लामो समयसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा नेपालमा त्यसको प्रभाव न्युनीकरण गर्न अहिलेदेखि नै अल्पकालीन र मध्यमकालीन रोजगारी प्रबद्र्धन कार्यक्रम तयार पार्न पनि सुझाव दिएको छ ।
राप्रपाले कोरोनाको प्रकोप अन्त्य नभएसम्म सामान ढुवानीको निमित्त बाहेक भारत र चीनसंगको सीमा बन्द गर्न, नियमन गर्न तथा सम्पूर्ण व्यवसायिक अन्तर्र्रािष्ट्रय उडान बन्द गर्नुपर्ने, महामारीबाट प्रभावित पशुपालन, कुखुरापालन, माछापालन, दुग्ध व्यवसायलगायत कृषिसम्बन्धी अन्य व्यवसायलाई परेको र भविष्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज ल्याउन भनेको छ । अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले लिएको ऋणमा आगामी दुई बर्षसम्मको लागि व्याज मिनाह गर्ने र ५० प्रतिशत ऋण मिना गर्न प्रस्ताव राख्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरुले तिर्नु पर्ने कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत मिनाहाको प्रस्ताव पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्हरुमा राख्न राप्रपाको सुझाव छ ।