एकप्रकारले नेपालका व्यक्तिगत, सरकारी, पुरातात्वीक, ऐतिहासिक सम्पत्ति र सम्पदा ध्वस्त भइसकेका छन्। तिनको पुननिर्माण, नवनिर्माणको कठिन चरण सुरु भइसकेको छ।  तर गति कम छ। यसका लागि दातृसंस्था, देशहरु सहयोग गर्न तैयार छन् तर तिनलाई नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रप्रति विश्वास नै छैन। यही कारण उनीहरु आफै खर्च गर्न तैयार छन् तर नेपाल सरकारको कोषमा पैसा दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। तिनलाई खुला छोड्न पनि सकिन्न, सहयोग नकार्न पनि सकिन्न। धर्मसंकटमा छ नेपाल। लोकतन्त्र कसरी अविश्वसनीय बनिसकेछ, उसको अनुभव राजनीतिक नेतृत्वले भूकम्पपछि बल्ल अनुभव गरे होलान्। पीडा देशलाई छ, पीडा जनतालाई छ। जनता उठ्नुपर्छ अनिमात्र यो भग्नावेशषले थिचिएको देश उठ्न सक्छ। देश उठाउन नेपाल र नेपालीको बर्कतमात्रले सम्भव छैन। मित्रराष्ट्र, मनकारी दातृसंस्थाहरुको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। ती सहयोगले मात्र निजी घर, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, सम्पदाहरु जिवन्त बन्नसक्छन्। नेपाली जनताको दैनिकी सामान्यीकरण बन्नसक्छ। कठिन अवस्था छ।
व्यक्ति, संस्था, राष्ट्रहरु नेपालको बिग्रेभत्केका संरचना बनाइदिन तैयार छन्। कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने, नीति र योजना सरकारले निर्धाराण गर्न सकेको छैन। अमेरिका र अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली प्राविधिकहरु नवनिर्माणका खाका तैयारीमा जुटेका छन्। यही हप्ता त्यो खाका नेपाललाई प्राप्त हुनेछ। यति भइसक्दा पनि योजना आयोग भन्ने सेतो हात्ती सुतिरहेकै छ। विज्ञहरु बोलिरहेका छैनन्। सरकार खै ताल, खै ताल गरेर समय गुजारीरहेको छ। यसरी नवनिर्माण सम्भव छैन। जोखिम बढ्नेछ। न त सरकार परिवर्तनको चटारोले पीडितलाई राहत मिल्छ। झण्डै ६ लाख घर बनाउनु छ। अनेक सम्पदाहरु ढलेका छन्, उठाउनु छ। भग्नावशेषहरु हटाउनु छ। काम धेरै छ, सरकार केही गरिरहेकै छैन। सन्निकट छ असार। वर्षायाममा खुला चौरको जीवन कसरी बचाउने? यो सबैभन्दा डरलाग्दो देखिन्छ। यही बेला नेपालले सहायता सम्मेलनको होमवर्क सुरु गरेको छ। साउदी अरेविया र युरोपियन युनियनले नेपाललाई सघाउने बचन दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति, चीनका राष्ट्रपति, भारत, कोरिया, जापानका प्रधानमन्त्रीसम्मले नेपालको नवनिर्माणमा सघाउने इच्छा व्यक्त गरेर मानवीयताको उदाहरण देखाएका छन्। ती आर्थिक र सामरिक विश्व शक्तिहरुको सहयोगी हात थाम्न नेपाल सरकार सकिरहेको छैन। सहयोग अपरिहार्य छ, सहयोग दिने पनि तैयार छन् तर हामी आफै अयोग्य छों।
नेपालले ऋण कम, सहायता बढी खोजेको छ। नेपालले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम सुरु गर्न लागेको छ। सहायता सम्मेलनमा सहयोगीहरुले सहयोगको बचन दिनेछन्। त्योभन्दा पनि स्पष्ट नवनिर्माणको योजना र नीति पहिले तैयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। र, कुन गाउँ, वडा, सहरमा के कति क्षति भएको छ, त्यसको यथार्थ तथ्यांक पनि तैयार गरिहाल्नुपर्छ। त्यही सहायता समूहको बैठकमा सहयोगीले नवनिर्माणको जिम्मा लिइदिन सक्छन्। उनीहरुले चाहे तत्कालै नवनिर्माण हुनसक्छ। हामीले संकलन गर्दैगर्दा लामो समय लाग्नसक्छ। मुख्य सवाल भनेको चुहावट हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति हो। त्यसको सामुहिक संकल्प नेताहरुबाट आउनुपर्छ।