सिभिल होम्सका इच्छाराज तामाङ सभासद छन्। उनी महाभूकले ल्याएको विपत्तिमा परेका हाउजिङ र अपार्टमेन्टलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्। आफै व्यापार गर्ने, नाफा खाने र भूकम्पमा परेपछि राज्यसँग क्षतिपूर्ति माग्ने? यी कस्ता व्यापारी सभासद हुन्, जसलाई जनताको छाप्रोको होइन, आफ्नो महलको चिन्ता बढी छ। र, ११ तलाको अपार्टमेन्टको नक्सा पास गराएर २१ तलासम्म बनाएर मुनाफा खाने र कमजोर संरचना बनाएर व्यापार गर्नेहरु दण्डित हुनुपर्ने कि सरकारले तिनको नोक्सानीको भर्पाई गर्नुपर्ने हो?
यो घरको नक्सा बनाउने र पास गर्ने इन्जिनियर को होला? यस्ता घरहरु राजधानी र अन्य सहरहरुमा कति छन् कति? घूस खाँदै नक्सा पास गर्दै। ज्ञानको यस्तो दुरुपयोग?
महाभूकम्पले कमजोर संरचना र यस्ता जोखिमयुक्त घरहरु बढी बर्बाद भएका छन्। बढी मानवीय क्षतिका कारण पनि कमजोर भवन नै हुन्। यसको अर्थ इन्जिनियर र नक्सापास गर्ने संस्थाभित्र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ, बदमासी छ। नेपाल भूकम्पीय जोखिममा छ भन्ने प्रचार लामोसमयदेखि भइरहेकै हो। तर, जोखिम आइहाले के गर्ने? भन्ने तैयारी त भएन भएन, यस्ता निर्माण अनुमति दिएर जोखिम बढाउने काम भयो। न नियम मानियो, न नियामक निकाय सतर्क भए। भवन निर्माण मापदण्ड व्यक्तिले मिच्न खोजे, राज्यका संयन्त्रले त्यसलाई सघाए। अग्ला घरधनीहरु, यस्ता खतरनाक घरवालाहरु भूकम्पले जनधनको व्यापक क्षति भएपछि सडकमा आइपुगेका छन् र पालमुनी निन्याउरो अनुहार लगाएर चाउरिरहेका छन्। देशमा यति ठूलो जनधनको क्षतिको मुख्य दोषी महानगर हो। घूसखाने इन्जिनियरहरु हुन्। आफैले नक्सा बनाइदिने, पास गरिदिने ठेक्का लिएर काम गर्थे, महाभूकम्पले तिनको घुस्याह चरित्रलाई उदांगो पारिदियो। राजनीतिक, प्रशासनिक विकृतिले कतिसम्मको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्जना हुनसक्ने रहेछ, अव त चेत खुलेका हुनुपर्छ।
यी अपार्टमेन्टको हालत पनि यस्तै छ। ५ तारे, आलिसान अपार्टमेन्ट भनेर विज्ञापन गर्ने सिभिल होम्सदेखि अनेक हाउजिङ बिजिनेसवालाहरुले जनतालाई सडकमा ल्याइदिएका छन्। हाउजिङवालाहरु आफ्नै डण्डी र सिमेन्ट उद्यमी पनि छन् र तिनले गरेको आकर्षक विज्ञापन कति खोक्रो रहेछ भन्ने यथार्थ ठूला अपार्टमेन्टहरु बस्नै नहुने गरी यसरी चर्के, फुटेपछि स्पष्ट भएको छ।
यतिखेर कुनै पनि अपार्टमेन्ट बस्नलायक छैनन्। अपार्ट किन्नेहरु पालमुनी पुगेका छन्। अपार्टमेन्ट व्यापार समाप्त त भयो भयो, अपार्टमेन्ट किन्नेलाई बेच्ने व्यापारीले कसरी क्षतिपूर्ति दिन्छ? त्यसमाथि नक्सा नभएका तलाको विमादावी पनि विवादमा परेको छ। अपार्टमेन्टलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दियो भने जनताले ठूलै मुद्दा बनाउनेवाला छन्। घूस खाएर अनुमति दिनेमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग पनि परेको छ। धापासीको पार्क भ्यू होराइजन र कुलेश्वरको अम्बे हाउस घूस ख्वाएर अनुमति दिएको रहस्य केही कर्मचारीले खोलिदिएका छन्। अनुगमनमा गएको सागरकृष्ण जोशीको टोलीलाई पनि भनसुन गरेर रातोको साटो पहेंलो स्टिकर लगाउन दबाब दिएका घटना पनि सुनिएका छन्। भनिन्छ, प्रेस्टिज, विनायक, ग्य्राण्ड, ग्य्राण्डी, सिटीस्क्याप, भाटभटेनी, टिसिएच, धम्बाराहीमा दबाबकै कारण मर्मत गरेर बस्न मिल्ने पहेंलो स्टिकर लगाइएको छ। जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ अध्ययन भइरहेको बताएर अपार्टमेन्ट धनीहरुलाई भुलाईरहेछन्। उनी जसरी पनि राज्यसँग क्षतिपूर्ति लिइछाड्ने बताउन थालेका छन्। घना वस्तीमा रहेका कतिपय गगनचुम्बी हाउजिङ चर्केर वरिपरिका वस्तीलाई खतरामा पारेका छन्। सामान्य जनता हाउजिङ पल्टेर आफैलाई थिच्ने हो कि भन्ने थप आतंकमा देखिन्छन्। जनताको छाप्रो बनाउने कि महलवाला व्यापारीलाई क्षतिपूर्ति दिने? सरकारको प्रष्ट नीति केही छैन। कतै काले काले मिलेर खाउँ भाले गर्न सक्छन् नेताहरुले। किनकि घूस ख्वाएर समानुपातिक सभासद बन्नसक्नेहरु र घूस खाएर जतिसुकै अनैतिक धरातलमा ओर्लनसक्ने राजनीतिले भूकम्पपीडितका नाममा स्वार्थी चलखेल गर्नसक्ने सम्भाबना जति पनि छ। राहत वितरणमै झल्का देखिसकेन र?
