जेठ १७ गते संविधानसभा स्थगित गरेर २१ गतेभित्रै संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्ने र असारभित्रै छोटोबाटो संविधान जारी गर्ने मतो मिलेको छ। यो मतो ठूला चारदलवीच चारमिनेटमा मिलेको हो। यसअघि नै ३० दलका नेता प्रचण्ड र सत्ताधारी भाइनेता केपी ओलीवीच गोप्य सहमति भइसकेकाले चमत्कारजस्तो लाग्ने सहमति भएको हो। ओली प्रधानमन्त्री, प्रचण्डलाई राष्ट्रपति र डा.बाबुराम भट्टराईलाई नवनिर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने ओलीको वचन पाएपछि प्रचण्ड राजी भए, ३० दलीय मोर्चाको बैठक बसेर 'राष्ट्रिय सरकार निर्माण'का लागि त्यहाँ पनि सहमति बनेको छ। छोटो बाटो संविधान, छिटो गठन नयाँ सरकारको नारा ठूला पार्टी झ्याली पिटेर प्रचार गर्न थालेका छन्।
महाभूकम्प पीडितले अहिलेसम्म राहत पर्खिरहेका छन्। कतिपय क्षेत्रमा उद्धारटोली पुग्न सकिरहेको छैन। पालदेखि चामलसम्म, विस्कुटदेखि चाउचाउसम्मको बितरणमा मात्र होइन, किरियाखर्च, मरमत खर्च समेत पहुँच नभएकाले पाएका छैनन्। पहुँचवाला र सत्ताधारीका 'गुण्डाहरु' स्कूलका छानादेखि नाना, खाना जुनसुकै विषयमा पनि लूट मच्चाइरहेका छन्। ०१५ सालमा कांग्रेसले गर्नुनहुने सबै गरेर 'तेरा घरमा कांग्रेस पसोस्' भन्ने सराप बनेको थियो, महाभूकम्पले ल्याएको विपत्तिलाई कांग्रेस, एमालेको सरकार र प्रतिपक्षी भनिने एमाओवादीले त्यस्तै व्यवहार देखाएका छन्।
जिम्मेवारी निभाउन ठूला दल जिम्मेवार बन्न सकेनन्। पहिले बचेका जनतालाई बचाउनु पर्थ्यो, तिनलाई भूकम्पको पीडाबाट कसरी मुक्त पार्ने र नयाँ जीवन बाँच्न आश्वस्त पार्ने भन्नेतिर सोच्नुपर्थ्यो। ठूला राजनीतिक दलहरु सत्ता परिवर्तन गर्न र सिण्डिकेटलाई अझ मजबुत पार्नतिर लागेका छन्। जेठ १७ गते चारदलको बैठक बस्यो र छिटो संविधान घोषणा गरेर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने निधो गरे। यो बैठकमा घरबासबिहीन बनेका जनताका विषय उठेनन्। राष्ट्रिय सरकार बनेपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने प्रचार गरिदैछ। नेता यिनै हुन्, यिनको व्यवहार पनि यही हो। यिनका कार्यकर्तामा कुनै तात्वीक भिन्नता आएकै छैन। फेरि कुन त्यस्तो अनौठोपन आउँछ र जादूजस्तो सबै ठिक हुन्छ? भ्रमित पारिदैछ। सत्ताको खेल खेलिदैछ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीविहीन सरकारको रुपरेखा तैयार गरिदैछ। बिना प्रतिपक्षी सरकार भनेको लोकतन्त्र होइन, लूटतन्त्र हुनेछ। अहिले नै लूटतन्त्र मच्चिरहेको छ। मन्त्रीदेखि कार्यकर्तासम्म कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर जनताको शेाषण गरिरहेका छन्, बिना प्रतिपक्षी सरकार बनेपछि के मात्र नहोला?
संविधान जारी गरौं, म पद छाडिदिग्छु
आइतवार चार दलको बैठकमा प्रष्टै भनिदिए सुशील कोइरालाले। उनले पत्रकारलाई पनि संविधान जारी हुनासाथ राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न म सहयोग गर्न तैयार छु भने। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संविधान जारी गर्ने र सुशील कोइरालाले पद नत्यागे, अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर भए पनि सरकार फेर्ने एमाओवादी रणनीतिले हावा खाएको छ। प्रम सुशील कोइरालाले छोटोबाटो संविधान जारी गरौं, छिटो बन्छ नयाँ सरकार भनेपछि राजनीतिले कोल्टो फेरेको छ। सुशीलको यो प्रस्तावमा ओली पनि सहमत भएका छन्। प्रम सुशील कोइरालाले भनेका छन्– संविधान जारी गर्ने दिन टाढा छैन। अव अन्तरवस्तुमा सहमति हुन्छ। दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र भूकम्पको बर्बादीबाट उठ्न पनि नयाँ संविधान अपरिहार्य छ। विकासको बाटो खुल्छ। एमाओवादी र एमाले बिकल्पको खोजीमा लागेका बेलामा प्रम कोइरालाको यो भनाई आएको छ। कांग्रेसले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउन आग्रह गर्दा प्रचण्डले नकारेका थिए। उनी नाकमा नत्थी लगाएर संविधान जारी गर्न तैयार हुनुपरेको छ। अन्यथा सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक साख बचाउन प्रचण्डलाई मुस्किल पर्नेछ। यसपछि प्रचण्ड बोलेका छन्– सहमतिको प्याकेज आउँछ। संविधान र सरकारको प्याकेजले भूकम्पको पीडालाई कम गर्नेछैन, एमाओवादीको पीडाको ओखती हो यो। यो सैद्धान्तिक सहमतिमा कति इमान्दारिता छ भन्ने प्रमाण २१ गते बस्ने संविधानसभाको बैठकमा देखिने छ। त्यसदिन संविधानका अन्तरवस्तुमा कुरा मिलेछ भने संविधान जारी हुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ। अन्यथा उही आलटाल हुनेछ। भिजिनरी सरकारको कुरा गर्ने र नवनिर्माणको जिम्मा लिन तैयार छु भन्ने डा.बाबुराम भट्टराई सबैभन्दा बढी उत्साहित छन्। उनले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित सरकार बनाएर नवनिर्माणमा लाग्नका लागि राष्ट्रिय सरकार अपरिहार्य थियो, त्यसमा चार दलको सहमति बनेको छ भनेका छन्। सहमति त भयो, सहमतिमा चारचाँद लाग्ला? किनभने सर्प, विच्छी र भ्यागुताजस्ता छन् हाम्रा नेताहरु। जहिले पनि वार्ता गर्छन्, सहमति निकट पुग्छन् र कहिले पनि सहमति गर्न सक्दैनन्। बानी नै गजडीजस्तो भए पछि यी छड्किन्छन्, पड्किन्छन् र सेलाउँछन्। कतै त्यस्तै नियति नदोहोरियोस्, कामना गरौं।
सवाल सुशील कोइराला पदमा बस्ने कि नबस्ने मात्र होइन, सवाल कांग्रेसको भविष्य र समाजवादको पनि छ। कतै कम्युनिष्ट मिलापले कांग्रेसको राजनीतिमा फूलस्टप नलगाइदेओस् ?