२०६३ साल वैशाख ११ गते संसद पुनस्र्थापना गर्नुपूर्व जनआन्दोलनकारी राजनीतिक पार्टीहरुस“ग कुनै न कुनै खालको राजतन्त्र राख्ने र स्पेश दिने भन्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिको किनाराका साक्षी थिए– तत्कालीन भारतीय सरकारका प्रतिनिधि बेदान्ताचार्य करण सिंह । त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पटक पटक भनेका छन्, नेकपाका नेता माधव नेपालहरु कुनै सहमति भएको छैन भनेर टकटकिने गरेका छन् । सहमति भएको थियो भने त्यो सहमति के हो ? अव त्यो सहमति सार्वजनिक हुनुपर्ने र किनाराका साक्षीले बोल्नुपर्ने मात्र होइन, भारत सकरारले समेत स्पष्ट पार्न जरुरी छ । किनकि जनआन्दोलनमा भारत पनि स्टेक होल्डरका रुपमा रहेकै हो ।
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आइतवार पुनः दिल्ली लाग्नुभएको छ । सपरिवार दिल्लीतिर जानुको उद्देश्य भारतको पञ्जाव प्रान्तमा रहेको स्वर्ण मन्दिरको दर्शन, अन्य देवदेवीको पूजा गरेपछि दिल्ली फर्कने र भाजपा सरकार र अन्य भारतीय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्वहरुसँग राजनीतिक वार्ता गर्ने पनि एजेण्डा रहेको छ ।
पूर्वराजाका सचिव डा.फणि पाठकका अनुसार शिखहरुको पवित्र तीर्थस्थल दर्शनका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको बताउनु भएको छ । यसपटक पूर्वराजाका साथमा बहिनी र ज्वाईँसमेत जानु भएको छ ।
पूर्वराजाको यो भ्रमण २ साताको हुनेछ । पहिलो साता देवदेवीको पूजा, आराधना, दर्शनआदि हुनेछ भने दोस्रो साता दिल्लीमा राजनीतिक भेटवार्तामा बित्नेछ । स्रोतका अनुसार यसपटक भाजपाका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री मोदीसँगसमेत भेटवार्ताको साइत जुराइएको छ । यो भेटवार्ताको एउटै उद्देश्य जनआन्दोलन, परिवर्तन, हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुनेछ ।
त्यसो त परिवर्तनपछिको १३ वर्षमा परिवर्तनकारी राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिहरु शान्ति र समृद्धिका लागि, जनताका अपेक्षापूर्ति गर्न असफल भएका छन् । गणतन्त्र र संघीयता सञ्चालन गर्न असक्षम देखिएका छन् । जनतामा व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको मात्र होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत नेपालका बारेमा चिन्ता र चासो बढेको छ । भारतको सुरक्षा चासो र विदेशीको स्वार्थको चासो, चीनको उद्देश्य पूर्तिको चासोका कारण नेपाली नेताहरु अस्थिरनीतिको सिकार भएकाले पनि चीन र भारत नेपालमा राजतन्त्रको आवश्यकतामा सहमत देखिएका छन् ।
बंगलादेशमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा राजाले चीनलाई पर्यवेक्षकमा प्रस्ताव गर्नुको कारण दिएको दण्ड बढी भएछ भन्नेमा भारतको निष्कर्ष र २०६५ सालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दा हस्तक्षेप नगरी मौन बस्नु कमजोरी भएको चीनको आत्मबोध भएको केही स्रोतहरु बताइरहेका छन् ।
नेपालमा रहेको खनिज खानीमात्र हौइन, आणविक अस्त्र निर्माणका उच्चस्तरीय युरेनियमसम्मको चमकले पश्चिमालाई नेपालमा भित्र्याइसकेको छ र चीनको आर्थिक उन्नति र भारतको बजारलाई खण्डित गर्नसमेत विश्वशक्ति कम्मर कसेर लागिपरेकाले पनि नेपालको रणनीतिक महत्व व्यापक बनेर गएको छ । नेपाल विश्वशक्तिको उपस्थितिको मुख्य मैदान बन्न पुगेको छ । यहीकारणले पनि चीन र भारतले आफूलाई असुरक्षित ठान्न थालेका छन् र नेपालमा बलियो शक्ति चाहिने रहेछ भन्नेमा सहमत गराएको हुनसक्छ ।
पुर्खाले बनाएको देशको लथालिङ्गे चालाले पूर्वराजालाई मर्माहत पारेको हुनसक्छ । त्यसमाथि जनताले गुहार लगाइरहेकाले पनि पूर्वराजा चिन्तित भएका हुन् । यसपटकको दिल्ली यात्रा छिनोफानोको रुपमा पनि हुनसक्छ । नेपाली नेताले भूmठ बोलेका हुन् कि भारतको नैतिकता नदेखिएको हो, यो भ्रमणले छिनोफानो गर्ने देखिएको छ ।