काठमाडौं । ‘एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंग होइन भन्ने अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्छ’ अनि यो प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन्छ भनेर बिबाद उठेपछि नेकपाको स्थायी कमिटीले निर्णय गर्न सकेन र निर्णयको अधिकार सचिवालयलाई दिएको छ ।
यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको सहयोग लिने र संसदबाट पारित गरिने बताइसकेका छन् । सचिवालयमा कोही पनि प्रधानमन्त्रीको विरोधी नभएकाले हाइकमाण्डले नै पारित गर्ने निर्णय गर्ने र संसद पुगिसकेको यो प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्ने ओली सरकारको रणनीति स्पष्ट छ ।
संसदबाट एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) पारित गरिएपछि नेपालमा के कस्ता खेलहरु हुनेछन्, त्यो हेर्न लायक हुनेछ । नेकपाभित्रै नेपालको परराष्ट्रनीतिविपरितका शर्तहरु रहेको र एकचीन नीतिविरोध प्रस्ताव भनेर देव गुरुङ, भीम रावललगायतले कडा आलोचना गरिरहेका छन् ।
प्रश्न एमसीसी इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो कि होइन ? भन्ने हो । अमेरिकी प्रवक्ता, मन्त्रीले समेत नेपालै आएर इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत हो भनिसकेको स्थितिमा त्यो प्रस्ताव बिबादमा आएको हो र जेसुकै विवाद भए पनि त्यो प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्नबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने दावी विज्ञहरुले गरिरहेका छन् ।
स्थायी कमिटीले सरकारलाई अमेरिकासँग वार्ता 
गर्न आग्रह गरेको छ, सरकारले यसबारेमा केही बोलेको छैन । मात्र प्रवक्ताले यो प्रस्ताव पारित हुन्छ, विद्युत र सडक कनेक्टिभिटीमा जोड दिएको यो सहयोग प्रस्ताव स्वीकार गरिन्छ भनेर बताएका छन् । सरकारको आधिकारिक धारणा यही हो ।
संसदमा नेकपाकै दुई तिहाइ बहुमत छ । अनुमोदन हुन आइतवार कुरिरहनु पर्दैन । ओली सरकारको दुईवर्षपछि यो बिबादले नेकपा धरापमा पर्ने छ किनकि यो प्रस्तावले नेपालको कानुन, संविधानभन्दा पनि माथिको हैसियत रहेको शर्तमा उल्लेख रहेको छ ।
२३ गते सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने र सभामुखको चुनाव पनि भइसकेको हुनेछ र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुनेछ भन्छन् नेकपाका नेताहरु नै ।