काठमाडौं । नक्कली भ्याट बिल काटेको अभियोग बारे सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि अनेकन चर्चा परिचर्चा सुरु भएका छन् ।
नक्कली भ्याट बिलको प्रकरण व्यापक छ र यसमा खासगरी सानाभन्दा ठुला घरानीया व्यापारी, उद्यमीहरु लागेका छन् भन्ने प्रमाणित हुनपुगेको छ । तर, सुधार कसरी गर्ने अर्थमन्त्रालय मौन रहेको छ । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन हुनुहुन्न भन्न सकेको छैन अर्थले ।
भ्याट कार्यान्वयनमा आएलगत्तै ठूला करदाताहरुले छिद्रको उपयोग गरेर कर छल्दै आएका हुन् । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर आफैले खाँदै आएका हुन् ।
२०६४ सालदेखि बजारमा नक्कली भ्याट बिल आफैले छाप्ने, सामान बेच्दा आफैले काट्ने र कर छली गर्ने धन्दा सुरु भएको हो । यसमा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा अर्थले कुनै विशेष नीति ल्याउन सकेन । खपिनसक्नुको उजुरी परेपछि २०६६ सालपछि आन्तरिक राजस्त विभागले अनुसन्धान थालेको हो । तर त्यही राजस्व विभागमा कर फस्र्यौट आयोग गठन गरेर ठूला व्यापारीलाई मिनाहा दिने प्रपञ्च पनि हुँदै आयो, सबै कार्य लेनदेनमा हुनथाल्यो ।
त्यतिबेला ५ सय कम्पनीले ६ अर्व ६० करोड कर छलेको भेटियो, जबकि यो देशैभरिका सबै कर छलीकर्ताहरुको सुची भने होइन । अरु पनि थुप्रै थिए, तर यिनीहरुमाथि छानबिन भयो ।
ती कर छलीकर्ताहरुबारे अनुसन्धान गरेर मुद्दा हाल्ने काम भइरह्यो । व्यापारीहरुले सरकारलाई छक्याउने धन्दा पनि चलाइरहे । २०७५ सालपछि राजस्व चुहावटमा धेरै मुद्दाहरु पर्न थालेका हुन् । व्यापारीहरुको प्रभावका कारणले मुद्दाको फैसलाहरु छिटो छिटो हुन सकेन । आन्तरिक राजस्वका एक अधिकारी भन्छन्– त्यतिबेला ६ अर्वको हाराहारीमा चुहावट भएको थियो, अहिले त यो छलीको आकार दोब्बर नाघिसकेको छ । यही दबाब छल्नका लागि राजस्व अनुसनधान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो । यसपछि फाइल उतै बस्ने र मुद्दाको चाप घटेको छ र चुहावट बढेको देखिन्छ ।
यतिखेर सर्वोच्च अदालतले ५ व्यापारिक घरानालाई कर छली गरेकै हो भनेर डामेको छ । तिनीहरुले कर छली तिर्ने सुरसार गरेका छैनन् । सरकारको आयको स्रोत कर नै हो । करमै छली हुनथालेपछि र भ्याट बिल नै नक्कली काटेर नक्कली नोटसरह चल्न चलाउन थालेपछि अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना हुनु स्वभाविक हो ।
राजस्व चुहावटमा राजनीति प्रवेश गरेकाले यहाँ पनि भ्रष्टाचार व्यापक बनेको छ । सुधारको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयले लिएर नक्कली भ्याट बिल काट्नेहरुलाई नक्कली नोट छापेसरह कारवाही नगर्ने हो भने यो समस्या दिनदिनै बढेर जानेछ ।
जसरी कमिशन एजेण्डहरु सलबलाएका छन्, भूमाफियाहरुले टाउको उठाएर हिडेका छन्, भ्रष्टाचारीहरु भ्रष्टाचार गर्न आफ्नो अधिकार सम्झन थालेका छन्, हत्या र बलात्कारीहरु सामाजिक बिकृति फैलाउन थालेका छन्, नक्कली भ्याट बिल काट्नेहरुले अर्थतन्त्रको ढाड भाँच्ने काम गरिरहेकाले नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा फस्दै गएको अर्थविदहरु बताउँछन् । अर्थसचिवले जतिसुकै कानुन र व्यवहारमा कडिकडाउ गरिदै आएको बताए पनि यथार्थमा सबै सुधारहरु अर्थतन्त्र अनियमितता गर्नेहरुकै पक्षमा देखिएका छन् । ससाना व्यापारीलाई कामै गर्न नदिने वातावरण बनेको छ भने ठूला व्यापारीलाई कानुनले छुनै नसकिने अवस्था सिर्जना हुनपुगेको छ । यसरी अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अर्थतन्त्र विकास गर्न ससाना उद्यमीलाई सुविधा दिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सुरक्षा र कमाएको रकम लान सहज पारिदिनुपर्छ । विप्पा गरेर पनि विदेशी लगानी भित्रिएन, अनेक कारण देखाइरहेका छन् वैदेशिक लगानीकर्ताले । यहीकारण स्वदेशका श्रमशक्ति विदेशीएको छ र विदेशी लगानी आएको छैन । यो समृद्धि र सुखी नेपालीको संकेत कदापि होइन ।
देशका अर्थविदहरु राखेर सरकारले तत्काल विशेष बहस चलाएर निष्कर्ष निकाल्ने र त्यहीअनुसार अर्थनीति तैयार गर्न जरुरी छ । यसबाहेक नक्कली नोटसरह नक्कली भ्याट छाप्नेहरुलाई कडाइका साथ कारवाही हुनुपर्छ । अन्यथा देशको अर्थतन्त्र डावाँडोल हुनेछ ।
ठूलालाई २३ अर्व माफी
चण्डीराज ढकालको मोमेन्टो एपेरल्सलाई ४ अर्व र अमात्य समूहलाई १९ अर्व कर्जा माफी दिन सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकलाई निर्देशन दिएको छ र यसको अन्तिम तैयारी गरेको छ । ससाना जनताको घर लिलाम गर्ने बैंकमा यति ठूलो घोटाला ?