१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन २०१२ मा नेपालसँग सहकर्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासको लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिृको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, व्याजदर छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनुमात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा र्ख गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निक्र्यौल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेण्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलव्ब्ध छन् ।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ ।
यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ ।