काठमाडौं । चौधरी ग्रुप कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नका लागि अभाव रहेको पीपीई बोकेर सातै प्रदेशका अस्पतालहरु पुग्न थालेको छ । अवेर नगरौं, नेपालका अन्य व्यवसायी उद्यमीहरु एक लाख चन्दा दिएर पन्छिने होइन, संवेदनशील भएर मानव सेवामा लाग्ने बेला हो यो ।
महामारी बिस्फोट भयो भने नेपालको हैसियत र मेडिकल व्यवस्थाले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले यो कोरोनालाई लकडाउन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमै परास्त गर्न सबैको एकता र योगदान जरुरी छ । महामारी फैलियो भने पछि पछुताउनुको अर्थ हुनेछैन । चौधरी फाउण्डेशन निस्केजसरी अरु पनि संघसंस्था, धनाध्ये, व्यवसायी, नागरिक समाज, आइएनजीओ, एनजीओ, युवाहरुसमेत आआफ्ना क्षेत्रमा निस्कन जरुरी छ । घर बचाऔं, समाज बचाऔं, राष्ट्र बच्छ । कोरोनाबाट मानव सभ्यता बाँच्छ ।
दिन थालिएका, आएका सहयोगहरुबारे बढी प्रचार र फोटो सेसन हुनथालेका छन् । यो सेल्फी खिचेर रमाइलो गर्ने बेला पक्कै होइन । कसले के कति योगदान गरेको छ, त्यसको मूल्यांकन भोलि लोकले गर्नेछन् । सहरमा मात्र केन्द्रित भएर पुग्दैन । समस्या गाउँगाउँमा छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु गाउँ गाउँमा छन् । तिनीहरु संक्रमित हुनसक्छन् । तिनले संक्रमण फैलाउन सक्छन् । चेतना गाउँमा चाहिन्छ । स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीलाई मेडिकल साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्ने गाउँ गाउँमा हो ।
मुख्य प्रश्न निजी अस्पतालहरुसामु उठेको छ । मेडिकल शिक्षाका लागि अनुमति लिएर व्यापार बनाउन खोज्ने मेडिकल माफियाहरु यतिबेला मौन छन् । डा.गोविन्द केसीले केका लागि ज्यान दाउमा राखेर अनसन बसेका रहेछन्, यतिबेला प्रष्ट भएको छ । ती निजी मेडिकल अस्पतालहरु सरकारले तत्काल राष्ट्रियकरण किन नगर्ने ? सरकारको ध्यान लकडाउन गर्नेमा मात्र सिमित हुनुहुन्न । जो निगरानीमा छन्, जसलाई निगरानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको सूची तैयार गरेर देशभरि छरिएका ७ सय ६१ सरकार र तिनका शाखा प्रशाखा (वडा–वडा)सम्म रेकर्ड कायम गरेर कोरोना फैलिन नदिन सक्रियता जरुरी छ ।