काठमाडौं । गुटबन्दी र आफ्नो वर्चस्वका लागि बनेको चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको भन्दा पनि ठूलो नेकपाको केन्दीय समितिको बैठकमा सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ । नवधनाध्ये बनेका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने सवालले पनि नेकपाभित्र असन्तुष्टिको ज्वाला रहेछ भन्ने देखियो । दुबै अध्यक्षको प्रतिवेदन पारित त भयो, तर अध्यक्षद्वयलाई केही सदस्यले पसिना कढाए ।
सदस्यहरुको जागरुकताकै कारण भारतले जारी गरेको नक्सालाई नेकपाले अमान्य घोषणा गर्न सफल भयो । तर यो घोषणा सरकारले गर्न सकेको छैन । नेकपाका सदस्यहरुको सफलता हो, नेपाली भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन चैत २५ देखि ३० गते गर्ने निर्णय भएको छ ।
महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउने र वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । अव गुटबन्दी अन्त्यको प्रयास थालनी गर्नेमा पनि सहमति गरेका छन् । पार्टी एकताको २० महिनामा बसेको केन्द्रीय समितिको दोश्रो वैठकले पनि पार्टी एक भएको सन्देश दिन सकेन । अहिले पनि तल्लोतहसम्म माओवादी र एमाले भनेर छुवाछुत र प्रतिस्पर्धा कायमै रहेको अवस्था छ । महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारी अघि सार्नुपर्ने र प्रचण्डलाई अध्यक्ष हुनैपर्ने बाध्यताले गुटबन्दी अहिलेभन्दा बढी चर्कने निश्चित देखिन्छ । त्यसै पनि माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम कुन खेमातिर लाग्छन्, उतै पलडा भारी हुने अवस्था छ । सर्प, भ्यागुता र बिच्छीको खेल सुरु भएको छ नेकपामा